Category | MOLTOL

investment निवेश 17 article Array
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 [title] => ये पांच गोपनीय बातें नहीं बताएं किसी को भी
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हमें हमेशा ही सलाह दी जाती है कि हर चीज को मिल बांटकर उपयोग करना चाहिए और इससे प्यार बढ़ता है, इस तरह की बातें लगभग हर समय आती हैं जब भी हम अपने बच्चों या परिवार के साथ समय बिताते हैं। फिर भले वह भोजन के लिए हो या खिलौने या मिठाई किसी भी बात के लिए हो, लेकिन इन सबमें मिल बांटकर उपयोग करने से वाकई प्यार बढ़ता है। लेकिन जब बात आती है वित्तीय जानकारी की तो जहां तक हो सके इन वित्तीय जानकारी को अपनी पत्नी क्या अपने बच्चों को भी नहीं बताना चाहिए।
कार्ड की जानकारी : क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी दिनांक, आपका पूरा नाम जो कार्ड पर है, वैसे तो बहुत सारे लोग आपका नाम जानते ही होंगे,लेकिन फिर भी अपने कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी किसी को भी नहीं दें। जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन करते हैं तब यह सारी जानकारियां देनी होती हैं। यही जानकारी पहली सुरक्षा चक्र को भेदने जैसे होती है। अगर किसी के पास यह जानकारी नहीं है तो कोई आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग नहीं कर सकता। अपनी इन सारी जानकारियों को सुरक्षित रखें, इसे किसी को भी न बताएं और न ही पता चलने दें।
सीवीवी : ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन को पूरा करने के लिए इसकी जरूरत होती है। यह जानकारी भी आपके कार्ड पर छपी होती है और इस जानकारी को आपको किसी को भी नहीं बताना चाहिए।
पासवर्ड : अगर आप नेट बैंकिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजैक्‍शन बिना गोपनीय जानकारी दिए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है, जैसे कि कस्टमर आईडेंटिफिकेशन नंबर या यूजर आईडी, कार्ड की जानकारी और उसका पासवर्ड। आपके कार्ड पर जो जानकारी है वह तो शायद फिर भी आपकी जानकारी के बिना भी कोई जान सकता है लेकिन पासवर्ड एक ऐसी सुरक्षा है जो केवल और केवल आपको पता होता है। आप इसके बारे में किसी के कुछ भी नहीं बताएं। ध्यान रखें कि अपने पासवर्ड एक निश्चित समय सीमा के बाद बदलते रहें।
पिन : डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको पर्सनल आईडेंटिफिकेशन नंबर याने कि पिन की जरूरत होती है, उसके बिना आप एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। पिन जो है वह बहुत ही गोपनीय होना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से यह बहुत ही जरूरी भी है। पिन नंबर को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए और जब भी एटीएम या किसी पीओएस मशीन पर स्वाइप कर रहे हों तो अपना पिन नंबर डालते समय यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि कोई और आपका पिन नहीं देख रहा है, नहीं तो दूसरे हाथ से कीपैड छुपा लें। ध्यान रखें कि इस गोपनीय पिन को चुराना बहुत ही आसान है, कोई भी आपके पीछे खड़े होकर यह आराम से देख सकता है।
ओटीपी : ओटीपी यानि वन टाइम पासवर्ड यह ट्रांजैक्‍शन को बहुत ही सुरक्षित बनाने के लिए टू फेक्टर अथेंटिकेशन के लिए शुरू किया गया है, जो कि आपके सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्‍शन सुरक्षित करता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन कोई भी खरीददारी करते हैं या नेट बैंकिंग या वैलेट से करते हैं तो इसके लिए एक ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल पर भेजा जाता है, और यह ट्रांजैक्‍शन के पूरा होने की आखिरी सुरक्षा होती है, और यहां तक आप बहुत सारे सुरक्षा चक्रों को पार करके पहुंचते हैं। ध्यान रखें कि अगर आप अपने ओटीपी को किसी को भी बता रहे हैं तो आप सीधे सीधे अपनी पूरी वित्तीय जानकारी कुछ मिनिट या एक ट्रांजैक्‍शन के लिए किसी को दे रहे हैं और कोई भी इस बात का गलत फायदा उठाकर पूरा खाता साफ कर सकता है। हमेशा ही अगर कोई भी आपसे इन जानकारियों को साझा करने की बात करें तो हमेशा ही उस व्‍यक्ति को आप शक की नजरों से देखें और यह भी ध्यान रखें कि आपका बैंक या कोई और वित्तीय संस्था कभी भी इस तरह की जानकारी अपने ग्राहक से नहीं मांगती हैं। कई बार इसी बाबत बैंक अपने ग्राहकों को सुरक्षित रहने के मद्देनजर एमएसएस भेजती रहती हैं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => एटीएम से पैसे नहीं निकले और शिकायत दर्ज नहीं हो रही है तो क्या करें
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आजकल तकनीकी गलतियों के कारण यह बहुत देखने में आ रहा है कि एटीएम से पैसे नहीं निकले और स्लिप भी बाहर आ गई कि तकनीकी गलती के कारण पैसे नहीं निकले हैं, लेकिन आपके पास एसएमएस आ गया है कि आपके खाते में से पैसे एटीएम से निकल गए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है कि क्या करें और उससे बड़ी समस्या यह है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है और आपके पास खाते में उतने ही रूपए थे तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। इस तरह के मामलों में तो बस यही है कि आपको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से ही मदद का आसरा है।
अगर यह स्थिति आपके साथ भी है तो आप सबसे पहले कार्ड पर लिखे ग्राहक सेवा केंद्र के फोन नंबर पर फोन करके उनको शिकायत दर्ज करवाएं, वे लोग शिकायत दर्ज करने में टालमटोली करेंगे और यह भी कहेंगे कि पैसे 1-2 दिन में अपने आप ही आपके खाते में जमा हो जाएंग, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। लेकिन आप उन पर दबाब बनायें कि कोई बात नहीं अगर पैसे 1-2 दिन में जमा हो जाएंगे तो हम शिकायत खुद ही फोन करके बंद कर देंगे, लेकिन अभी तो आप शिकायत दर्ज करिए।
आप जानते हैं कि अगर आप जितनी देरी से बैंक को शिकायत दर्ज करवाएंगे उतना ही ज्यादा आप खुद एक समस्या में डालते जायेंगे, क्योंकि अगर आपने पहले 2-3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज नहीं करवाई तो बैंक कहेगा कि आपने समय से शिकायत दर्ज नहीं करवाई और उसके बाद शिकायत दर्ज करवाने पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा और बैंक की जिम्मेदारी कम हो जाती है। इसलिये बैंक हमेशा यही चाहेगा कि ग्राहक इस तकनीकी गलती की सजा भुगते।
तकनीकी समस्या बैंक की है तो ग्राहक क्यों सजा भुगते, बैंक ग्राहक से सारे शुल्क लेता है लेकिन तकनीकी सुविधा के नाम पर बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हैं, जिससे कि ग्राहक को असुविधा का सामना न करना पड़े। आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ऐसी समस्या हो तुरंत ही ग्राहक सेवा केंद्र को फोन करके शिकायत नंबर जरूर लें।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => नया बैंक खाता खुलवाने के लिए जरुरी है आधार कार्ड 
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अभी तक हममें से कोई भी आधार कार्ड के महत्व को समझ नहीं रहा था लेकिन अब सरकार हर जगह पैन नंबर और आधार कार्ड को जोड़कर सभी जगह पारदर्शिता लाना चाहती है। अभी तक अगर बैंक में नया खाता खुलवाना होता था तो आधार नंबर जरूरी नहीं था,लेकिन अब आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है।
जब आप बैंक में नया खाता खुलवाने जाएंगे तब अब आपको पैन कार्ड के साथ आधार नंबर भी देना जरूरी कर दिया गया है। अगर 50 हजार रूपए से ऊपर का कोई भी वित्तीय लेनदेन बैंक में करते हैं तो पैन के साथ अब आधार नंबर भी देना जरूरी हो गया है। सरकार अब यह सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि अगर आपका पैन कार्ड है तो आधार नंबर भी आप ही का है, क्योंकि हर नागरिक का केवल एक ही आधार कार्ड हो सकता है, जबकि पैन कार्ड में ऐसा नहीं है। इससे सरकार अपने पास जनता की सारी सूचना बायोमैट्रिक तरीके से भी चिन्हित कर लेना चाहती है और ज्यादा रकम के वित्तीय लेनदेन पर सारी नजर रखना चाहती है। जो लोग आय कर, सेवा कर, बिक्री कर नहीं दे रहे थे, वे सब इस दायरे में पकड़ में आ जाएंगे।
आपके पुराने बैंक खातों में भी 31 दिसंबर 2017 तक आधार कार्ड नंबर जुड़वाना जरूरी हो गया है, अगर आधार कार्ड नंबर नहीं जुड़ता है तो नियत तिथि के बाद बैंक खाते में लेनदेन नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अपने मनी लांड्रिग के नए नियम में पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर को जोड़ना जरूरी कर दिया है। अगर म्यूचुअल फंड, सावधि जमा या बीमा में 50 हजार रूपए से ज्यादा का निवेश या लेनदेन होता है तो आधार कार्ड नंबर और पैन नंबर (अगर पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 60) देना जरूरी है। जिससे हर ट्रांजैक्‍शन की बायोमेट्रिक पहचान हो पाए। यह नियम तब भी लागू होगा अगर बहुत सारे छोटे रकम के ट्रांजैक्‍शन होते हैं और 50 हजार की लिमिट पार कर जाते हैं। यह न सोचें कि 50 हजार से कम के कई ट्रांजैक्‍शन करके कोई बच जाएगा, वह अपने आप ही जुड़ते जाएंगे और जो भी इससे बचने की कोशिश करेगा, एकदम से पकड़ में आ जाएगा।
अगर अभी तक आप अपने कर भरने में ईमानदार नहीं थे, तो बेहतर है कि कर चोरी करने के नए तरीके ढूंढने की जगह ईमानदारी से कर भरें, नहीं तो सरकार ने अब लगभग सभी जगह इस तरह के इंतजाम कर दिए हैं कि कहीं न कहीं से तो इस तरह के काम करने वाले पकड़ में आ ही जाएंगे। अभी तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्‍शन पर नजर रखने के लिए कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर ने इसे बहुत आसान कर दिया है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => फिक्सड डिपॉजिट पर पहले जितना ब्याज कैसे कमाएं 
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जब से मियादी जमा (फिक्‍सड डिपॉजिट) पर ब्याज दर कम हो गई है तब से लोग म्‍युचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो केवल ब्याज से ही अपना गुजारा कर रहे हैं वे भी अब म्‍युचुअल फंड के बारे में समझना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें कम ब्याज का नुकसान अपने जीवन यापन के‍ लिए नहीं करना पड़े। अगर अभी तक किसी के पास 20 लाख रूपए हैं और उन्होंने बैंक में जमा कर रखे हैं, तो सीनियर सिटिजन के तहत शायद अच्छा ब्याज भी मिल रहा होगा, शायद नौ प्रतिशत तक।
अब जब बैंकों के ब्याज दर में भारी कमी आ गई है तो सीनियर सिटिजन के लिए अभी भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर सात प्रतिशत चल रही है। अगर नौ प्रतिशत की दर से ही हम ब्याज की गणना करें तो साल भर के 1,80,000 रूपयए होते हैं जो कि प्रतिमाह 15,000 रूपए होते हैं, जिस पर 10 फीसदी टीडीएस भी कटेगा यानि कि साल भर का टीडीएस ही लगभग 18 हजार रूपए कट जाएगा तो प्रतिमाह 15 हजार की रकम भी कम हो जाएगी जो कि लगभग 13,500 रूपए होती है। अब जब 7 प्रतिशत ब्याज हो जाएगा तो केवल 1,40,000 रूपए सालभर के मिलेंगे और 11,600 रूपए प्रतिमाह एवं टीडीएस कटने के बाद लगभग 10,000 रूपए। तो यहां बैठे बिठाये आपको लगभग 3500 रूपयों का खर्चा कम करना होगा।
फिक्सड डिपॉजिट की एक और बात यह है कि आपको ब्याज तो मिलता रहेगा लेकिन आपका मूलधन यानि कि 20 लाख रूपए उतने ही रहने वाले हैं, जो कि महंगाई दर की वजह से आने वाले समय में बहुत ही कम हो जाएंगे। इसके लिए अब सीनियर सिटिजन को भी अपनी निवेश की रणनीति बदलनी चाहिए। सरकार ने कहा है कि 8 लाख तक 8 प्रतिशत का फायदा सीनियर सिटिजन को देंगे तो आप 8 लाख रूपए तो फिक्सड डिपॉजिट में ही रखिए और बाकी की रकम को म्‍युचुअल फंड में लगाने के बारे में विचार करिए।
आप अपने बचे हुए 12 लाख रूपयों को किसी अच्छे म्‍युचुअल फंड में लगाएं, इन रूपयों को म्‍युचुअल फंड में एक साथ निवेश न करें, हर माह एक लाख रूपए का निवेश करें तो आपको बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा मिल जाएगा और इस तरह 12 माह में आपका पूरा पैसा म्‍युचुअल फंड में निवेशित भी हो जाएगा। ध्यान रखें अगर 12 माह के पहले जब भी आप अपने निवेश में से कुछ रकम निकालेंगे यानि कि कुछ यूनिट बेचकर अपने खर्च के लिये पैसे निकाल रहे हैं तो उस पर हुए लाभ पर शार्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स देय होगा जो कि 15 प्रतिशत है। अगर आप अपने निवेश में से 12 माह के बाद रकम निकालना शुरू करते हैं तो आप लाँग टर्म कैपिटल गैन टैक्स के अंतर्गत आते हैं जो कि आयकर के दायरे में नहीं आता है। क्योंकि 12 माह के बाद निकालने पर होने वाले लाभ पर आयकर में छूट प्राप्त है।
हर माह आपका पैसा अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाए तो उसके लिए आप SWP यानि कि Systematic Withdrawal Plan का उपयोग करें। जब आप SWP का उपयोग करते हैं तो आयकर की गणना प्रथम निवेश और प्रथम निकास से होती है। इसे FIFO याने कि First In First Out भी कहा जाता है। 12 लाख पर आप लगभग 9 हजार रूपए प्रति माह निकालिये, जिससे आपके मूलधन 12 लाख को भी बढ़ने का मौका मिलेगा, बाजार के रूख पर निर्भर करता है कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपका यह 12 लाख रूपया बढ़कर 15 लाख रूपया भी हो सकता है। निवेश करने के पहले अपनी जोखिम क्षमता को जरूर परख लें और कोशिश करें कि जितना पैसा आपको अभी तक बैंक से टीडीएस कटने के बाद मिलता था, उतना ही निकालें।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => विमुद्रीकरण नगदी रहित कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना और समस्‍याएं
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विमुद्रीकरण के पहले से ही सरकार कैशलेस याने कि (नगदी रहित) कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना संजोये हुए थी। सरकार ने कैशलेस होने के बहुत से फायदे पहले भी बताए और विमुद्रीकरण के बाद कैशलेस होने की प्रक्रिया में गति आ गई है। विमुद्रीकरण से काले धन पर अंकुश लगने की पूरी संभावनाएं भी हैं। कैशलेस होने से अर्थव्यवस्था में तेजी तो आएगी लेकिन उस तेजी के लिए भारत को बहुत इंतजार करना है। कैशलेस होने के लिए बहुत सी समस्याएं भी हैं उनसे भी निपटना होगा और हर उस वर्ग को साथ लेकर चलना होगा जो केवल कैश पर ही भरोसा करता है।
भारत की 125 करोड़ की आबादी है जिसमें केवल 3 करोड़ क्रेडिट कार्ड हैं और 70 करोड़ डेबिट कार्ड हैं। कैशलेस को क्रियान्वयन करना ही बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जारी कार्डों से अधिकतर को तो उपयोग ही नहीं किया जाता है, जितने भी लोगों के पास कार्ड हैं उनमें से बहुत कम ही लोग कार्ड का उपयोग कैशलेस के लिए प्रयोग करते हैं। अधिकतर डेबिट कार्ड का उपयोग केवल एटीएम से कैश निकालने के लिए ही किया जाता है। बहुत से लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन उपयोग कैसे करना है, पता नहीं होने से उपयोग नहीं करते हैं।
क्या जनता को तकनीक की जानकारी है : अभी हम भले ही मोबाइल वॉलेटस की बातें कर रहे हों जो कि उपयोग करने में बहुत आसान हैं, लेकिन उसके लिए भी स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन भारत में लगभग 25 करोड़ हैं और जनधन खाते लगभग 22 करोड़ खोले गए हैं। लेकिन इससे ही हमें पता चलता है कि भारत में आर्थिक विभाजन है। भारत सरकार UPI (Unified Payments Interface) को कैशलेस में रामबाण औषधि बता कर प्रचारित कर रही है। लगभग किसी भी GSM फोन से जो आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं UPI का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले भारतीय जनता को नगद के मानसिक अवरोध से निकलना होगा। यह भी देखना होगा कि साधारण से GSM फोन से भी UPI को संचालित किया जा सके, क्योंकि कुछ फोन तो बहुत ही पुराने हैं और कई वर्गों का स्मार्टफोन रखने का बजट नहीं होता। अनपढ़ या थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी जनता भी नई कैशलेस तकनीक का उपयोग बिना डर से कर पाएगी ?
ऑनलाइन लेनदेन सुरक्षित हैं : अभी तक के जितने भी मोबाइल वॉलेटस उपलब्ध हैं वे सब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग से ही चार्ज होते हैं, सरल शब्दों में कहें कि आपकी वित्तीय निजी जानकारी किसी के पास जा रही है और आम जनता इस जानकारी को देने में असुरक्षित महसूस करती है। इस ऑनलाइन के युग में सभी जानते हैं कि यह जानकारी कहीं न कहीं किसी न किसी सर्वर पर उपलब्ध होगी और देर सवेर किसी ने अगर हैकिंग कर ली तो फिर उनको लुटने से कोई नहीं बचा सकता है। कैशलेस ही भविष्य है, हर समस्या का समाधान है केवल बड़बोलेपन से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें सुरक्षित उपाय भी लाने होंगे, जिससे आम जनता के बीच का डर खत्म हो। पिछले सालों में ही देखें तो सरकार के ही कई बैंक खाते हैक हो चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही लाखों डेबिट कार्ड की जानकारी चुराये जाने का मामला प्रकाश में आया था और कई लोगों ने ऑनलाइन चोरी की शिकायतें भी दर्ज करवाई थीं।
क्या इसके लिए कोई नियम/कानून है : अगर सुरक्षा विषयों पर और भी कानून लाने की जरूरत है तो पारस्परिक भुगतानों के माध्यमों को जोड़ना उससे सरल होगा। अभी तक के रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक हम एक मोबाइल वॉलेट से दूसरे मोबाईल वालेट को रकम नहीं भेज सकते हैं उदाहरण के तौर पर PayTm से Freecharge को आप रकम नहीं भेज सकते हैं और उसका उल्टा भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक वालेट में हमने रूपया डाल दिया है तो समस्या यह है कि दूसरे किसी और वैलेट से हम उन पैसे का उपयोग नहीं कर सकते हैं एवं हमें वापिस से नया वालेट रिचार्ज करना होगा। रूपए में ही हम लेनदेन करते हैं और भारत में एक रूपया ही कानून द्वारा मान्य मुद्रा भी है। हमारे नियामक को आगे आकर नए तरह के लेन देन के तरीकों पर बात करनी होगी, जिससे भारतीय आम जनता में विश्वास कायम हो और वे कैशलेस समाज का हिस्सा बन सकें। अभी अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है यह तय नहीं है। अगर जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वित्तीय संस्थान की सुरक्षा ही कमजोर है जिसके कारण कोई फ्रॉड हुआ है तो भी अभी वित्तीय संस्थान बच निकलते हैं और आम जनता को ही नुकसान उठाना पड़ता है। वित्तीय संस्थानों के लिए सुरक्षा में चूक पर नियम सख्त बनाने होंगे।
कैसे कैशलेस की सुविधा देने वाले पैसे बनाएंगे : बड़ी दुकानें, हायपर बाजार, बड़े रेस्टोरेंट, होटलों को क्रेडिट/डेबिट कार्ड से कोई समस्या नहीं है, बल्कि वे उस पर होने वाले शुल्क को वहन अपनी आमदनी से आसानी से कर लेते हैं। छोटे उद्यमी जैसे कि दूधवाले, सब्जीवाले, जूते ठीक करने वाले लोग कैसे इन शुल्कों को वहन कर पाएंगे, जहां उनकी आमदनी और लाभ भी कम है। हर कार्ड स्वाइप करने पर शुल्क देय होता है। छोटे उद्यमियों को सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के बारे में शिक्षित करना होगा और फिर उनको ये कैशलेस प्रणाली अपनाने के लिए शुल्क भी देने होंगे। लेकिन वे क्यों करें ? भविष्य में उनको फायदा क्या है? अभी तो विमुद्रीकरण के कारण पैदा हुए हालात में लगभग सभी लोग खुले पैसों की तकलीफ से जूझ रहे हैं। अभी कार्ड कंपनियों और मोबाइल वालेटस के द्वारा नगदी की कमी होने से व्यापारियों से थोड़े समय के लिए शुल्क नहीं लिए जा रहे हैं। जब यह नगदी की कमी की समस्या सुलझ जाएगी, तब क्रेडिट / डेबिट कार्ड कंपनियां और गेटवे अपने शुल्क फिर से लेने लगेंगे। फिर सरकार इस शुल्क वाले मुद्दे को कैसे सुलझाएगी, यह देखना भी बहुत जरूरी है।
उपयोग करने की भाषा : लगभग सारी मशीनें और सॉफ्टवेयर एप सभी अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध थे। विमुद्रीकरण की घोषणा के बाद से ही मोबाइल वालेट कंपनियों को समझ में आया कि स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं का एप पर होना बहुत जरूरी है, तभी क्षेत्रीय व्यापारी वर्ग जो मोबाइल वालेट का उपयोग करना चाह रहे हैं, वे लोग भी जुड़ पाएंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो उन लोगों की है जिनका हाथ क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी दोनों में ही कमजोर है। कमजोर तबका जिनको मोबाइल रखना भी महंगा साधन लगता है, उनको मोबाइल से बैंकिंग सोचना ही कठिन है। उनका गुजारा तो नगद से ही होता है और नगद के बिना उनका जीवन गुजारा बहुत ही मुश्किल है। निरक्षर वर्ग के लिए कैशलेस तो श्राप ही है, उनके लिये कोई भाषा ले आओ, उनको किसी न किसी की सहायता की जरूरत रहेगी ही। वे लोग जब बैंक का खाता तक खुलवाने में डरते हैं, बैंक का फॉर्म भरने के लिए किसी का मुंह ताकना पड़ता है, वे कैसे कैशलेस का उपयोग कर पाएंगे, यह तय करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। सरकार को इस तरह की शिक्षा का प्रसार गांव-गांव में विभिन्न माध्यमों से करना होगा।
बुनियादी समस्याएं : कैशलेस कहना सुनना बहुत ही सरल लगता है, परंतु भारतीय जनमानस को धरातल पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बुनियादी समस्याओं को सुलझाने के लिए भी रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, यह केवल सरकार के बस की बात नहीं है, हर उस वर्ग के व्यक्ति को मैदान में उतरकर जिम्मेदारी लेनी होगी जो इन तकनीक के बारे में जानता है। मोबाइल के सिग्नल अभी भी कई जगहों पर उपलब्ध नहीं हैं और अगर हैं भी तो नेटवर्क का होना न होना सब बराबर है। सबसे पहले तो हर गांव को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ना होगा और मोबाइल या वाईफाई के जरिये कम से कम 2जी तकनीक को तो पहुंचाना ही होगा, आजकल बहुत से एप 2जी पर भी अच्छे से चल रहे हैं, जिससे आम जनता नेट पर जुड़कर ऑनलाइन बैंकिंग तक पहुंच बना सके।
निरक्षर जनता जो बैंक में आज भी कोई फॉर्म नहीं भर पाते, वे किसी जानकार व्यक्ति से अगर मोबाइल से भुगतान करवा भी लें तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि उनके साथ धोखाधड़ी न हो। अगर बैंकिंग मोबाइल से जुड़ी है और मोबाइल गुम हो जाए तो क्या हमारा कानून उस मोबाइल से होने वाले किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्‍शन को रोकने में सक्षम है। निरक्षर लोगों की बात छोड़ दें, अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उनका शेयर ब्रोकर अरबपति है और साल में 100 दिन अलग-अलग देशों में रहते हैं और बीएसई में उनका काफी नाम भी है। लेकिन आज तक वे NEFT, RTGS या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग नहीं करते, आज भी सारा लेनदेन केवल चेक के जरिये ही करते हैं, उनको हैकर्स पर ज्यादा भरोसा है बजाय बैंक की सुरक्षा प्रणाली के, इसलिए वे अपने किसी भी बैंक खाते को आनलाइन लाना ही नहीं चाहते हैं। अगर बैंक की चूक से, बैंक की सुरक्षा प्रणाली को धता बताकर कोई धोखाधड़ी करे तो क्या बैंक उसका हर्जाना ग्राहक को देंगे ? ऐसे तमाम प्रश्न आम जनता के मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। जब अरबपति को ऑनलाइन में भरोसा नहीं तो आम जनता कैसे ऑनलाइन बैंकिंग पर भरोसा करे? सरकार ने या किसी भी नियामक ने वित्तीय संस्थानों को इस प्रकार से निर्देशित भी नहीं किया है। अगर हैकिंग हो जाती है तो हमारी कानून व्यवस्था क्या इस तरह के मामलों को जांच पड़ताल करने में सक्षम हैं ?
आज भी डाकघर में जाकर पैसे निकालना बहुत ही कठिन कार्यों में से एक है, कैसे कर्मचारियों की मानसिकता को बदलेंगे। केवल डाकघर ही नहीं हर उस सरकारी विभाग की बात है जहां लेन देन का कार्य होता है, उनको केवल कंप्‍यूटर के प्रयोग करने में ही इतनी दिक्कत आती है वो लोग कैसे जल्दी से जल्दी इन नई तकनीकों को अपना पाएंगे। हर विभाग में तकनीक को बहुत जल्दी बदलना संभव नहीं है क्योंकि इन सबमें भारी भरकम लागत होती है।
(मोलतोल ब्यूरो; +91-75974 64665)
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बड़े नोटों के बंद होने से बहुत से लोगों को खुले पैसों की दिक्कत हो गई है और अब अधिकतर लोग क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपनी खरीददारी में कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले जरूर रखे थे लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे थे। क्रेडिट कार्ड जब हम अपनी खरीददारी में उपयोग करते हैं तो दर्द कम होता है, क्योंकि उस समय आप जाने वाले नगद को देख नहीं पाते हैं। यही दर्द का मनोविज्ञान तब काम करता है जब आप किसी को अपने बटुए से नगद निकाल कर दे रहे होते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना जब भी शुरू करें और जब क्रेडिट कार्ड उपयोग करें तब कुछ बातों को अपने दिमाग में हमेशा के लिए ध्यान में रखें।
क्रेडिट कार्ड उपयोग में ध्यान ऱखने की बातें :
क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट याने कि उधार को अगले महीने भर देंगे : जब आप क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करते हैं तो उसका एक निश्चित मासिक बिलिंग चक्र होता है और उसमें आपको भरने के लिए दो तरह की राशि लिखी होती हैं। पहली होती है पूरी रकम जो कि बकाया है और दूसरी उस रकम का 5 प्रतिशत जो कि कम से कम आपको भरना होता है। 5 प्रतिशत भरने से आपको बाकी की बकाया राशि को भरने की एक महीने की मोहलत मिल जाती है, जिसके लिए बैंक आपसे 3-4 प्रतिशत मासिक तक का ब्याज वसूलते हैं। कोशिश करें कि आप अपनी पूरी बकाया रकम हर महीने की बिल की आखिरी तारीख से पहले ही भर दें। अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड पर खरीदी करते जाएंगे और केवल 5 प्रतिशत बिल का भरते जाएंगे तो आप अपनी बकाया रकम बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आप पूरी तरह से क्रेडिट कार्ड कंपनी के जाल में फंस चुके होंगे।
ब्याज मुक्त समय आपके बकाया पर हर बार नहीं होता है : साधारणतया: लोग यही जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड पर खरीदी करो तो हर खरीदी पर ब्याज मुक्त समय मिलता है, याने कि कम से कम 18 दिन और अधिकतम 50 दिन। लेकिन ब्याज मुक्त तभी होता है जबकि आपने अपने पिछले पूरे बिल को भर दिया हो और आपकी बकाया रकम शून्य हो। अगर आपने पिछले महीने का बकाया नहीं भरा है याने कि केवल 5 प्रतिशत भरा है तो आपको अगले महीने की करी गई खरीदी पर ब्याज मुक्त समय नहीं मिलेगा, बिल के शुरूआती दिन से ही उस रकम पर भी आपको 3-4 प्रतिशत की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा।
क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कम लें : ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं, और कुछ लोग तो बहुत ही सारे क्रेडिट कार्ड रखते हैं। हमेशा कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट का 50 प्रतिशत से ज्यादा उपयोग न करें। आप इसके लिए मोबाइल या ईमेल पर अलर्ट करने के लिये सैट कर सकते हैं। जिससे कि आपको अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट का पता चलता रहे, वैसे तो आजकल अधिकतर क्रेडिट कार्ड में जब भी आप खरीददारी करते हैं तो खरीददारी की रकम के साथ ही उपलब्ध क्रेडिट लिमिट भी आ जाती है। ध्यान रखें कि क्रेडिट कार्ड अपने सारे ट्रांजेक्शन और हिस्ट्री सिबिल से शेयर करते हैं। क्रेडिट कार्ड पर अधिक बकाया या क्रेडिट लिमिट अधिक उपयोग करने की दशा में आपके क्रेडिट स्कोर पर बुरा असर पड़ता है और आगे ऋण लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस स्थिति को क्रेडिट हंगर कहा जाता है।
क्रेडिट कार्ड से नगद निकालने से बचें : क्रेडिट कार्ड से नगद निकालने की स्थिति में निकाली गई रकम पर किसी भी प्रकार का ब्याज मुक्त समय नहीं होता है, निकाले गए दिन से ही उस रकम पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है और साथ ही नगद निकासी पर एक बार का शुल्क भी लागू होता है। और ब्याज तब तक चलता रहता है जब तक कि आप उस रकम को वापिस क्रेडिट कार्ड कंपनी को चुका नहीं देते हैं।
रिवार्ड पाइंट की असलियत : ज्यादा रिवार्ड पाइंट इकठ्ठे करने के लिए लोग अधिक खर्च करने लगते हैं और यह भी क्रेडिट कार्ड व्यापार में कार्ड बेचने का एक मुख्य हथियार है। जितने रूपयों की आप खरीदी करेंगे उसके बदले में क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कुछ रिवार्ड पाइंट देती है। जैसे कि हर 100 रूपयों पर एक पाइंट और अधिक खर्च करने पर उसके अनुपात में ही या फिर दो या चार पाइंट तक मिल सकते हैं। एक रिवार्ड पाइंट की कीमत साधारणतया 25 पैसे से 50 पैसे के बीच होती है। कुछ कार्ड कंपनियाँ अपने रिवार्ड पाइंट से पेट्रोल खरीदने का भी मौका देती हैं नहीं तो कुछ उपहार ले सकते हैं। ज्यादा रिवार्ड पाइंट बनाने के लिये कभी भी क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा खरीददारी न करें।
कोशिश करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड खाते को अपने बचत खाते से जोड़ दें जिससे कि अपने आप नियत तिथि पर क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की देर से भुगतान के शुल्क या ब्याज न देना पड़े। वहीं 5 प्रतिशत पूरी बकाया रकम का भुगतान करने का भी ऑप्शन होता है, परंतु कोशिश करें कि पूरी बकाया रकम भर दें।
ईएमआई में बदलें : अगर आपको बकाया राशि को एक ही बार में भरना मुश्किल लग रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी से कहिये कि बकाया रकम को ईएमआई में बदल दें, जिसका ब्याज पेनल्टी और साधारण क्रेडिट कार्ड के ब्याज से कम ही होता है। ईएमआई में बदलने पर एक प्रतिशत तक प्रोसेसिंग फीस क्रेडिट कार्ड कंपनियां लेती हैं। ब्याज दर 18 से 24 प्रतिशत वार्षिक तक हो सकती है, जो कि 36-48 प्रतिशत साधारण ब्याज से बहुत कम होता है।
बैलेन्स ट्रांसफर : अगर आप एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड उपयोग कर रहे हैं और दूसरे क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले कम ब्याज ले रहे हैं तो आप पहले क्रेडिट कार्ड से दूसरे में बैलेन्स ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए कंपनियां कुछ फीस लेती हैं।
आँखें खोलकर खर्च करें : जब भी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आये हमेशा पैनी निगाहों से एक एक खर्च और जमा को देखें, क्योंकि कई बार इसमें तकनीकी त्रुटि भी होती है। बिल में हमेशा आखिरी दिनांक देखें और ध्यान रखें कि अगर उसके बाद आप बकाया रकम जमा करते हैं तो लेट पैमेन्ट फीस और उतने दिन का ब्याज भी लग जाएगा। कोशिश करें कि बिल के आखिरी दिन के तीन दिन पहले ही बिल भर दें। आजकल NEFT से भुगतान करने पर उसी दिन भुगतान हो जाता है।
खर्च करने के तरीके : हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में देखें कि आपने किस तरीके से कहां-कहां खर्च किया है और किन खर्चों को कम किया जा सकता है। अगर बाहर खाने पर और बाहर घूमने फिरने पर ज्यादा खर्च हो रहा है तो आप उन पर लगाम लगाकर अपने घरेलू बजट को काबू में ला सकते हैं और अपनी बचत बढ़ा सकते हैं।
ज्यादा खर्च करना : अगर क्रेडिट कार्ड आपके बटुए में हो तो इसका मतलब कि आपकी जेब में पूरी दुनिया है। कई बार हम लालच में बहुत सी खरीददारी करना चाहते हैं जिसकी अभी जरूरत नहीं है। ऐसी खरीददारी को हमेशा थोड़े दिनों के लिए टाल देना चाहिए, इससे आपको सही खरीददारी करने के निर्णय को लेने में मदद मिलती है।
अंतरराष्‍ट्रीय उपयोग : क्रेडिट कार्ड को देश के बाहर उपयोग करना कई बार महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि अंतरराष्‍ट्रीय खरीददारी करते समय बहुत से शुल्क भी लगते हैं और मुद्रा विनिमय के 2-3 प्रतिशत एवं कुछ और शुल्क भी लागू होते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को नगद निकालने में उपयोग करते हैं तो निकाली गई रकम का 2-3 प्रतिशत शुल्क भी लगता है। ध्यान रखें कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड पर बहुत अधिक बकाया हो चुका है तो एकदम से कार्ड पर नई खरीददारी बंद कर दें। सोचें और इस बकाया राशि को जल्दी से जल्दी चुकाने की योजना बनायें। क्रेडिट कार्ड का उपयोग तभी करें जब वाकई जरूरत हो, केवल रिवार्ड पाइंट बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड से खरीददारी करना ठीक नहीं।
(मोलतोल ब्यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => इनवेस्टमेंट करने से पहले इन सात गलतियों पर दें ध्यान
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हम सब गलतियां करते हैं। कभी-कभी हम ऐसी गलतियां भी कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ गलतियां बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें अवसर मिलने पर सुधारा जा सकता है। लेकिन कुछ गलतियां हमें काफी महंगी पड़ती हैं और दूसरा अवसर मिलने पर भी इन्हें आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। इनवेस्टमेंट भी एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां छोटी से छोटी गलती भी बड़ी महंगी साबित हो सकती है। तो क्या आपको पता है कि इनवेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? और क्या आपको यह भी पता है कि इनवेस्टमेंट करते समय वे कौन-कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। हम यहां आपको ऐसी आम सात गलतियों से परिचित करा रहे हैं जिन्हें इनवेस्टमेंट करते समय आपको हर कीमत पर करने से बचना चाहिए।
ट्रेडिंग और इनवेस्टमेंट के बीच असमंजस : सबसे पहले आपको ट्रेडिंग और इनवेस्टमेंट के बीच के फर्क को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ट्रेडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्लानिंग और रिसर्च की जरूरत नहीं होती। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए आपको केवल स्टॉक और म्‍युचुअल फंड खरीदना और बेचना होता है। सही मायने में ट्रेडिंग आपको लंबी अवधि में पूंजी बनाने में मदद नहीं करता लेकिन इससे आपके ब्रोकर को जरूर अच्छा खासा लाभ हो जाता है। इसलिए इनवेस्टमेंट करने से पहले यहां ट्रेडिंग और इनवेस्टमेंट के बीच के अंतर को भलीभांति समझना बहुत जरूरी है।
इनवेस्टमेंट के लिए आपको बहुत रिसर्च और सोची समझी प्लानिंग की जरूरत होती है। आपकी इनवेस्टमेंट पूंजी, आपका लक्ष्य, रिस्क उठाने की क्षमता, वर्तमान मार्केट कंडीशन और भविष्य के मार्केट के लिए कुछ बेसिक अध्ययन के साथ ही अन्य कई मुद्दों की समझ आपको बेहतर इनवेस्टमेंट रणनीति बनाने में काफी मददगार साबित होगी।
रूढिवादिता : अधिकांश लोग बहुत ही रूढ़ीवादी रुख अपनाते हैं और वे पारंपरिक प्रॉडक्ट जैसे बैंक डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) आदि में निवेश करते हैं। उनका तर्क होता है कि पारंपरिक प्रॉडक्ट गारंटीड रिटर्न देते हैं। हालांकि, पारंपरिक प्रॉडक्ट से मिलने वाला रिटर्न स्टॉक, म्युचुअल फंड और इक्विटी से मिलने वाले रिटर्न की तुलना में काफी कम होता है। एक अच्छा इनवेस्टमेंट उसे कहते हैं जो गारंटीड रिटर्न के साथ ही वास्तविक रिटर्न भी दे। वास्तविक रिटर्न वह रिटर्न है जो मुद्रास्फीति के बाद मिले। और यह हमेशा तभी सही होगा जब हम वास्तविक रिटर्न को विशेषज्ञ की मदद से वर्तमान हालातों को विशेषकर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर गणना करें।
आक्रामकता : बहुत अधिक रूढ़ीवादिता न अपनाने का मतलब यहां यह बिल्कुल नहीं है कि आप मार्केट में एकदम आक्रामक रुख अपना लें। एक निवेशक यदि बिना सोचे समझे और बिना किसी जानकारी के किसी कंपनी के स्टॉक में आक्रामक तरीके से इनवेस्ट करता है तो उसे अपनी पूंजी गंवानी भी पड़ सकती है। ऐसे में बीच का रास्ता अपनाना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए हमेशा मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहना चाहिए।
बेकार स्टॉक का चयन : बेकार स्टॉक को खरीदना, कुछ निवेशकों द्वारा की जाने वाली यह एक बड़ी सामान्य सी गलती है। बेकार स्टॉक का मतलब केवल नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक से नहीं है, इसका मतलब ऐसे कंपनियों के स्टॉक से भी है जिनके बारे में कभी कुछ नहीं सुना गया हो। ऐसे किसी कंपनी के स्टॉक खरीदने से बचना चाहिए जिनके बारे में हमनें कभी कुछ सुना या पढ़ा न हो, भले ही यह कंपनियां बेहतर प्रदर्शन क्यों न कर रही हों। ऐसी कंपनियों के स्टॉक छोटी अवधि में तो अच्छा रिटर्न देते हैं लेकिन लंबी अवधि में इनका कोई भरोसा नहीं रहता और कभी भी इनके स्टॉक बेकार हो जाते हैं। यहां ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं कि कई कंपनियां और उनके स्टॉक एक समय पश्चात बिल्कुल बेकार हो गए।
इसलिए यह जरूरी है कि हमेशा परफॉर्मिंग स्टॉक में ही निवेश किया जाए। और साथ ही एक अच्छे फंड मैनेजर की मदद ली जाए। उदाहरण के तौर पर एक छोटे सी रकम के साथ आप सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान (सिप) के जरिए रेगूलर इनवेस्ट कर सकते हैं और लंबी अवधि में इसके जरिए आप एक अच्छी खासी पूंजी बना सकते हैं।
अपने निवेश की सुध न रखना : लंबी अवधि के दौरान अच्छे रिटर्न के लिए समय-समय पर अपने इनवेस्टमेंट की जांच परख करना भी बहुत जरूरी है। मार्केट के व्यवहार, अपनी रिस्क क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के समावेश के साथ एक निश्चित समय अंतराल पर इनवेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जांच करते रहना चाहिए। अनुपयुक्त इनवेस्टमेंट जैसे डेट में लंबे समय के लिए बहुत अधिक इनवेस्टमेंट और आने वाले तिमाही नतीजो से पहले इक्विटी में असामान्य इनवेस्टमेंट आपको मुश्किल में डाल सकता है और इससे आपके रिटर्न पर भी विपरीत असर पड़ सकता है।
मार्केट के सही समय की समझ : यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई बार विशेषज्ञ भी चूक जाते हैं। शॉर्ट से मीडियम टर्म में मार्केट बहुत अधिक अप्रत्याशित होता है। हालांकि यहां कुछ पैरामीटर हैं जिनकी मदद से मार्केट का अनुमान लगाया जा सकता है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक हालातों पर मार्केट निर्भर रहता है। यहां कोई ऐसा नियम नहीं है जिसकी मदद से यह पता चल सके कि किस हालात में मार्केट का क्या रुख रहेगा। यहां आपको यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे हालातों के बारे में ज्यादा पढऩे से बचें। इसके विपरीत आप अपनी निवेश रणनीति पर ज्यादा ध्यान दें जो आपको लंबी अवधि में एक बड़ी पूंजी बनाने में मददगार होगी।
अतिविश्वास : लंबे समय से मार्केट से जुड़े खिलाडिय़ों से अगर पूछा जाए तो वह केवल यही सलाह देंगे कि अल्प अवधि में मिली सफलता से अतिविश्वासी न बनें। अच्छे समय में विश्वासी होना कोई गलत बात नहीं है लेकिन अतिविश्वास में आकर कभी-कभी निवेशक गलत कर बैठता है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में आपको हाल ही में मिली सफलता के पीछे कई छिपे कारण हो सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी सफलता के कारण अतिविश्वास में आकर अपने आप को परफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो न समझे। इससे आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं और आपको वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। मार्केट में इनवेस्टमेंट करने से पहले इन सभी सामान्य सी गलतियों को किसी भी कीमत पर करने से बचें, तो आप जरूर सफल निवेशक बन सकेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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शेयर बाजार नियामक सेबी ने शिकायतों को दर्ज कराने और उनकी ट्रैकिंग के लिए केन्‍द्रीकृत ऑनलाइन सिस्‍टम की शुरुआत की है। आइए जानते हैं कि आप सेबी के पास अपनी शिकायत को कैसे दर्ज करा सकते हैं 
1) शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले http://scores.gov.in पर लॉग इन करें और फिर होम पेज पर ‘इंवेस्‍टर कॉर्नर’ के तहत ‘कम्‍प्‍लेन्‍ट रजिस्‍ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें।
2) अपनी विस्‍तृत जानकारी डालें
अ) व्‍यक्तिगत जानकारी डालें और नीचे दिए गए विकल्‍पों में से एक वर्ग चुनें –
* सूचीबद्ध कंपनी/रजिस्‍ट्रार और ट्रैवल एजेंट
* ब्रोकर/स्‍टॉक एक्‍सचेंज
* डिपॉजटरी पार्टिसिपेंट्स/डिपॉजटरी
* म्‍युचुअल फंड
* अन्‍य इकाई
* सेबी को सूचना
ब) विशेष वर्ग में शिकायत की विस्‍तृत जानकारी डालें
3) सपोर्टिंग दस्‍तावेज – एक एमबी के सपोर्टिंग दस्‍तावेज पीडीएफ फार्मेट में अटैच किए जा सकते हैं। यदि किसी मामले में प्रत्‍येक वर्ग के लिए डाटा एक एमबी से ज्‍यादा है तो इसे सेबी के किसी भी दफ्तर में भेजा जा सकता है।
4) रजिस्‍ट्रेशन नंबर – शिकायत दर्ज करने के बाद एक यूनीक रजिस्‍ट्रेशन नंबर आएगा जिसे आप भविष्‍य में इस्‍तेमाल कर सकते हैं। शिकायत पंजीयन फार्म में दिए गए ई-मेल पते पर भी यह रजिस्‍ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है।
5) रिमाइंडर – यदि आप दर्ज की गई शिकायत के लिए रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो होम पेज पर इंवेस्‍टर कॉर्नर के तहत ‘सेंड रिमाइंडर’ पर क्लिक करें। रजिस्‍ट्रैशन नंबर, रिमाइंडर डिटेल और अन्‍य सिक्‍युरिटी कोड उपलब्‍ध कराएं।
6) यदि आप प्रतिक्रिया से संतुष्‍ट नहीं हैं – आप नई शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत से जुड़े अधिकारी को मेल भेजें, वरिष्‍ठ अधिकारियों के पास शिकायत ले जाएं या फिर कंपनी के खिलाफ कानूनी प्रकिया शुरू करें
स्‍कोर्स क्‍या है? यह सेबी कम्‍प्‍लेन्‍ट रिड्रेस सिस्‍टम है।
शिकायत पर कैसे होता है काम?
सेबी उन शिकायतों की छंटनी करता है जो उसके काम के दायरे में आती हैं। इसके बाद सेबी इस शिकायत को संबंधित इकाई के पास भेजता है। सेबी संबंधित इकाई को शिकायत पर निवेशक को जवाब भेजने की सलाह देता है और 30 दिनों के भीतर कार्रवाई वाली रिपोर्ट फाइल करने का भी आदेश देता है।
अपनी शिकायत का स्‍टेटस ट्रैक करें –आपकी शिकायत पर क्‍या कार्रवाई हो रही है इसे जानने के लिए आप होम पेज पर इंवेस्‍टर कॉर्नर के तहत ‘व्‍यू कम्‍प्‍लेन्‍ट स्‍टेटस’ पर क्लिक करें। स्‍टेटस ट्रैक करने के लिए निम्‍न चरणों को अपनाएं -
स्‍टेप 1 – पंजीयन के समय दिया गया कम्‍प्‍लेन्‍ट रजिस्‍ट्रैशन नंबर उपलब्‍ध कराएं।
स्‍टेप 2 –
अ. ऑनलाइन शिकायतों के मामले में आपका ई-मेल एड्रेस पासवर्ड होता है
ब. सेबी के पास भेजी गई शिकायतों के मामले में सेबी द्वारा एकनॉलेजमेंट लेटर में भेजा या पासवर्ड डालें
परिणाम – रजिस्‍ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्‍युरिटी कोड की वैधता जांचने के बाद आपकी शिकायत का वर्तमान स्‍टेटस सामने आ जाएगा।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => क्या आप सुरक्षित आर्थिक जीवन के लिए प्रतिबद्ध हैं ?
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हम कमाते हैं, हम घर के खर्चों को उठाते हैं, बैंक के ऋण की किस्त चुकाते हैं और हमारी बचत बैंक में हो ही रही है। और फिर बाद में हम अपनी कमाई की बचत से सावधि जमा (Fixed Deposit) बनवा लेते हैं और थोड़े समय बाद फिर से एक और बनवा लेते हैं। इस तरह हम अपनी कमाई की बचत से सावधि जमा (Fixed Deposit) विभिन्न परिपक्वता तिथियों वाली बनाते रहते हैं और मुद्रास्फीति के कारण पता चलता है कि लंबे समय में हमारा जमा किया गया धन यानि कि मूलधन भी कम ही हो रहा हैं।
कभी कभी चढ़ता हुआ स्टॉक बाजार हमें आकर्षित करता है और हम इक्विटी के जोखिम से बचने के लिए इक्विटी वाला एक सिस्टमेटिक इनवेस्टमेन्ट प्लॉन (systematic investment plan) ले लेते हैं। अगर बाजार तेजी से नीचे की ओर जाता है तो हम हमारे निवेश को लेकर हताश हो जाते हैं और इस निराशा में हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे बाजार में किए गए निवेशों का क्या होगा, ये हमारे अनुकूल होंगे या नहीं और हम सिस्टमेटिक इनवेस्टमेन्ट प्लॉन में निवेश करना बंद कर देते हैं। फिर फरवरी और मार्च में हम किसी दोस्त के या किसी एजेंट के या फिर किसी बीमा कर्मचारी के मार्गदर्शन में हम और जीवन बीमा खरीदते हैं, जिससे कि आयकर में छूट प्राप्त हो।
वैसे ही नियोक्ता स्वास्थ्य बीमा केवल कर्मचारी और उसके परिवार यानि कि बीबी और बच्चों को ही बीमा देते हैं, लेकिन इसमें आपके अभिभावकों का बीमा शामिल नहीं होगा और फिर किसी सप्ताहांत में हम सोचने लगता है कि कहीं मेरी वित्तीय परिस्थिती खराब तो नहीं है?, क्या वाकई मेरे निवेश सही जगहों पर हैं?, क्या मेरे निवेश से मेरा भविष्य सुरक्षित है? हम घबराने लगते हैं पर हमें अपनी वित्त याने कि भविष्य के निवेश को अच्छी तरह से सोच समझकर तय करना चाहिए और उसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान प्राथमिकता पर रखना होगा।
1. पहले अपनी आमदनी के आयकर वर्ग को पहचानें: सबसे पहले आमदनी आयकर वर्ग को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इसी पर आपके निवेश की योजना बनती है। अगर कम आयकर वर्ग में हैं तो आप को वह वित्तीय उत्पाद नहीं दिया जा सकता जो कि अधिकतम आयकर वर्ग वाले को लेना चाहिए। अगर आपका आमदनी आयकर वर्ग सबसे कम या मध्यम है तो बेहतर है कि 80 सी की बचत आप EPF और PPF में करें, अभी इसकी निवेश सीमा 1.5 लाख रू. है।
2. ऑनलाइन टर्म प्लॉन खरीदें: अगर आपका परिवार है और वे आप पर आश्रित हैं तो आपको आज ही टर्म प्लॉन (सावधि बीमा) ले लेना चाहिए। आपको अधिकतम बीमित रकम वाला बीमा प्लॉन खरीदना चाहिए जो कि कम से कम आपकी वार्षिक आमदनी का 10-15 गुना हो।
3. आमदनी का 25-30 प्रतिशत बचायें: हम चाहे जितना कमा लें, जैसे जैसे कमाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्चे अपने आप ही बढ़ते जाते हैं जो कि हमारे घर का मासिक घर खर्च कहलाता है, कुछ वित्तीय खर्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आप बाद में नहीं कर सकते हैं जैसे कि बीमा प्रीमियम, ऋण की किस्त और आयकर बचाने वाले वित्तीय उत्पाद जैसे कि PPF, ELSS, Bonds इत्यादि। आपको निश्चिंत करना चाहिए कि यह सब मिलाकर कम से कम आपकी कमाई का 25-30 प्रतिशत आप बचा रहे हैं। ध्यान रखिए कि आपके भविष्य में आने वाले सारे बड़े खर्च बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई और सेवानिवृत्ति का धन सब इसी बचत से आने वाला है, इसलिये संभलकर और सोच समझकर निवेश करिए। ध्यान रखिए कि गृह ऋण छोड़कर सभी ऋणों को जल्दी से जल्दी चुका दीजिए। गृह ऋण से आपको हर वित्तीय वर्ष के आयकर में 2.5 लाख तक मूलधन और ब्याज मिलाकर छूट प्राप्त होती है।
4. अपनी बचत को सही जगह निवेश करें: वित्तीय बाजार में बहुत सारे वित्तीय उत्पाद उपलब्ध हैं जो कि सावधि जमा (Bank FDs, Bond funds, PPF etc.), सोना, अचल संपत्ति, बीमा, इक्विटी आधारित म्‍युचुअल फंड्स होते हैं। पांच वर्ष से ज्यादा वाले लक्ष्यों के लिए सही अनुपात में सावधि जमा और इक्विटी आधारित म्‍युचुअल फंड्स में निवेश करने चाहिए जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी का खर्च और सेवानिवृत्ति का धन। बैंकों में बहुत ज्यादा सावधि जमा भी खराब है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके रिटर्नस निर्धारित होते हैं जबकि इक्विटी आधारित म्‍युचुअल फंड्स भले ही अस्थिर होते हैं पर लंबे निवेश अवधि में उनके रिटर्नस ज्यादा अच्छे होते हैं। 100 वर्ष को आप निवेश का पैमाना मानकर चलें और अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो इसका मतलब है कि आपको 25 प्रतिशत सुरक्षित निवेश करना है और 75 प्रतिशत इक्विटी आधारित म्यूचयल म्‍युचुअल में करना चाहिए जहां ज्यादा जोखिम है।
5. भारी भरकम निजी दुर्घटना बीमा लें: एक अच्छा सा बड़े बीमा रकम का निजी दुर्घटना बीमा अवश्य लेकर रखें, भविष्य कभी किसी को कुछ बताकर नहीं आता है, तो जिस बीमे में व्यापक अधिकतम आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो लेना चाहिए। जिसमें कि स्थाई पूर्ण विकलांगता (Permanent Total disability), स्थायी आंशिक विकलांगता (Permanent partial disability), अस्थायी पूर्ण विकलांगता (Temporary total disability) की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए।
6. स्वास्थ्य बीमा जरूर लें: अगर आपको नियोक्ता से पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है और वह बीमा आपके लिए काफी है तो अलग से बीमा खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप निजी संस्था में काम करते हैं और अपनी नौकरी बदलते रहते हैं तो बेहतर है कि आप खुद से एक स्वास्थ्य बीमा ले लें।
यह प्राथमिक वित्तीय आयोजना (Basic Financial Planning) है, जो कि हमारे जीवन की अधिकतम जरूरतों का प्रबन्धन कर देता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकतर लोग मतलब कि लगभग 90 प्रतिशत लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सही वित्तीय उत्पादों को लेने के पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर लें और सुनिश्चित करें कि आप खुद और अपने परिवार के सुरक्षित आर्थिक जीवन के लिये प्रतिबद्ध हैं ।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [title] => एनपीएस सेवानिवृत्ति को सुखी और सुरक्षित बनाए
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जैसे जैसे हम सेवानिवृत्ति की और बढ़ते जाते हैं, उसके साथ ही हम एक अच्छी खासी रकम बनाते जाते हैं, जिससे कि हम वृद्धावस्था को सुखी और सुरक्षित रख सकें। जब आप वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे तब आपके पास ऐसी वित्तीय सुरक्षा होनी चाहिए जिससे कि आप अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सकें, क्योंकि तब आपकी नियमित आय आना बंद हो जाएगी, इसके लिए आपको बहुत सोच विचार करके चलना चाहिए। जिससे आप अपना बुढ़ापा स्वतंत्र रूप से अपनी शर्तों पर बिता सकें।
जब हम जवान होते हैं तो हम अपने वर्तमान जीवन के लिए तो खर्चे निकालते ही हैं और साथ ही भविष्य के लिए पैसे जोड़ते हैं। अपने जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार, हम विभिन्न उत्पादों में निवेश करते रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें नियमित आमदनी होती रहे, जिससे हम वर्तमान के खर्चों को तो वहन कर ही पाएं और भविष्य याने कि अपने बुढ़ापे को आराम से काटने के लिए भी अच्छा खासा पैसा बचा पाएं। लेकिन हमें यहां ध्यान रखना चाहिए कि आमदनी का वही हिस्सा हमारे पास रहने वाला है जो कि हमने जवानी के दिनों से अपने बुढ़ापे के लिए बचाया है।
इसी समय, यह प्रश्न हर किसी के दिमाग में घूमता रहता है कि कैसे हम इतनी रकम जुटाएं जिससे हम सेवानिवृत्ति के बाद आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। इस समस्या का समाधान बहुत आसान और भरोसेमंद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है जो कि एनपीएस (NPS) के छोटे नाम से भी प्रसिद्ध है।
एनपीएस क्या है ? : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली भारत सरकार द्वारा सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद आय प्रदान करने के उद्देश्‍य से आरंभ की गई है। जिसमें कि अंश राशि को एसेट्स के मिश्रण में निवेश किया जाता है और सेवानिवृत्ति की राशि उन एसेट्स के लाभ पर निर्भर करती है। यह योजना 18 से 60 वर्ष के उम्र के भारतीय नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है। एनपीएस में राशि पर लाभ सीधे बाजार से संबंध रखता है। निवेशकों के निवेश को अच्छे रिटर्न मिले, इसके लिए एक समर्पित फंड मैनेजर एनपीएस के निवेश को देखता है।
एनपीएस का फायदा यह है कि यह कर्मचारियों को निवेश के बहुत से विकल्प देता है और कर्मचारी जो भी विकल्प उनको अच्छा लगता है, चुन सकते हैं। एनपीएस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह पारदर्शी है और कम लागत वाला वित्तीय विकल्प है। जहां कि सेवानिवृत्ति की सहयोग राशि पेंशन फंड स्कीम में निवेश की जाती है और कर्मचारी अपने निवेश को दैनिक स्तर पर अपने खाते में लाभ-हानि देख सकते हैं।
एनपीएस दो वर्गों में उपलब्ध है:
श्रेणी 1 (Tier 1) – श्रेणी 1 बुनियादी सेवानिवृत्ति पेंशन खाते हैं जो कि सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। इसमें सेवानिवृत्ति के पहले अपने सेवानिवृत्ति पेंशन खाते की रकम को निकालना संभव नहीं है, इसमें कम से कम सेवानिवृत्ति के लिए सहयोग राशि मासिक 500 रूपए और एक वर्ष की 6,000 रूपए है।
श्रेणी 2 (Tier 2) – श्रेणी 2 खाते PPS (Prospective Payment System) के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें किसी विशिष्ट कार्य के लिए कुछ रकम सेवानिवृत्ति के पहले भी निकाली जा सकती है। इनमें से मुख्य अपवाद स्वास्थ्य है। श्रेणी 2 के खाते कम से कम 1000 रूपए की रकम से खोले जा सकते हैं और उसके बाद के लेनदेन पर 250 रूपए का शुल्क लगता है।
विनियोजन में प्राथमिकता: एनपीएस की एक और जबरदस्त विशेषता है कि निवेशक एनपीएस में पसंद का चुनाव कर सकता है जो कि ऑटो च्वाईस और एक्टिव च्वाईस कहलाती हैं।
ऑटो च्वाईस में उन एसेट्स को आवंटित किया जाता है, पूर्वनिश्चित सूत्र या तरीके से जो कि निवेशक की उम्र के हिसाब से तय होता है। विनियोजन तीन प्रकार की एसेट में किया जाता है, जो कि ईक्विटी(E), कॉर्पोरेट बांड्स(C) और सरकारी प्रतिभूतियां(G) हैं।
एक्टिव च्वाईस में विनियोजन की पसंद निवेशक को मिल जाती है। फिर भी निवेशक अधिकतम 50 प्रतिशत रकम को ही इक्विटी में रख सकते हैं और सरकारी क्षेत्रों में यह 15 प्रतिशत और बढ़ा दी गई है।
एनपीएस आयकर के फायदे और जवाबदारी: एनपीएस अभी Exempt Except Tax (EET) के तहत है। इस स्कीम में निवेशक को आयकर एक्ट 1961 में उपलब्ध फायदे मिलते हैं। अभी तक तो किसी एक राशि तक एनपीएस में योगदान करने वालों को आयकर में छूट प्राप्त होगी, किंतु अगर एक साथ बड़ी रकम निकाली जाती है याने कि परिपक्वता की अवधि पूर्ण होने पर तो एनपीएस पर टैक्स (EET) लगेगा। आयकर निर्धारण वर्ष 2015-2016 से एनपीएस में योगदान की गई राशि पर अधिकतम पचास हजार रूपए की छूट मिलेगी। यह अभी 1.5 लाख रूपए की छूट के बाद सैक्श्न 80 CCE आयकर धारा 1961 के अतर्गत मिलेगी। यह केवल एनपीएस में निवेश करने पर ही मिलेगी, और किसी प्रकार के निवेश पर यह छूट मान्य नहीं है। तो अब आप आयकर में 2 लाख रूपए तक के कर की छूट का लाभ उठा सकते हैं, इस आयकर की छूट का लाभ केवल श्रेणी 1 में निवेश करने वाले निवेशक ही ले सकेंगे।
रकम निकालना: 60 वर्ष की उम्र में पहुंचने के बाद निवेशक एनपीएस से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहां 40 प्रतिशत पेंशन राशि से निवेशक को सेवानिवृत्ति (Annuity) की किसी योजना में निवेश करना होगा, जिससे उसे हर माह कुछ रकम मिलती रहे। अगर निवेशक 60 वर्ष की उम्र से पहले अपनी रकम निकालता है तो उसे 80 प्रतिशत पेंशन राशि को सेवानिवृत्ति (Annuity) की किसी योजना में निवेश करना होगा। यह प्रतिबंध केवल श्रेणी 1 के निवेशकों के लिए हैं, हालांकि श्रेणी 2 के खाते के लिए एनपीएस में पहले यह जरूरी है।
जिस रकम से आपने सेवानिवृत्ति की योजना खरीदी है उस पर आयकर की छूट मिलेगी, यानि कि कोई आयकर देय नहीं होगा। याने कि अगर कोई निवेशक अपनी पूरी रकम से सेवानिवृत्ति योजना खरीदता है तो उसे बिल्कुल भी आयकर देना नहीं होगा, केवल पेंशन की आय पर आयकर देना होगा जो कि किसी भी अन्य पेंशन की तरह ही होगा।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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