Category | MOLTOL

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 [title] => भारतीय जीरे के लिए अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में अच्‍छी संभावना : योगेश मेहता
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फैडरेशन ऑफ इंडियन स्‍पाइस स्‍टेकहोल्‍डर्स के ट्रस्‍टी और आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री के सह-अध्‍यक्ष योगेश मेहता का कहना है कि सरकार को मसालों का अंतरराष्‍ट्रीय कारोबार बढ़ाने के लिए गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। नौ महीने बीत जाने के बावजूद मसाला बोर्ड के अध्‍यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। मेहता ने मोलतोल डॉट इन से बातचीत में कहा कि वे अपने करियर में पहली बार जीरे का कैरी फारवर्ड शून्‍य देख रहे हैं। भारतीय जीरे के लिए अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में अच्‍छी संभावना है लेकिन सटोरियों पर लगाम लगनी जरुरी है। मेहता से हुई बातचीत के मुख्‍य अंश :
भारत से मसालों का इंटरनेशनल कारोबार बढ़ाने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ?
जब तक वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय मसाला बोर्ड में उच्‍च पद पर मसाला कारोबार से जुड़े अहम व्‍यक्ति को नियुक्‍त नहीं करता तब तक भारतीय मसालों का अंतरराष्‍ट्रीय कारोबार बढ़ने की संभावना काफी कम दिखती है। लगभग नौ महीने समाप्‍त हो गए हैं लेकिन अब तक मसाला बोर्ड के लिए मंत्रालय अध्‍यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाया है। यह स्थिति अच्‍छी नहीं है। मसाला बोर्ड के अध्‍यक्ष की नियुक्ति के अभाव में इंडस्‍ट्री कैसे मंत्रालय को अपनी दिक्‍कतें समझा सकती है और कैसे विकास हो सकता है।
नए जीरा सीजन में इसका निर्यात कैसा रहेगा ?
मेरे ख्‍याल से जीरे का निर्यात पिछले दो साल की तुलना में बेहतर रहेगा लेकिन सटोरिएं पूरे माहौल को खराब करते हैं। यदि हम वाकई किसानों और कारोबार का भला करना चाहते हैं तो एक्‍सचेंज को इन्‍हें रोकना चाहिए। मुझे कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जब वर्ष 2005 से आपने किसी किसान को करोड़पति बनते देखा हो। इसके विपरीत, समूचे भारत में आपको अनेक ऐसी पार्टियां मिलेंगी जिन्‍होंने बगैर कुछ किए यहां तक कि आयकर अदा करे बगैर धन बनाया है।
इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय जीरे का प्राइस आउटलुक कैसा रहेगा नए सीजन में ?
फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि यदि सटोरियां अपने हितों के लिए गेम खेलता है तो जीरे का प्राइस आउटलुक देख पाना कठिन हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह 2650-2900 अमरीकी डॉलर प्रति टन के बीच रहना चाहिए। मैंने दिसंबर तक का जीरा अमरीका को 2900 डॉलर प्रति टन पर बेचा है। जीरे की आयातक देशों से अच्‍छी मांग है और निर्यातक अपनी पोजीशन का बड़ा हिस्‍सा कवर कर रहे हैं। साथ ही खरीददार को भाव नीचे आने की उम्‍मीद नहीं लग रही है।
घरेलू बाजार में जीरे का प्राइस आउटलुक कैसा देखते हैं आप ?
जीरे के घरेलू दाम मजबूत बने रहने चाहिए। पूरी पाइपलाइन खाली है। मैंने अपने करियर में यह पहला मौका देखा है जब कैरी फारवर्ड लगभग शून्‍य है। आपको एक कमोडिटी रिपोर्टर के रुप में यह अहसास होना चाहिए एवं इस निष्‍कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जीरे के भाव क्‍या हो सकते हैं। पिछले पांच-सात साल से देखें तो हर कोई फसल का साइज अपने-अपने तरीके से बताता है और काफी अंतर देखने को मिलता है जिसके अपने कारण होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र में शासित राजनीतिक दल को विधानसभा चुनावों में जो अच्‍छी जीत मिली है वह देश की अर्थव्‍यवस्‍था के लिए शुभ संकेत है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => इस वर्ष हॉट कमोडिटी बन सकता है जीरा : मनुज धूत
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 [description] => भारतीय जीरा इस साल मसाला कॉम्‍पलैक्‍स में हॉट कमोडिटी साबित हो सकता है। जीरा उत्‍पादक अन्‍य देशों में इस साल फसल कम होने की संभावना का लाभ भारतीय जीरे को मिलने के आसार हैं। लेकिन नकली जीरे पर लगाम लगना और आर्गेनिक जीरे के उत्‍पादन को बढ़ाना जरुरी है। जीरे की इस साल उपज, घरेलू मांग, निर्यात स्थिति एवं भाव जैसे कई अहम सवालों पर राजा इंडस्‍ट्रीज (एमडीआर ग्रुप) जोधपुर के मनुज धूत से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

विदेश मोर्चे पर जीरे की उपलब्‍धता का क्‍या हाल है ?

सीरिया में इस साल जीरे की फसल पिछले साल की तुलना में 10-15 फीसदी ही आ पाएगी। वहां हालात अच्‍छे नहीं है और अशांति एवं आंतरिक युद्ध ने खेती, कारोबार को उजाड़ दिया है। पाकिस्‍तान में भी जीरा 5500 टन से ज्‍यादा पैदा होने की संभावना नहीं है। पाकिस्‍तान में नए जीरे की आवक मई-जून में होगी और पाकिस्‍तान में भी भारत की तरह जीरा रसोई का अहम हिस्‍सा है। अफगानिस्‍तान में जीरा तीन हजार टन पैदा होने के आसार हैं। खाड़ी देशों की बात की जाए जो हमसे जीरा आयात करते हैं, वहां से बिजनेस कम मिलेगा इस साल। समूची दुनिया में फैली मंदी वहां की कई फर्मों को लील गई है जिससे जीरा कारोबार पिछले साल की तुलना में 30 फीसदी कम दिखाई देगा। लेकिन, यूरोप और अमरीका में पिछले साल से जीरे के कारोबार में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जीरा उत्‍पादक अन्‍य देशों की स्थिति अच्‍छी नहीं होने का लाभ इस साल बेशक भारतीय जीरे को मिलेगा।

जीरे में आयात-निर्यात ऑफर प्राइस क्‍या चल रहे हैं ?

भारतीय जीरा गल्‍फ (99 सिंगापुर) इन दिनों 1950-1970 अमरीकी डॉलर प्रति टन सीएंडएफ ऑफर अप्रैल डिलीवरी किया जा रहा है। जबकि यूरोप के लिए 99.5 फीसदी वाला जीरा 2150 अमरीकी डॉलर प्रति टन सीएंडएफ पर ऑफर हो रहा है। जबकि, गल्‍फ के लेवाल 1900 डॉलर प्रति टन पर जीरा लेना चाहते हैं। लेकिन इस भाव पर भारतीय जीरे की वहां पड़तल नहीं बैठ रही। मेरा मानना है कि गल्‍फ आयातकों को जल्‍दी ही प्राइस बढ़ाने होंगे क्‍योंकि घरेलू बाजार की तरह निर्यात फ्रंट पर भी पाइप लाइन खाली है।

घरेलू मोर्चे पर जीरे की मांग एवं फसल की क्‍या स्थिति है ?

अपने देश में जीरे की खपत इस साल 35 लाख बोरी (प्रति बोरी 55 किलोग्राम) रहने की उम्‍मीद है। जबकि निर्यात 15-17 लाख बोरी रहेगा। इस साल देश में जीरे का उत्‍पादन 42-45 लाख बोरी रहने की संभावना है। जबकि, कैरी फारवर्ड स्‍टॉक 5.5 लाख बोरी है1 इस तरह जीरे की कुल उपलब्‍धता 47.5 से 50.5 लाख बोरी रहने के आसार हैं। इस साल मौसम गर्म रहने से जीरे में ऑयल कंटेंट कम होगा और दाना हल्‍का होगा जिससे एक्‍सपोर्ट पैरिटी में दिक्‍कत होगी। जीरे में अच्‍छा ऑयल कंटेंट होना जरुरी है।

जीरे की क्‍वॉलिटी और खेती में सुधार के लिए क्‍या कदम उठाने चाहिए ?

मसाला बोर्ड को यह पूरी कोशिश करनी होगी कि देश के जीरे का नाम खराब न हो और नकली जीरे की आपूर्ति को पूरी तरह रोके। नकली जीरे ने देश की इमेज को विदेशों में खराब किया है। मसाला बोर्ड को यह कदम उठाना चाहिए कि नकली जीरा जिस निर्यातक की ओर से आता है उसका निर्यात लाइसेंस तीन से पांच साल के लिए रद्द कर दें। देश में जीरे की खेती को बढ़ावा देने के साथ आर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाना चाहिए और सरकार एवं निजी प्रयास यह हो कि किसानों को इसका महत्‍व बताया जाए एवं बगैर पेस्‍टीसाइड वाले जीरे की ओर उनको मोड़ा जाए। कोच्चि में मसाला बोर्ड की बैठक मार्च में होगी जिसमें जीरे की आर्गेनिक खेती पर काफी मंथन होगा। हम चाहते हैं कि मसाला बोर्ड जोधपुर में सार्टेक्‍स मशीनें, लैब, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्‍थापित करें।

वर्ष 2016 जीरे के लिए भाव की दृष्टि से कैसा रह सकता है ?

वर्ष 2016 की हॉट कमोडिटी जीरा बन सकता है। अप्रैल जीरा एक बार 13000-13500 रुपए प्रति क्विंटल आना चाहिए। एक्‍सचेंज में नई डिलीवरी मई में आएगी। निवेशक और स्‍टॉकिस्‍टों को मौजूदा भावों पर जीरा खरीदना चाहिए। यहां से जीरा प्रत्‍येक किलोग्राम दो-दो रुपए घटता है तो भी उन्‍हें अपनी खरीद जारी रखनी चाहिए लेकिन कारोबारियों को अभी दूर रहना चाहिए और जब तक यह 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास नहीं आता, ताजा खरीद से बचना चाहिए।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => जीरा, धनिया के लिए सामान्‍य रहेगा यह वर्ष : भरत दासानी
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 [description] => मसाला कॉम्‍पलैक्‍स की दो बड़ी कमोडिटी जीरा, धनिया के लिए वर्ष 2016 सामान्‍य रहने की संभावना है। इन दोनों कमोडिटी के भावों में भारी उतार-चढ़ाव के आसार नजर नहीं आते। यदि इनके भाव सामान्‍य बने रहे तो यह निश्चित है कि घरेलू एवं निर्यात मांग में इजाफा देखने को मिल सकता है। पिछले साल हॉट बनी कमोडिटी मेथी में इस साल 10-15 फीसदी मांग बढ़ने के आसार हैं। जीरा, धनिया और मेथी के‍ लिए इस वर्ष बनी संभावनाओं, पर भरत दासानी, कृष्‍णा कैनवासिंग, राजकोट से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

देश में इस साल जीरे की कितनी उपज होने की संभावना है ?

देश में इस साल जीरे का उत्‍पादन 45 लाख बोरी (प्रति बोरी 55 किलोग्राम) होने का अनुमान है। पिछले वर्ष यह उपज 40 लाख बोरी थी। जीरे का पिछले साल जहां कैरी फारवर्ड स्‍टॉक 25 लाख बोरी था, वह इस साल सात लाख बोरी से ज्‍यादा नहीं रहेगा। जीरे की यह उपलब्‍धता 52 लाख बोरी के करीब बैठती है, जो हमारी घरेलू एवं निर्यात मांग को पूरा करने के पर्याप्‍त है। जीरे की इस साल घरेलू खपत 32-34 लाख बोरी और निर्यात मांग 15 लाख बोरी के करीब रहने की संभावना है।

जीरे के दाम इस साल किस तरह मूवमेंट कर सकते हैं ?

जीरा मंडियों में नए जीरे की आवक हो रही है लेकिन प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर से जीरा आने लगेगा तो इस पर दबाव देखा जा सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीरा नीचे में 13000-13500 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे नहीं जाना चाहिए। जहां तक ऊपरी भावों का सवाल है तो बेहतर मांग पर यह 18000-19000 रुपए प्रति क्विंटल तक तक जा सकता है।

स्‍टॉकिस्‍ट किस भाव पर जीरे में सक्रिय हो सकते हैं ?

जीरा स्‍टॉकिस्‍टों की बात की जाए तो फसल लंबी चौड़ी नहीं है ऐसे में 13 हजार रुपए प्रति क्विंटल आने पर ये अधिक सक्रिय दिखाई देंगे। यह भाव टूटता भी है तो हर घटे भाव पर बाजार में स्‍टॉकिस्‍ट, कारोबारी, हैजर्स और निर्यातक सक्रिय दिखाई देंगे। इस समय जीरे में पूछपरख अच्‍छी है लेकिन हाजिर जीरा जहां 14700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है वही फारवर्ड में यह 13800 रुपए प्रति क्विंटल के करीब बिक रहा है। ऐसे में अभी स्‍टॉकिस्‍ट जीरे के नीचे आने का इंतजार कर रहा है। इस समय जो जीरा मंडियों में आ रहा है उसमें नमी की बात की जाए तो 9-12-13-15 फीसदी तक है। ऐसे में सभी वर्ग सूखे और अच्‍छे जीरे का इंतजार कर रहा है।

जीरे के लिए वर्ष 2015 कैसा रहा एवं इस साल क्‍या उम्‍मीद है ?

जीरे के लिए वर्ष 2015 कमजोर रहा निर्यात दृष्टि से। चीन की माली हालत कमजोर होने एवं वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍था सुस्‍त होने से जीरे का निर्यात कमजोर रहा। वर्ष 2014-15 जीरा निर्यात के लिए बेहतर वर्ष रहा। दूसरी ओर, जीरे के दाम ऊंचे रहने पर ग्राहकी घट जाती है। वर्ष 2015 में जीरे के दाम औसतन 15000-16000 रुपए क्विंटल के आसपास घूमते रहे। हालांकि, जब भाव 13000-14000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच रहते हैं तो जीरे में मांग बेहतर होती है। वर्ष 2016-17 जीरे के लिए सामान्‍य वर्ष ही रहेगा और यह बीते वर्ष जैसा ही रहे तो अचरज नहीं होना चाहिए।

धनिया की उपज इस साल कैसी रह सकती है ?

गुजरात के सौराष्‍ट्र और कच्‍छ की बात की जाए तो राज्‍य में इस साल 40 लाख बोरी (प्रति बोरी 40 किलोग्राम) धनिया पैदा होने की संभावना है। जबकि, मध्‍य प्रदेश में 40 लाख बोरी और राजस्‍थान में 30-35 लाख बोरी धनिया का उत्‍पादन होने के आसार हैं। अन्‍य राज्‍यों में यह उपज पांच लाख बोरी के करीब रहेगी। धनिया का ओपनिंग स्‍टॉक 12-15 लाख बोरी रहेगा। धनिया की कुल उपलब्‍धता हमारी घरेलू और निर्यात मांग को पूरा करने में सक्षम होगी। इस साल धनिये का निर्यात 60 हजार टन के करीब रहने की उम्‍मीद की जानी चाहिए लेकिन इसका आयात भी ठीकठाक होगा।

नए वर्ष में धनिया किस भाव रेंज में मूवमेंट कर सकता है ?

वर्ष 2015 में धनिया कारोबार अच्‍छा रहा और इस मसाला कमोडिटी में कारोबार करने वालों के लिए बेहतर वर्ष साबित हुआ। धनिये में घरेलू मांग, निर्यात मांग के साथ कमोडिटी एक्‍सचेंज एनसीडीईएक्‍स में भी यह हॉट कमोडिटी बनी रही। वर्ष 2016 में धनिया के भाव की बात की जाए तो यह ऊपर में 75 रुपए और नीचे में 55 रुपए प्रति किलोग्राम रहने की संभावना नजर आ रही है। संभव है कमोडिटी एक्‍सचेंज एनसीडीईएक्‍स में इस साल धनिया में भारी उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिले।

मेथी में उत्‍पादन और मांग पर आप क्‍या कहेंगे ?

मेथी की फसल पिछले साल से ड़ेढ़ गुनी आएगी क्‍योंकि बीते वर्ष बेहतर मुनाफा देने की वजह से किसानों ने इसकी बोआई बढ़ाई है। पिछले साल यह नीचे में जहां 41 रुपए बिकी वही ऊपर में 80 रुपए प्रति किलोग्राम सार्टेक्‍स एक्‍सपोर्ट क्‍वॉलिटी बिकी। अभी नई मेथी के दाम 53 रुपए प्रति किलोग्राम बोले जा रहे हैं जो इसकी आवक के दबाव के समय 35 रुपए प्रति किलोग्राम तक जा सकते हैं। मेथी की मांग में इस साल 10-15 फीसदी बढ़त की उम्‍मीद की जा सकती है क्‍योंकि भाव रेंज कमजोर है।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => माल्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए बेस्‍ट रहेगा यह वर्ष : विनायक चौधरी 
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 [description] => देश में इस साल जौ की बोआई घटी है और उत्‍पादन भी गिरेगा जिसका माल्‍ट कंपनियों के कारोबार कैसा असर पड़ेगा। जौ के दाम में इस साल उपज घटने से किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है एवं एनसीडीईएक्‍स में चल रहे जौ वायदा में अधिक से अधिक कारोबारी क्‍यों नहीं जुड़ना चाहते हैं, जैसे अनेक अहम सवालों पर माउंट माल्‍टब्रू लिमिटेड, जयपुर के फाइनेंस कंट्रोलर विनायक चौधरी से मोलतोल डॉट इन ने बात की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

वर्ष 2015 माल्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए कैसा रहा और 2016 से क्‍या उम्‍मीद है ?

वर्ष 2015 माल्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए अच्‍छा रहा, अपसाइड का वर्ष रहा लेकिन यह वर्ष 2011-12 जैसा उम्‍दा साल नहीं रहा। लेकिन मुझे उम्‍मीद है कि वर्ष 2016-17 माल्‍ट इंडस्‍ट्री के लिए बेहतर वर्ष हो सकता है। इस वर्ष बीयर उद्योग की मांग तुलनात्‍मक रुप से अच्‍छी रहेगी, हालांकि, बीयर की मांग स्थिर चल रही है लेकिन वे अपनी क्‍वॉलिटी को बनाए रखने के लिए जौ का इस्‍तेमाल बढ़ाएंगे। बीयर के काम में लिए जाने वाले दूसरे अनाज की खपत कम करेंगे।

इस साल नए सीजन में जौ के दाम किस तरह मूवमेंट कर सकते हैं ?

जौ के दाम वर्ष 2015-16 में मंडियों में 1150 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास खुले थे जो ऊपर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल तक चले गए थे। इस साल नए सीजन में जौ के दाम मंडियों में 1250-1300 रुपए प्रति क्विंटल खुलने की उम्‍मीद है क्‍योंकि इस साल जौ की बोआई और उत्‍पादन दोनों पिछले साल से कम है। इस साल जौ के दाम सितंबर में फिर से बढ़कर 1600-1700 रुपए प्रति क्विंटल जा सकते हैं। लेकिन इसका 1800 रुपए के स्‍तर पर पहुंचना कठिन होगा। यदि ऐसा किसी कारणवश होता है तो विदेश से जौ का आयात करना ज्‍यादा अच्‍छा होगा क्‍योंकि उस जौ की क्‍वॉलिटी और यील्‍ड दोनों अच्‍छी बैठती है।

माल्‍ट कंपनियों की जौ में इस साल मांग कैसी रहेगी ?

जौ में हमेशा पहली मांग माल्‍ट कंपनियेां की ही आती है। कैटल फीड वालों की मांग जौ में हमेशा बाद में आती है और कम भाव पर वे खरीद करना पसंद करते हैं। जबकि, जौ की तंगी होने पर माल्‍ट कंपनियां भाव बढ़ाकर भी इसकी खरीद कर लेती है लेकिन कैटल फीड वाले ऐसे में दूसरे विकल्‍प अपनाना पसंद करते हैं। अपने देश में माल्‍ट कंपनियों की जौ में तकरीबन आठ लाख टन के करीब सालाना मांग रहती है।

जौ के इस साल आयात की कोई संभावना ?

जैसा मैंने पहले भी बताया कि जौ का दाम 1800 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर जाने पर ही इसके आयात के बारे में सोचा जा सकता है। यदि जौ इस लेवल के ऊपर बिकता है यानि 1900-2000  रुपए प्रति क्विंटल तो इसके आयात की संभावना निश्चित बढ़ेगी। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में इस समय जौ का दाम 285 अमरीकी डॉलर प्रति टन बोला जा रहा है। यदि यह जौ भारत आता है तो इसकी पहुंच 1900 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। घरेलू जौ के महंगा बिकने पर इसका यूक्रेन, कनाडा और आस्‍ट्रेलिया से आयात करना ज्‍यादा फायदेमंद होगा।

कमोडिटी एक्‍सचेंज एनसीडीईएक्‍स में चल रहे जौ वायदा में कारोबारियों की ज्‍यादा भागीदारी बढ़े, इसके लिए क्‍या सुधार जरुरी है ?

कमोडिटी एक्‍सचेंज एनसीडीईएक्‍स में जौ का जो वायदा चल रहा है उसमें कारोबारियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अहम कदम जयपुर/चौमू/श्रीमाधोपुर के जौ को श्रीगंगानगर के जौ की तुलना में 150 रुपए प्रति क्विंटल का प्रीमियम देना जरुरी है। जयपुर एरिया का जौ क्‍वॉलिटी के मुताबिक श्रीगंगानगर के जौ से कही बेहतर है। या फिर श्रीगंगानगर के जौ को 150 रुपए प्रति‍ क्विंटल का डिस्‍काउंट दिया जाए। माल्‍ट कंपनियां जयपुर साइड का जौ लेना पसंद करती है जिसकी क्‍वॉलिटी उम्‍दा है जबकि श्रीगंगानगर साइड का जौ कैटल फीड में जाता है। एक्‍सचेंज को दोनों जौ को क्‍वॉलिटी अंतर होने के बावजूद एक समान नहीं रखना चाहिए। यदि एक्‍सचेंज ने यह सुधार नहीं किया तो उसके वेयरहाउस में चौमू और श्रीमाधोपुर का जौ नहीं आएगा।

इस साल जौ की सप्‍लाई स्थिति कैसी रहेगी ?

देश में इस साल जौ का उत्‍पादन पिछले सीजन की फसल 16.20 लाख टन से कम होगा। इस साल अपर्याप्‍त बारिश, जमीन में नमी की कमी और सरसों एवं चने के आकर्षक भावों की वजह से जौ की बोआई प्रभावित हुई है। जौ फसल का अब तक जो आंकलन हुआ है उसके मुताबिक यह फसल पिछले साल के 16.20 लाख टन की तुलना में 80 फीसदी उपज रहेगी। नई फसल आने तक कैरी फारवर्ड शून्‍य होगा। यदि इस साल जौ की तंगी हुई तो इसका आयात केवल माल्‍ट के लिए होगा, कैटल फीड के लिए नहीं। यदि अगले 5-10 दिन में बारिश होती है तो श्रीमाधोपुर साइड जौ का दाना अच्‍छा एवं मोट बैठेगा लेकिन बारिश फरवरी आखिर में हुई तो जौ की क्‍वॉलिटी और दाना दोनों प्रभावित होंगे।

माउंट माल्‍टब्रू लिमिटेड किन-किन क्षेत्रों में सेवाएं देती है ?

माउंट माल्‍टब्रू की स्‍थापना वर्ष 1994 में हुई और हम ब्रेवरीज उद्योग को उच्‍च श्रेणी का माल्‍ट बनाकर देते हैं। जिससे बेहतर क्‍वॉलिटी की बीयर का उत्‍पादन हो सकता है। इसके अलावा हम डिस्‍टलरीज उद्योग को भी माल्‍ट की आपूर्ति करते हैं जो प्रीमियम अल्‍कोहल का उत्‍पादन कर सकती है।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [description] => राजस्‍थान को हम हरा रेगिस्‍तान बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जैतून से लेकर पिंड खजूर की नई खेती से लेकर परंपरागत फसलों के लिए हाईब्रीड सीडस विकसित करने का बड़ा कार्य चल रहा है। राजस्‍थान में एग्रीकल्‍चर एक्‍सपोर्ट जोन बनाने का कार्य चल रहा है जिससे आने वाले दिनों में राज्‍य के किसानों को काफी लाभ होगा। राजस्‍थान में खेती बाड़ी के विकास से लेकर सरसों प्रदेश बनाने, ग्‍वार का एमएसपी, किसानों को उनकी फसलों के ऊंचे दाम मिलने और एग्री इंडस्‍ट्री के विकास सहित अनेक अहम सवालों को लेकर राजस्‍थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

राजस्‍थान में जो बारानी (गैर-सिंचित) इलाकों के किसान हैं, उनको इस बार खरीफ सीजन में बिना बारिश के काफी दिक्‍कत हुई। राज्‍य में बारानी किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार क्‍या प्रयास कर रही है ?

आपको मैं जानकारी दे दूं कि राजस्‍थान में 15 प्रकार की ऐसी फसलें हैं, जहां बारानी भूमि में भी हम लोग देश में पहला स्‍थान रखते हैं। बारानी भूमि में बाजरा पैदा होता है, मोठ पैदा होता है, मूंग पैदा होता है और इसके अलावा धनिया भी कम बारिश में ही पैदा होता है तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हाईब्रीड सीड्स हो, जो कम पानी में ही पैदा हो जाए, ड्यूरेशन कम हो जाए। यह प्रयास सरकार कर रही है और कई नई प्रकार की किस्‍में एग्रीकल्‍चर यूनिवर्सिटी के द्वारा हम लोग ईजाद कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कम पानी में भी फसल पैदा हो जाए और खास तौर से जहां एरिड और सेमी एरिड एरिया है। आपको बता दूं कि खेती के क्षेत्र में राजस्‍थान ने ऐतिहासिक कदम रखा है और हम लोगों ने रेगिस्‍तान में जैतून की खेती और डेट पाम (पिण्‍ड खजूर) की खेती शुरू की है और उसके अच्‍छे परिणाम आए हैं। हम और प्रयास करेंगे पूरे रेगिस्‍तान को हरा रेगिस्‍तान बना दें। हम लोग डेट पाम के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

खरीफ फसलों के लिए अभी स्‍पेशल गिरदावरी हुई थी, उससे कितने किसानों को लाभ हो चुका है, या भुगतान हुआ है ?

देखिए, कोई विशेष गिरदावरी खरीफ की नहीं हुई है। विशेष गिरदावरी सिर्फ एक बार हुई थी, जिसमें रबी 2014-15 में जब ओलावृष्टि हुई थी, तो हमारी सरकार ने राजस्‍थान की विधानसभा को दो दिन स्‍थगित करते हुए विशेष रूप से गिरदावरी 15 दिन में कराई थी पहली बार, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं करवाया। अभी जो नुकसान हुआ, वह हमारी जो रूटीन गिरदावरी होती है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्‍टूबर तक जो गश्‍त गिरदावरी की जाती है, उसी प्रक्रिया के आधार पर हम लोगों ने गश्‍त गिरदावरी कराई थी। गश्‍त गिरदावरी में मोटे-मोटे तौर पर लगभग 19 जिले प्रभावित पाए गए, जहां पर 50 प्रतिशत से ज्‍यादा का खराबा हुआ है और जिन किसानों का 33 प्रतिशत तक खराबा हुआ है, उनको मुआवजा देने की प्रक्रिया के तहत लगभग 10 हजार करोड़ का पहला पैकेज देने के लिए हम लोगों ने भारत सरकार को भिजवाया, लेकिन उसमें और कुछ संशोधन कर भेजा जा रहा है। लेकिन मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्‍वास है कि लगभग 13 हजार करोड़ से ज्‍यादा के लगभग का आंकलन आंका जा रहा है खासतौर से पेरेलल क्रोप थी, खास तौर से हम बात करें तो जैसे आपके हॉर्टिकल्‍चर के बगीचे थे, उनमें भी काफी नुकसान हुआ है, सब्जियों में काफी नुकसान हुआ है, उसका भी अलग से आंकलन करके भारत सरकार को हम लोग भिजवा रहे हैं, क्‍योंकि यहां पर सेंट्रल की एक टीम आई थी, उस टीम के सामने इस विषय को राइज भी हम लोगों ने किया था, तो उन्‍होंने यह कहा था कि आप इनके आधार पर भी आपके एस्‍टीमेटेड, जो भी नुकसान हुआ है,  भिजवाइए, उसको हम लोग भिजवा रहे हैं।

एग्रीकल्‍चर इंडस्‍ट्रीज में राजस्‍थान में सबसे ज्‍यादा ग्‍वार पैदा होता है। ग्‍वार में एक बहुत बड़ा रोजगार है और यहां एक एक्‍सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी है, जिससे कि विदेशी रेवेन्‍यू आ रही है, लेकिन उस इंडस्‍ट्रीज के हालात बहुत खराब हैं। कुछ ही ग्‍वार गम कारखाने चल रहे हैं। इस इंडस्‍ट्री को बचाने के लिए आप यहां के उद्योग मंत्री के साथ किस तरह की प्‍लानिंग कर है कि यह इंडस्‍ट्री बचे और यहां पर रोजगार बढ़े और ग्‍वार जो मुख्‍य फसल है वह धीरे-धीरे यह न हो जाए कि भाव नीचे रहने से कम बोई जाए ?

अभी आपको जानकारी होगी कि रिसर्जेंट राजस्‍थान में एमओयू हुआ है और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह के एण्‍टरप्रिन्‍योर्स को और हम आमंत्रित करें। चूंकि कोई भी इंडस्‍ट्री इच्‍छा शक्ति के बिना नहीं चलती। पूरे विश्‍व का 81 प्रतिशत ग्‍वार इंडिया में पैदा होता है और इंडिया के प्रॉडक्‍शन का 80 प्रतिशत अकेले राजस्‍थान में हम लोग पैदा कर रहे हैं। हमारे ग्‍वार-गम की जो क्‍वालिटीज है, उसको मेन्‍टेन करने का काम तो एग्रीकल्‍चर ने किया है, हम लोग कर रहे हैं। खास तौर से एजेड (एग्रीकल्‍चर एक्‍सपोर्ट जोन) बनाने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्‍चर एक्‍सपोर्ट जोन भी हम एपीडा के माध्‍यम से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि यह बन जाता है तो एक यह नया स्‍कोप बनेगा। हम यह भी प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके आधार पर हम निवेश आकर्षित करने का प्रयास करें। चूंकि यह इंडस्‍ट्री सरकारी स्‍तर पर लगना संभव नहीं है। चूंकि सरकारी स्‍तर पर कोई भी उद्योग अब तक सफल नहीं हुआ है।

ग्‍वार गम कारखानों को लगाने में जो सरकारी सब्सिडी दी जाती थी, वह तो बंद कर दी गई है, क्‍योंकि ओवर कैपेसिटी थी इस इंडस्‍ट्रीज में, लेकिन किसान भी यह शिकायत कर रहे हैं कि हमें अपनी लागत से कम प्राइस मिल रहा है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) है नहीं ग्‍वार के लिए और इंडस्‍ट्रीज चल नहीं रही है। यानि दोनों बातें एक साथ हो रही हैं यहां, क्‍या कहेंगे आप ?

देखिए, फ्लक्‍चुएशन किसी भी क्रॉप का होता है, वह किसी के हाथ में नहीं होता, यह बाजार के आधार पर होता है कि कहां कैसे कितना प्रॉडक्‍शन होगा ? कभी 40 हजार रुपए क्विंटल भी बिकता है, कभी 4 हजार रुपए क्विंटल भी बिकता है, कभी 5 हजार भी बिकता है। यह फ्लक्‍चुएशन, यह उतार-चढ़ाव मांग के आधार पर चलता है। जब मांग होती है तो उसी आधार पर उसकी रेट बढ़ती रहती है। जहां तक ग्‍वार के लिए एमएसपी का प्रश्‍न है, चूंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कृषि मूल्‍य लागत आयोग, जो भारत सरकार की संस्‍था है, वह इन सारे विषयों पर गंभीरता से देखता है कि कौन-कौन सी फसलें हैं, जिनका एमएसपी होना चाहिए। एमएसपी उन चीजों का किया जाता है, जिसमें आम उपभोक्‍ता, किसान और सरकार के बीच में तालमेल हो, क्‍योंकि उपभोक्‍ता को भी ज्‍यादा भारी नहीं पड़ना चाहिए। ग्‍वार आम उपभोक्‍ता की कमोडिटी नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि कृषि मूल्‍य लागत आयोग ने इस पर अभी सोचा नहीं होगा। हालांकि, हम लोगों ने एक टास्‍क बनाया है और उसमें ग्‍वार के साथ में ईसबगोल भी हमने लिया है। ईसबगोल के साथ कोरिण्‍डर लिया है, जीरा भी हम लोगों ने लिया है। मेथी का हमारा प्रोडक्‍शन 89 प्रतिशत है, उसको भी हमने लिया है। हिना का हमारा 90 प्रतिशत उत्‍पादन है, उसको भी लिया है, तो यह जो सारी फसलें हैं, हम लोग उनके प्राइस के बारे में सोच रहे हैं। मस्‍टर्ड के बारे में भी हम चिंतित है। सरसों का 46 प्रतिशत उत्‍पादन राजस्‍थान में हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं एण्‍टरप्रिन्‍योर्स आएं और राजस्‍थान में अपना निवेश करें। जो भी सरकार की तरफ से सुविधा पुंज देने की आवश्‍यकता होगी, हम लोग उनको देंगे।

आपने जैसे अभी मस्‍टर्ड की बात कही, 1980 में राजस्‍थान में 3 फीसदी सरसों पैदा होती थी और 2015 में यह बढ़कर 54 फीसदी हो गई। मूंगफली की जो बात थी, पहले राज्‍य में यहां सात दिन का तेल बने, उतनी मूंगफली 1984-85 में होती थी, आज राजस्‍थान राज्‍य, अन्‍य राज्‍यों को मूंगफली की सप्‍लाई कर रहा है और तेल की आपूर्ति होने में भी मददगार रहा है। इस बात को देखते हुए फिर राजस्‍थान को तिलहन प्रदेश, जैसे कि मोपा की मीटिंग में भी बात आई थी आपके सामने, कि सरसों प्रदेश घोषित किया जाए तो फिर मूंगफली और सरसों के लिए इसे तिलहन प्रदेश क्‍यों नहीं घोषित किया जा रहा है ?

देखिए, किसी भी प्रदेश को किसी भी स्‍पैसिफिक जिंस के लिए डिक्‍लयर करना है, यह भारत सरकार करती है, राज्‍य सरकार नहीं करती। राजस्‍थान सरसों उत्‍पादन में आपके बताएं आंकडों से कहीं आगे है। सरसों की बोआई लगभग 42 लाख हैक्‍टेयर में होती हे। सरसों का उत्‍पादन लगभग 44-46 लाख मीट्रिक टन है। किसी भी स्‍टेट खास कमोडिटी का राज्‍य घोषित करने के लिए उसके और भी चार-पांच मापदण्‍ड होते हैं जिनमें खास तौर से ऑयल कंटेट्स के बारे में भी विचार होता है। प्रॉडक्‍शन की दृष्टि से इजिप्‍त में लहसुन सबसे ज्‍यादा पैदा होता है और इंडिया में कम होता है। लेकिन यदि हम उसको देखें तो उसकी क्‍वालिटी बेस देखना पड़ता है। अब क्‍वालिटी बेस में ऑयल कंटेट्स के बारे में हम लोगों ने राजस्‍थान में 16 मस्‍टर्ड एंड सोइल टैस्टिंग लैब लगाई हैं और हम लोग यह गुणवत्ता साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ऑयल कंटेट 40 से लेकर 42 प्रतिशत तक है, अन्‍य राज्‍यों से ज्‍यादा हमारा ऑयल कंटेट है तो वाई वी शुड नोट टू द डिक्‍लयर द स्‍टेट ऑफ द मस्‍टर्ड राजस्‍थान, कर रहे हैं प्रयास।

अच्‍छा देखिए, जैसे महाराष्‍ट्र की बात आती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात की बात आती है, अन्‍य प्रदेशों की बात होती है, तो वहां के किसानों के बारे में रोजाना खबरें आती रहती हैं कि किसान आत्‍महत्‍या कर रहे हैं। राजस्‍थान के किसान शुरू से, चाहे वह बारानी क्षेत्र के हों, नहरी क्षेत्र के उन्‍होंने बड़ी हिम्‍मत से काम किया और कभी भी आत्‍महत्‍या की कोई खबर नहीं आती है। यह श्रेय राजस्‍थान सरकार को और यहां के किसानों को है। राज्‍य की अर्थव्‍यवस्‍था का बड़ा हिस्‍सा कृषि पर निर्भर है उद्योगों के बजाय, उसके लिए क्‍या विशेष प्रयास होंगे अब आपके ?

देखिए, राजस्‍थान के किसान सुसाइड नहीं करते हैं, यह बात आपने कही है। उसका नाम ही किसान है। किसान का मतलब यह है कि अपनी शान रखता है, वह किसान है। खुद किसान, खुद की इज्‍जत, खुद की शोभा। वह सुसाइड इसलिए नहीं करता कि वह तो दुनिया का पेट पालता है। वह अपना पेट पालने के लिए काम नहीं करता है। वह पूरे देश का पेट पालता है। वह हमारा अन्‍नदाता है और अन्‍नदाता दूसरे का पेट पालने वाला, स्‍वयं कभी नहीं मरता है, कभी सुसाइड नहीं करता। मेहनत करता है अपना पसीना बहाकर, श्रम और संतोष बेचकर भी, आपका और मेरा पेट भरता है, वह किसान है। इसलिए राजस्‍थान में यह परम्‍परा नहीं रही है। यहां शूरवीरों का इतिहास रहा है और हमारे राजस्‍थान का आदमी संतोषी होता है। वह सब कुछ बेच देगा लेकिन अपनी इज्‍जत और अपनी बात को नहीं बेचता किसी भी कीमत पर।

राज्‍य में कई जगह किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं, उससे बढि़या यह प्रावधान क्‍यों न आ जाए कि किसान जमीन बेच नहीं सकते, इसको लीज पर दें ताकि वह कभी भूमिहीन ना हो सके ?

देखिये, लैण्‍ड रेवेन्‍यू एक्‍ट और टीनेन्‍सी एक्‍ट में यह प्रोविजन दिए हुए हैं और फार्मर्स को यह अधिकार हैं कि वह अपनी लैंड को बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है और जो भूमिहीन किसान है उनको अलॉटमेंट भी हम लोग करते है जिनके पास 16 बीघा से कम जमीन है। जहां तक आप जमीन बेचने का प्रश्‍न कर रहे हैं उसकी व्‍यक्तिगत जो आवश्‍यकताएं हैं, तभी कोई अपनी जमीन को बेचता होगा, बाकी आवश्‍यकता न होने पर नहीं बेचता है। यदि हम किसी को भी लीज देते हैं तो सीधे सीधे अर्थों में भी यह समझो की एक-दो पीढ़ी के लिए बेचना ही होता है। 99 साल की लीज भी कर देते हैं अपन तो बेचने का दूसरा नाम ही लीज है, यह मानों कि दोबारा तो जमीन उसके पास आने से रही। जब तक उसकी पीढि़यां ही बदल जाएंगी और बेचने के लिए। आज शहरों के आस-पास जो आबादी बढ़ रही है तो उस समय किसान यह समझता है कि मुझे दो पैसे मिल जाएंगे। मैं रोजगार करूंगा, धंधा करूंगा और जमीन में प्रॉडक्‍शन नहीं हो रहा है और हर साल अकाल पड़ रहा है। हर साल मेरा कृषि का सौदा लाभकारी नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां देखकर वह उस जमीन को सेल करता है।

हरियाणा के कई केस ऐसे हुए कि जहां किसानों ने जमीन बेच दी। जैसे अभी आप कह रहे थे कि जमीन बेचकर दूसरा रोजगार कर लेंगे। अंत में हुआ क्‍या, कि वह पैसा भी उन्‍होंने खर्च कर दिया। हो सकता है कि उन्‍होंने अच्‍छे कामों में खर्च नहीं किया हो, पर उन्‍होंने खर्च कर दिया। इससे वह भूमिहीन भी हो गये और जमीन भी चली गयी। अब नौकरियां करने की स्थिति में आ गए। ठीक है 99 वर्ष की लीज नहीं हो, 90 वर्ष की लीज न हो, लेकिन ऐसी एक लीज हो, जिसमें वह जब चाहे अपनी जमीन वापस ले सके, इसके लिए कुछ नोटिस पीरियड हो सकता है, ताकि यह भूमिहीन नहीं हो पाए ?

देखिए, इसीलिए भारत सरकार का एक मॉडल एक्‍ट 2002 में आया था और उस मॉडल एक्‍ट में यह प्रावधान थे कि डायरेक्‍ट मार्केटिंग करेगा, कान्‍ट्रेक्‍ट फार्मिंग करेगा और प्राइवेट सी-यार्ड की वह स्‍थापना करेगा, उस एक्‍ट की मूल मंशा ही यही थी कि जमीन वह बेचे नहीं, संविदा पर दे दे। अगर आपकी खेती वायबल नहीं है, आप इकॉनामिक दृष्टि से एक्‍सपेंडिचर नहीं कर पा रहे हैं, समय पर खाद-बीज नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको हम लोगों ने राजस्‍थान में पास करके एक कानून बना दिया कि कोई भी किसान कान्‍ट्रेक्‍ट फार्मिंग अपने खेत पर एक साल के लिए, दो साल के लिए, तीन साल के लिए कर सकता है। तो यह व्‍यवस्‍थाएं राजस्‍थान में है, इसको हम लोग कर रहे हैं।

राजस्‍थान में सोलर और विंड पॉवर प्‍लांट आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी यह बातें आ रही हैं कि उपजाऊ जमीन भी बिकी है, जबकि उपजाऊ जमीन नहीं बिकनी चाहिए। इसके बारे में आप क्‍या कहेंगे ?

देखिये, यह रेवेन्‍यू से संबंधित मामला है, यह मामला मेरे से संबंधित तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप पूछते हो तो मैं इसलिए आपको बताऊंगा कि अगला जो भी किसान है, हम तो कह रहे हैं कि किसान बेचे नहीं, खुद ही विंड पॉवर या खुद ही अपने सोलर का कारोबार एस्टिब्लिश करे। सरकार का तो यह प्रयास है। हमने तो इसकी पॉलिसी बनाई है। सौर ऊर्जा नीति बनाकर हम लोगों ने इसमें प्रोविजंस किए थे कि छोटे-छोटे कारोबार करने के लिए स्‍वयं की भूमि पर विद-आउट कंवर्जन आपको अधिकार दिए हुए हैं कि आप उस पर खुद कर लें, तो ऐसा नहीं है, जो आप पूछ रहे हो।

राजस्‍थान चना, सरसों, मूंगफली के उत्‍पादन में बहुत आगे हैं लेकिन जब इनका एमएसपी तय किया जाता है तो हर स्‍टेट के एक पूल को लिया जाता है, अब उसमें नागालैण्‍ड, असम जहां यह चीजें पैदा भी नहीं होती हैं, लेकिन उनकी वजह से होता यह  है कि एमएसपी दाम नीचे तय हो जाते हैं। जबकि राजस्‍थान ने ऊंचे भाव भेजे, तो यह कैसे संतुलित हो ?

देखिये, अगर राजस्‍थान, नागालैण्‍ड, हिमाचल जो भी है, यह पूरे देश का आंकलन राज्‍य सरकारों की रिपोर्ट पर भारत सरकार तय करती है और उसमें कॉस्‍ट ऑफ कल्‍टीवेशन, कॉस्‍ट ऑफ फर्टीलाइजर, कॉस्‍ट ऑफ सीड्स, कॉस्‍ट ऑफ द हार्वेस्टिंग, कॉस्‍ट ऑफ एवरी थिंग जोड़ने के बाद में उसका 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर बेचते हैं। तो उसके आधार पर जहां भेजते हैं तो कई स्‍टेट में नुकसान होता है, कई में फायदा होता है, लेकिन मेरा तो कहना ही और है कि आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक बेचने का अधिकार उस मालिक को होता है जो उसका उत्‍पादन करता है तो राजस्‍थान के या देश के कृषि उत्‍पाद का ही एमएसपी क्‍यों है? आप इसकी ही क्‍यों बात कर रहे हैं? आप देखिये, आपने कभी भी कृषि मूल्‍य लागत आयोग जो बना है, यह इंडस्‍ट्री पर लागू क्‍यों नहीं हो रहा है? उसमें भी मूल्‍य लागत आयोग बनना चाहिए और वह तय करें कि मोबाइल की रेट क्‍या होनी चाहिए आलपिन का भाव क्‍या होना चाहिए, लेकिन चूंकि किसान का प्रॉडक्‍ट है और किसान का प्रॉडक्‍ट स्‍वयं मन का मालिक बने, खुद बेचें, खुद करें, ऐसी व्‍यवस्‍था होनी चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूं।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => ईसबगोल, जीरे के लिए वर्ष 2016 होगा बेहतर : बनवारी लाल अग्रवाल 
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 [description] => जीरे के लिए वर्ष 2016 बेहतर वर्ष होगा। सीरिया के राजनीतिक हालत अच्‍छे नहीं होने से भारतीय जीरे को अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में इस साल बेहतर मौके मिलेंगे। ईसबगोल के एरिया में प्‍याज की ज्‍यादा बोआई होने एवं अच्‍छी मांग की वजह से इस कमोडिटी में भी इस साल तेजी आने की भरपूर संभावना है। जीरा और ईसबगोल से जुड़े अनेक अहम सवालों को लेकर नागौर एग्रो स्‍पाइसेस, नागौर के प्रमुख बनवारी लाल अग्रवाल से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

जीरे पर आपका आउटलुक क्‍या हैं 2016 के लिए ?

वर्ष 2016 में मेरी मान्‍यता यह है कि मीडिया पर गुजरात और राजस्‍थान से यह खबरें आ रही है कि जीरे की इस साल बोआई ज्‍यादा है। मैं व्‍यक्तिगत यह मानता हूं कि सारी ही दूसरी कमोडिटीज जो हैं, उनके भाव पिछले साल से डेढ़ गुना ज्‍यादा हैं। चाहे दाना मेथी को ले लो, उसके भाव डेढ़ गुने हैं, सौंफ के भाव अच्‍छे हैं। सरसों जिसकी बोआई करना किसान बहुत पसंद करता है, उसके भाव हमेशा 30 से 32 रूपए किलोग्राम रहते हैं। इस साल बोआई के वक्‍त 50 रूपए किलोग्राम थे। प्‍याज की कीमत बहुत अच्‍छी थी तो इन सारे समीकरण को देखते हुए मेरी यह मान्‍यता है कि जीरे की बोआई कहीं भी किसी भी कारण से मुझे ज्‍यादा नजर नहीं आती।

मैंने जहां तक गुजरात में कुछ लोगों से बात की है और राजस्‍थान में मैं खासकर नागौर, फालौदी और पूरा जो एरिया देखता हूं, उसमें सांचोर, जालौर बेल्‍ट को छोड़ दें तो उसके अलावा मुझे कहीं भी जीरे की ज्‍यादा बोआई नजर नहीं आती। जीरे में एक्‍सपोर्ट बिफोर लास्‍ट ईयर बहुत ज्‍यादा हुआ। कभी इतना निर्यात नहीं हुआ क्‍योंकि जीरे की कीमतें बहुत कम थी। भारतीय कारोबारियों ने सोचा कि जीरा 90-100 रूपए प्रति किलोग्राम से और क्‍या मंदा होगा। कभी भी उछाल आएगा बेच देंगे। उसी तरह से आयातकों ने भी स्‍टॉक किया कि इससे कीमत क्‍या कम होगी। मुझे कुल मिलाकर 2016 के लिए जीरे में यह लगता है कि अभी फसल से पहले कितनी ही मंदी आ जाए यह टिकेगी नहीं। व्‍यापारियों के लिए 2016 में बड़ा मुनाफा कमाने का अवसर होगा जीरे में।

जीरे की जब नई क्रॉप आएगी तो शुरूआती समय कैसा रह सकता है एक-दो महीना, आपका आउटलुक क्‍या है ?

जीरे का पूरा समीकरण मार्च में आ जाएगा और पूरी दुनिया समझदार हो गई तो पता रहता है कि आखिर फसल कितनी आने वाली है। जीरा जैसे-जैसे मंडियों में आएगा 15 से 20 दिन में जीरा गेन करना शुरू कर देगा।

वर्ष 2015 की बात करें तो पूरा कलैंडर वर्ष जीरे के लिए कैसा रहा ?

जीरे में सभी लोग तेजी में थे, नो डाउट वर्ष 2015 में फसल खराब हुई, लेकिन पिछली साल का जो कैरी ऑवर था वो किसी को समझ ही नहीं आया जिसकी वजह से जीरा उतना ऊपर उठ नहीं पाया जितना कि सोचा गया था।

कैरी ऑवर कितना था ?

कैरी ऑवर लोगों की सोच से तीन गुना था, किसानों के पास और व्‍यापारियों के पास। हर व्‍यापारी की गणना में फर्क रह गया। आयातकों ने भी कम खरीदा क्‍योंकि पहले का जीरा उनके पास बड़ी मात्रा में था और भाव भी ऊंचे थे। निर्यात कम हुआ। मुझे लगता है कि कैरी ओवर ज्‍यादा होने से जीरे में तेजी आ नहीं सकी। यही इसकी मुख्‍य वजह थी।

सीरिया और टर्की के जो हालात हैं, वो ठीक नहीं है। खासकर सीरिया के बहुत बुरे हालात हैं तो ऐसे में क्‍या भारतीय जीरे को नए फसल वर्ष में बैनिफिट मिलेगा या नहीं ?

निश्चित रूप से मिलेगा क्‍योंकि सीरिया के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वहां का तो पूरा का पूरा सिस्‍टम ही फेल हो गया है। जिस देश में लोगों को जीने की पड़ी है, पूरा देश छोड़ वहां के लोग शरणार्थियों के रूप में भाग रहे हो और नो डाउट आज पाकिस्‍तान में कोई बहुत बड़ी हलचल होगी और बहुत बड़ा हंगामा होगा तो भारत पर भी असर पड़ेगा। तुर्की और सीरिया दोनों की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और जीरा उत्‍पादन पर इसका बेशक असर पड़ेगा। आयातकों का विश्‍वास वहां की खरीद पर कम रहेगा। किसान उत्‍पादन कम करेगा तो वो लाभ भारत को निश्चित रूप से मिलेगा।

ईसबगोल के लिए 2015 कैसा रहा और 2016 में आउटपुट क्‍या होगी ?

वर्ष 2015 में ईसबगोल के भाव बढ़ने के बावजूद भी किसानों का रूख जो है वो कमजोर इसलिए रहा कि ईसबगोल अनिश्‍चित फसल है। ईसबगोल के क्षेत्र में ज्‍यादा से ज्‍यादा प्‍याज बोया गया है। राजस्‍थान में जैसे नागौर और फालौदी बेल्‍ट में किसानों ने ईसबगोल के क्षेत्र में प्‍याज ज्‍यादा बोया है क्‍योंकि उन्‍हें वो ज्‍यादा बेनिफिशियल लग रहा था। मुझे लगता है कि 2016 का साल जो है वह ईसबगोल में तेजी का कारण बनेगा।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => सरसों तेल विकास बोर्ड का गठन जरुरी : विवेक पुरी
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 [description] => सरसों तेल उद्योग के सही विकास के लिए सरसों तेल विकास बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए एवं सरसों को राष्‍ट्रीय फसल घोषित करना चाहिए। इससे खाद्य तेल का जहां आयात घटाने में मदद मिलेगी वहीं समूचे उद्योग का संगठित विकास होगा। मौसम अनुकूल होने से कम बोआई के बावजूद देश में इस साल सरसों का उत्‍पादन पिछले साल से अधिक होगा। सरसों एवं सरसों तेल उद्योग के विकास से जुड़े अनेक अहम सवालों को लेकर पुरी ऑयल मिल्‍स, नई दिल्‍ली के प्रबंध निदेशक विवेक पुरी से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

देश में इस साल सरसों का कितना उत्‍पादन होने का मोटे तौर पर अनुमान है एवं फसल की स्थिति कैसी है ?

सरसों की बोआई और फसल स्थिति इस समय काफी बेहतर है। यदि मौसम ने साथ दिया तो इस साल सरसों की फसल अच्‍छी होगी। इस समय सरसों की फसल के लिए मौसम-पानी की हालत अच्‍छी है। यद्यपि, सर्दी का कम होना थोड़ी चिंता वाली बात थी। उत्तर प्रदेश में सरसों की बोआई पिछले सीजन से दुगुनी हुई है। पंजाब-हरियाणा में बोआई कुछ बढ़ी है एवं राजस्‍थान में पांच-दस फीसदी कम हुई है। पूरे देश में सरसों की बोआई लगभग 5-6 प्रतिशत कम हुई है। पिछले साल बारिश और ओले गिरने से सरसों की 10-20 फीसदी फसल खराब हुई थी। इस साल सरसों की बोआई 5-6 फीसदी कम आंकी जाए तो भी फसल पिछले साल की तुलना में परिस्थितियां अनुकुल रहने पर थोड़ी ज्‍यादा आ सकती है।

इस साल सरसों में फूल लगने के बाद फल भी आने लगे हैं। पिछले साल की तुलना में पौधों में फली की मात्रा 10-15 फीसदी ज्‍यादा देखने को मिल रही हैं। यदि मौसम अच्‍छा रहता है तो फसल का विकास बेहतर होगा। कुल मिलाकर सरसों की फसल अच्‍छी स्थिति में है एवं मौसम ने अंत तक साथ दिया तो उपज पिछले साल से बेहतर रहेगी।

सरसों तेल काफी महंगा है, क्‍या यह ऊपरी भाव पर बना रहेगा या इसमें आगे चलकर नरमी के कोई संकेत है ?

जनवरी में हमेशा सरसों कमोडिटी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव रहता है। पिछले कुछ दिनों से सरसों तेल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और आने वाले दिनों में यह और नरम पड़ सकता है क्‍योंकि नई सरसों की फसल फरवरी के दूसरे हफ्ते के बाद बाजार में आ सकती है। गुजरे कुछ महीनों में सरसों तेल की कीमतें काफी ज्‍यादा रही हैं और इसका असर खपत पर पड़ा है। ऐसे में उपभोक्‍ताओं ने सस्‍ते खाद्य तेलों का इस्‍तेमाल शुरु कर दिया है।

सस्‍ते आयातित तेलों से घरेलू तेल उद्योग को भारी सफर करना पड़ रहा है, देश में तिलहन की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए क्‍या कदम उठने चाहिए ?

देश में सरसों तेल उद्योग के समन्वित विकास के लिए सरसों तेल विकास बोर्ड का गठन किया जाए। उद्योग का मानना है कि मलेशियाई सरकार के पाम तेल को राष्‍ट्रीय फसल घोषित करने की तर्ज पर अगर हमारी केंद्र सरकार सरसों को राष्‍ट्रीय फसल घोषित कर दें तो सरसों तेल खाद्य तेल के आयात को घटाने में अहम भूमिका निभा सकता है। सरसों तेल पेराई एक असंगठित कारोबार है। इस उद्योग की सात हजार से नौ हजार इकाइयों में से केवल 20 फीसदी ही संगठित या ब्रांडेड सेगमेंट की हैं।

सरकार को देश में खाद्य तेल का उत्‍पादन बढ़ाने के लिए अनुकूल पॉलिसी बनानी चाहिए जो किसानों, उपभोक्‍ताओं और निर्माताओं सभी के लिए हितकारी हो एवं जिससे तिलहन उत्‍पादन की सही कीमत मिले और किसान तिलहन की खेती के करने के लिए प्रेरित हो। तेल और तिलहन उद्योग को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार मलेशिया के लिए पाम तेल, इटली के लिए जैतून तेल और अमरीका के लिए सोया तेल जितना अहम है, उसी तरह भारत के लिए सरसों तेल महत्‍वपूर्ण साबित हो सकता है। इस उद्योग के लिए नजरिये और योजना की जरुरत है।

सरसों के उन्‍नत बीजों के विकास पर किस तरह काम हुआ है और इसमें क्‍या गुंजाइश नजर आती है ?

पिछले कुछ सालों के दौरान कई ऐसी किस्‍में आई है जिनसे सरसों तेल उत्‍पादन में अच्‍छा इजाफा किया जा सकता है। लेकिन तिलहन की वे किस्‍में किसानों तक नहीं पहुंच सकी। अगर इन सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा सके तो देश में तिलहन उत्‍पादन में भारी इजाफा किया जा सकता है। उम्‍मीद है कि केंद्र सरकार पीली क्रांति के तकनीकी मिशन को नया रुप देगी। निश्चित रुप से ऐसा अमल किए जाने पर एक बार फिर देश खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्‍मनिर्भर होगा और खाद्य तेल आयात पर व्‍यय हो रही बहूमूल्‍य विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

अधिक सरसों का उत्‍पादन भारत के लिए अच्‍छी खबर होगी क्‍योंकि भारत अपनी जरुरतों को पूरा करने के लिए व्‍यापक रुप से आयात पर निर्भर है। देश में प्रमुख सरसों उत्‍पादक राज्‍यों में राजस्‍थान, गुजरात, मध्‍य प्रदेश और महाराष्‍ट्र का स्‍थान आता है जबकि अकेले राजस्‍थान कुल उत्‍पादन में 50 फीसदी का योगदान करता है। देश में तिलहन की मुख्‍य फसलें सोयाबीन, मूंगफली और सरसों हैं जो कुल तिलहन उपज में 85 फीसदी योगदान देती हैं।

पुरी आयल मिल्‍स अन्‍य किन परियोजनाओं का संचालन कर रही है ?

पुरी आयल मिल्स कुछ वर्षों से करनाल और यमुना नगर (हरियाणा) औरचकशी (हिमाचल प्रदेश) में पनबिजली संयंत्र का परिचालन कर रही है। इसके अलावा कंपनी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 14 मेगावट पनबिजली परियोजना लगाने की तैयारी कर रही है। इस परियोजना के लिए धन की व्यवस्था के लिए कंपनी विभिन्न विकल्प, मसलन- संयुक्त उद्यम, विकासात्मक कोष, निजी नियोजन आदि पर विचार कर रही है।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => कैस्‍टर के लिए वर्ष 2016 होगा बेहतर : शिवराम पटेल
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 [description] => वर्ष 2016 कैस्‍टर सीड एवं कैस्‍टर ऑयल के लिए बेहतर वर्ष रहेगा। कैस्‍टर (अरंडी) उत्‍पादक किसान, ट्रेडर, स्‍टॉकिस्‍ट और निर्यातकों को यह वर्ष अच्‍छा रिटर्न दे सकता है। बनासकांठा डिस्ट्रिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज इस महीने के अंत में कैस्‍टर पर राष्‍ट्रीय स्‍तर की एक सेमिनार कर रहा है जिसमें कैस्‍टर किसानों से लेकर निर्यातक शामिल होंगे। कैस्‍टर कारोबार और कैस्‍टर सेमिनार से जुडे अनेक अहम सवालों को लेकर बनासकांठा डिस्ट्रिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज, पालनपुर के प्रेसीडेंट शिवराम पटेल से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

बनासकांठा डिस्ट्रिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज द्धारा आयोजित कैस्‍टर सेमिनार की क्‍या खासियत होगी ?

कैस्‍टर उत्‍पादन में गुजरात और राजस्‍थान की अहम भूमिका है। बनासकांठा डिस्ट्रिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज ने 24 जनवरी 2016 को कैस्‍टर पर राष्‍ट्रीय स्‍तर की पालनपुर (गुजरात) में सेमिनार आयोजित की है। हमने इस सेमिनार में भाग लेने के लिए कैस्‍टर किसानों, कारोबारियों, स्‍टॉकिस्‍टों, मिलर्स और निर्यातकों को आमंत्रण भेजा है। इस सेमिनार में शामिल होने के लिए हमें देश भर से अब तक 400 से ज्‍यादा रजिस्‍ट्रेशन मिल चुके हैं और उम्‍मीद है सेमिनार में 650-700 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस सेमिनार में अधिक से अधिक लोग शामिल हो सके, इस उद्देश्‍य से हमने इसे पूरी तरह निशुल्‍क रखा है। इस सेमिनार में कैस्‍टर से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर अलग-अलग पैनल के तहत विचार-विमर्श होगा।

वर्ष 2016 कैस्‍टर किसानों के लिए कैसा रहेगा ?

वर्ष 2016 कैस्‍टर उत्‍पादक किसानों के लिए अच्‍छा रहेगा क्‍योंकि इस समय मौसम पूरी तरह फसल के अनुकूल है। उम्‍मीद है इस साल बेहतर फसल होगी। यद्यपि, प्रति बीघा लागत महंगी मजदूरी, फर्टिलाइजर, सीड के दाम की वजह से बढ़ी है। किसान को प्रति मन यानि 20 किलोग्राम के लिए 600 रुपए मिलने चाहिए तभी उसकी लागत निकल पाती है। इस समय कैस्‍टर का भाव 700-710 रुपए प्रति 20 किलोग्राम चल रहा है। पिछले साल कैस्‍टर का निचला भाव 680 रुपए और ऊपरी भाव 820 रुपए प्रति 20 किलोग्राम था।

कैस्‍टर के कारोबारियों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा ?

कैस्‍टर के ट्रेडर के लिए भी य‍ह साल अच्‍छा रहने की संभावना है। अप्रैल-मई में कैस्‍टर की आवक जोरों पर होगी। आवक बढ़ने पर कैस्‍टर जो अभी 700-710 रुपए प्रति 20 किलोग्राम चल रही है जिसके घटकर 650-675 रुपए प्रति 20 किलोग्राम आने की संभावना है। कैस्‍टर ऑयल की मांग अच्‍छी होने से इसमें बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कैस्‍टर ऑयल 1300 अमरीकी डॉलर प्रति टन चल रहा है।

कैस्‍टर के स्‍टॉकिस्‍ट के लिए कैसा होगा यह साल ?

जब कैस्‍टर की आवक जोरों पर होगी और भाव दबाव में घटकर 650-675 रुपए प्रति 20 किलोग्राम आता है तो स्‍टॉकिस्‍ट तेजी से सक्रिय होंगे। इस साल स्‍टॉकिस्‍ट को कैस्‍टर ऊपर में 850 रुपए प्रति 20 किलोग्राम तक का भाव दे सकता है।

कैस्‍टर के निर्यातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा ?

चीन के सेंटीमेंट अच्‍छे नहीं होने के बावजूद भारत से कैस्‍टर ऑयल का निर्यात पिछले तीन-चार महीनों में 25 फीसदी बढ़ा है। इस साल भी कैस्‍टर ऑयल का निर्यात अच्‍छा रहेगा। बॉय प्रॉडक्‍टस की भी अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में मांग अच्‍छी है। हमारी सरकार रॉ मटीरियल निर्यात की नीति की जगह देश में फिनिशड प्रॉडक्‍टस बनाकर निर्यात करने को प्रोत्‍साहन देना चाहिए। अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में कैस्‍टर ऑयल 1300 अमरीकी डॉलर प्रति टन चल रहा है जो बेहतर प्राइस है।

कैस्‍टर सीड का इस साल उत्‍पादन और कैरी फारवर्ड स्थिति क्‍या है ?

कैस्‍टर सीड के उत्‍पादन और कैरी फारवर्ड पर बनासकांठा डिस्ट्रिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज का सर्वे चल रहा है। पालनपुर में 24 जनवरी को होने वाली सेमिनार में ये आंकडें जारी किए जाएंगे। सर्वे पूरा होने पर ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => कॉटन, ग्‍वार, कैस्‍टर के लिए यह वर्ष बेस्‍ट : अंशुमन शर्मा
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 [description] => वर्ष 2016 एग्री कमोडिटी में कॉटन, ग्‍वार और कैस्‍टर सीड के लिए बेहतर साल साबित हो सकता है। इस साल चना-सरसों मजबूत रहने के आसार हैं लेकिन इन दोनों कमोडिटी के दाम पांच हजार रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर जाने के आसार नहीं लग रहे। सोना-चांदी में निवेश भी फायदेमंद साबित हो सकता है। वर्ष 2015 कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा और वर्ष 2016 में कहां निवेश करें जैसे अनेक अहम सवालों को लेकर मोतीसंस कमोडिटीज प्रा. लि. जयपुर के डाइरेक्‍टर ऑपरेशंस अंशुमन शर्मा से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

वर्ष 2015 कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहा ?

बीता साल ग्‍वार उत्‍पादक किसानों के लिए अच्‍छा नहीं रहा। किसान-ट्रेडर-स्‍टॉकिस्‍ट-मिलर्स सभी  को यह उम्‍मीद थी कि ग्‍वार के दाम ऊंचे जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों का मन ग्‍वार में तेजी का था लेकिन असल में फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। देखा जाए तो ग्‍वार में तेजी का प्रचार प्रसार ज्‍यादा किया गया जबकि वास्‍तविक स्थिति अलग थी। मेरे ख्‍याल से वर्ष 2015 ग्‍वार उत्‍पादक किसानों के लिए अच्‍छा नहीं रहा और उन्‍हें सबसे ज्‍यादा नुकसान हुआ। हालांकि, धनिया, चना, सोयाबीन और सरसों के किसानों के लिए वर्ष 2015 बेहतर वर्ष रहा। कारोबारी की दृष्टि से धनिया वर्ष 2015 में सर्वाधिक रिटर्न देने वाली कमोडिटी रही। इसके फंडामेंटल बेस्‍ट रहे। हालांकि, कई कारेाबारियों को शिकायत है कि धनिया में उथल पुथल खूब हुई और उन्‍हें नुकसान हुआ। लेकिन यदि सब कुछ आपके फेवर में हो तो बेस्‍ट और नहीं तो यह सट्टा है, कहना आसान है। मेरी राय में कमोडिटी में धनिया ऐसी कमोडिटी रही जिसने सही रणनीति बनाकर कारोबार करने वाले को बेस्‍ट रिटर्न दिया है।

वर्ष 2016 किस कमोडिटी के लिए बेस्‍ट रहेगा ?

वर्ष 2016 कॉटन के लिए बेस्‍ट रहेगा। कॉटन काफी सस्‍ती मिल रही है और उम्‍मीद है अब इसके दाम मौजूदा स्‍तर से नहीं जाएंगे। यहां भाव टिकेंगे। हालांकि, अमरीका और इज्प्ति में मौसम प्रभावित हुआ है जिसका भी लाभ इस कमोडिटी को मिलेगा। दूसरा, ग्‍वार भी इस वर्ष अच्‍छा रिटर्न दे सकती है। ग्‍वार में 3000-3300 रुपए के लेवल पर सुधार होगा। यदि कोई कारोबारी/निवेशक साल भर के दृष्टिकोण से ग्‍वार में निवेश करता है मुझे उम्‍मीद है उसे इसमें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा 3750 रुपए के स्‍तर पर कैस्‍टर में भी निवेश किया जा सकता है।

राजस्‍थान की दो मुख्‍य कमोडिटी सरसों और चने के बारे में आप क्‍या कहना चाहेंगे ?

सरसों का उत्‍पादन नए सीजन में 48-50 लाख टन से ज्‍यादा होना चाहिए। मौसम अनुकूल रहा तो यह फसल 50-55 लाख टन तक हो सकती है। सरसों के इस समय जो दाम चल रहे हैं वे रिजनेबल हैं। सरसों के दाम नए सीजन में 5000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर जाने के आसार नहीं लग रहे लेकिन अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में तेल में उबाल आया तो चीजें चेंज हो सकती है।

चना इस समय अन्‍य दलहन के हिसाब से अंडरप्राइस है। किसानों की होल्डिंग कैपिसिटी बढ़े और उन्‍हें फाइनेंस मिले तो वह चना जल्‍दबाजी में नहीं बेचेगा। हालांकि, चने में प्राइस मूवमेंट एक पैटर्न पर चलेगा, तेज उतार-चढ़ाव नहीं होगा। किसान को उचित भाव मिलना जरुरी है। चना अंडरवैल्‍यूड है। यह नए सीजन में ऊपर में 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकता है, लेकिन इससे अधिक बढ़त की संभावना कम लग रही है। यद्यपि अन्‍य दलहन के पूरे ट्रेंड पर इसकी स्थिति निर्भर करेगी।

सोना-चांदी में निवेश पर आपका आउटलुक क्‍या है ?

मैं सोना-चांदी में बुलिश हूं। हालांकि, इनमें एक गिरावट आ सकती है लेकिन वह मौका खरीद का होगा। मेरा ऐसा मानना है कि सोना-चांदी में निवेश किया जाना चाहिए।

अधिकतर कारोबारी आज भी कमोडिटी एक्‍सचेंजों पर कारोबार प्रणाली को समझ नहीं पाए और वे घाटे की स्थिति में सीधे एक्‍सचेंज को जिम्‍मेदार ठहरा देते हैं, ऐसा क्‍यों ?

कमोडिटी एक्‍सचेंजों में जो कारेाबार होता है, उसकी प्रणाली को अच्‍छी तरह समझना चाहिए। एक्‍सचेंज और उनके मेम्‍बर भी अवेयरनैस प्रोग्राम करते हैं, उनमें भाग लेना चाहिए। इसके अलावा किसी भी कारोबारी को अपनी रिस्‍क समझनी चाहिए। कारोबार शार्ट टर्म के बजाय लांग टर्म के लिए करें फंडामेंटल आधार पर तो विजेता बना जा सकता है। कारोबार सामान्‍य तरीके से किया जाए और लांग टर्म किया जाए। इसके अलावा कोई भी भ्रामक प्रचार हो तो रेगुलेटर्स को कार्रवाई करनी चाहिए।

मोतीसंस की सेवाओं के बारे में आप क्‍या कहना चाहेंगे ?

मोतीसंस वर्ष 2003 से एनसीडीईएक्‍स और एमसीएक्‍स एक्‍सचेंजों की सदस्‍य है। हमारा क्‍लायंट नेटवर्क अच्‍छा है। कारोबार के लिए ऑनलाइन प्‍लेटफार्म मौजूद है। हरेक क्‍लायंट को उसकी जरुरत के अनुरुप रिसर्च, रिपोर्ट आदि बनाकर देते हैं। कैश कैरी, स्‍प्रेड, लांग टर्म, शार्ट टर्म ट्रेडिंग सुविधाएं देते हैं। हम अपने क्‍लायंट को अनेक सुविधाएं निशुल्‍क देते हैं। बेहतर सेवाओं का ही नतीजा है कि हमारा क्‍लायंट बेस सबसे बेहतर, बड़ा और मजबूत है। इससे पता चलता है कि हमारे ग्राहक हमारे साथ खुश हैं।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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 [title] => सरसों प्रदेश घोषित होना चाहिए राजस्‍थान : श्‍याम सुंदर अग्रवाल
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 [description] => देश में पैदा होने वाली सरसों का तकरीबन 54 फीसदी हिस्‍सा राजस्‍थान में पैदा होता है। राज्‍य में सरसों की और पैदावार बढ़ने की खूब गुंजाइश है। राज्‍य को सरसों प्रदेश घोषित कर अनेक सुविधाएं उपलब्‍ध करानी चाहिए ताकि किसान एवं इंडस्‍ट्री यहां और फले फूले। सरसों की कम उपलब्‍धता की वजह से वर्ष 2015 सरसों तेल इंडस्‍ट्री के लिए डिस्‍पैरिटी का रहा एवं भाव ऊंचे होने से इसकी खपत भी प्रभावित हुई। सरसों एवं सरसों तेल उद्योग की भावी स्थिति सहित अनेक अहम सवालों को लेकर अशोका ऑयल इंडस्‍ट्रीज, जयपुर के चेयरमैन श्‍याम सुंदर अग्रवाल से मोलतोल डॉट इन ने बातचीत की। पेश है बातचीत के मुख्‍य अंश:

वर्ष 2016 सरसों उत्‍पादन के लिए कैसा रहेगा ?

सरसों उत्‍पादन के लिए इस समय कहना जल्‍दबाजी होगी। फिर भी देश भर में सरसों की हुई बोआई के जो आंकडे सामने आ रहे हैं एवं मौसम की जो स्थिति है उसे देखते हुए मेरे अनुमान से यह उत्‍पादन पिछले साल की फसल से दो लाख टन अधिक या कम रह सकता है। यदि एक मावठ हो गई तो यह उत्‍पादन दो लाख टन तक बढ़ सकता है। बीते फसल वर्ष में सरसों का उत्‍पादन मेरी नजर में 48 लाख टन के करीब रहा। यूं सरसों के उत्‍पादन का सही अनुमान जनवरी महीने के आखिर तक ही साफ हो सकेगा।

वर्ष 2015 सरसों और सरसों तेल उद्योग के लिए कैसा रहा ?

वर्ष 2015 सरसों उत्‍पादक किसानों के लिए बेहतर साल रहा। उपलब्‍धता कम होने की वजह से उन्‍हें अपनी फसल का बेहतर रिटर्न मिला। हालांकि, फसल आने के समय जो बारिश हुई उससे नुकसान भी उन्‍हें झेलना पड़ा लेकिन प्राइस जिस तरह चढ़े उससे उन्‍हें नुकसान की भरपाई हो गई। अब नई फसल की बोआई हो चुकी है लेकिन भाव इस समय भी मजबूत बने हुए हैं। सरसों का रकबा बढ़ता लेकिन कमजोर मानसून, जमीन में नमी की मात्रा की कमी और मावठ न होने से इसकी बोआई प्रभावित हुई है लेकिन मेरा मानना है कि वर्ष 2016 भी किसानों के लिए अच्‍छा रहेगा।

इसके विपरीत, सरसों तेल उद्योग के लिए वर्ष 2015 अच्‍छा नहीं रहा। सरसों तेल बनाने वाली फैक्‍टरियां साल भर डिस्‍पैरिटी में रही और सरसों के बढ़ते दामों ने उनकी उत्‍पादन कॉस्‍ट को बढ़ाया। यदि डिस्‍पैरिटी की औसत देखी जाए तो यह प्रति किलोग्राम तेल पर दो से तीन रुपए रही। वर्ष 2015 में सरसों तेल का भाव नीचे में 70 रुपए और ऊपर में 115 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। कम पैदावार की वजह से मिलों को साल भर सरसों की नहीं मिली जिसकी वजह से अनेक मिलों को अपना कामकाज रोकना पड़ा। राजस्‍थान में इस समय सरसों तेल की केवल 15-20 फीसदी फैक्‍टरियां ही चल रही हैं।

सरसों पर आपका शार्ट टर्म आउटलुक क्‍या है ?

सरसों के लिए जनवरी महीना हमेशा कठिन महीना होता है। यदि इस महीने थोड़ी भी अतिरिक्‍त सरसों बाजार में आई तो यह 200-300 रुपए प्रति क्विंटल घट सकती है। और सप्‍लाई कमजोर रही तो यह 500 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकती है। जनवरी महीना सरसों के लिए भारी उतार-चढ़ाव का महीना होता है। सरसों की नई फसल 15 फरवरी के बाद आएगी। सरसों तेल के दाम भी इस समय ऊंचे हैं जिसका इसकी खपत पर सीधा असर पड़ा है और उपभोक्‍ता सस्‍ते विदेशी तेलों की ओर मुड़े हैं। सरकार को घरेलू तेल उद्योग को बचाने एवं किसानों को तिलहन फसलों की ओर ज्‍यादा आकर्षित करने के लिए विदेशी सस्‍ते खाद्य तेलों पर आयात शुल्‍क बढ़ाना चाहिए।

सरसों के दाम अपनी ऊंचाई से इन दिनों गिरे हैं, क्‍या वजह है इसकी ?

सरसों के दाम गिरने के तीन-चार कारण मुख्‍य नजर आते हैं। इनमें राजस्‍थान के बाद मध्‍य प्रदेश में तिलहन पर स्‍टॉक सीमा लगाने की चर्चा, नई फसल आने का समय नजदीक आते जाना, बाजार पर मंदडियों का हावी होना है। जयपुर में 42 फीसदी कंडीशन सरसों तकरीबन 4850-4900 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रही है जो अपने उच्‍च स्‍तर से काफी नीचे आ चुकी है। राजस्‍थान सरकार को राज्‍य को अब सरसों प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। इंडस्‍ट्री और किसानों के हित में तिलहन प्रांत बनाकर मंडी टैक्‍स खत्‍म कर दिया जाए, बिजली की दरों में छूट दी जाए, किसानों को सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए और प्रोत्‍साहन दे। इससे राजस्‍थान में सरसों के रकबे में जबरदस्‍त बढ़ोतरी हो सकती है।

सरसों/रेपसीड, रायडा, तारामीरा एवं तेल पर जो स्‍टॉक सीमा लागू है उसका अगले नए सीजन में क्‍या असर हो सकता है ?

राजस्‍थान में थोक व्यापारी 200 टन सरसों, तारामीरा, रायडा, तोरिया और रेपसीड एवं 30 टन खाद्य तेल का स्टॉक रख सकते हैं, इसकी आवर्तन अवधि 60 दिन है। उद्योग एवं किसानों के हित में इस स्‍टॉक सीमा में रियायत देनी चाहिए। सरसों की स्‍टॉक सीमा बढ़ाकर 500 टन और सरसों तेल की स्‍टॉक सीमा बढ़ाकर 100 टन की जानी चाहिए। इसी तरह रिटेलर के लिए सरसों तेल की स्‍टॉक सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। यदि सरसों पर 200 टन की सीमा लागू रही तो राज्‍य की सरसों दूसरे प्रदेशों में जा सकती है एवं फिर राज्‍य की तेल मिलों को चलाने के लिए वही सरसों महंगे दामों पर खरीदनी होगी। साथ ही इस स्‍टॉक सीमा की वजह से कारोबारी सरसों की सीमित खरीद ही कर पाएंगे क्‍येांकि पहले खरीदी हुई सरसों को 60 दिन में क्लियर भी करना होगा तब तक नई खरीद कर नहीं पाएंगे। ऐसे में सरसों के दाम नीचे रह सकते हैं जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर रिटर्न ना मिल पाए।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)

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