तिलहन

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 [news_title] => तेल वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य तेल आयात स्थिर रहने की संभावना 
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मुंबई। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अनुसार, भारत का खाद्य तेल आयात तेल वर्ष 2021-22 के दौरान पिछले दो तेल वर्षों (नवंबर से अक्टूबर) के समान रहने की संभावना है।
इंडोनेशियाई पाम ऑयल एसोसिएशन (गाप्‍की) द्वारा आयोजित इंडियन पाम ऑयल सम्मेलन में ऑनलाइन एक पेपर पेश करते हुए एसईए के कार्यकारी निदेशक बीवी मेहता ने कहा कि तेल वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य तेलों का आयात लगभग 130 लाख टन होगा। भारत ने तेल वर्ष 2020-21 के दौरान 131.3 लाख टन और 2019-20 के दौरान 131.8 लाख टन खाद्य तेलों का आयात किया।
उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा ऊंचे भावों की वजह से खाद्य तेलों की घरेलू खपत प्रभावित हुई है। इसके परिणामस्वरूप मांग में कमी आई है और खपत में कमी आई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर को घोषित कच्चे पाम तेल (सीपीओ), सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल पर मौजूदा शुल्क में कटौती 31 मार्च तक ही वैध है। शुल्क को पहले की दरों पर वापस किया जाएगा जो 11 सितंबर को प्रभावी थे। इससे उपर्युक्त उत्पादों पर शुल्क में 16 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
मेहता ने कहा कि भारतीय थोक उपभोक्ता कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और कुछ ही समय में अन्य तेलों की ओर मुड जाते हैं। पिछले एक साल में आरबीडी पामोलिन की सीआईएफ कीमतों में 59 फीसदी और सीपीओ में 68 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, सोया तेल की कीमतों में सीआईएफ की कीमतों में 47 प्रतिशत और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन तेलों की वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू कीमतों में भी तेजी आई।
यह कहते हुए कि इससे आयात महंगा हो गया, उन्होंने कहा कि इसने केंद्र को उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए शुल्क कम करने के लिए मजबूर किया। भारत में तिलहन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए, मेहता ने कहा कि भारत में बम्‍पर तिलहन उत्पादन हुआ है। सोयाबीन की फसल का उत्पादन 120 लाख टन और मूंगफली का 80 लाख टन (खरीफ 65 लाख टन और रबी 15 लाख टन) अनुमानित है।
उन्होंने कहा कि रबी रेपसीड फसल का रकबा 30 प्रतिशत बढ़ा है और अनुमानित फसल उत्पादन 100 लाख टन है। इसके साथ, तेल वर्ष 2021-22 के दौरान वनस्पति तेलों की कुल उपलब्धता पांच लाख टन से 7 लाख टन अधिक होने की उम्मीद है, उन्होंने कहा, घरेलू वनस्पति तेल उत्पादन 2020-21 के दौरान लगभग 95 लाख टन रहा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा घरेलू सोयाबीन की कीमत 3,950 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी से काफी अधिक है, उन्होंने कहा कि वनस्पति तेलों की मौजूदा उच्च कीमत से चालू वर्ष में खाद्य तेल की मांग कम होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप खाद्य तेलों का आयात कम या स्थिर रह सकता है।
उन्होंने कहा कि भारत में पाम तेल की खपत अब कुल तेल खपत का 37 प्रतिशत से अधिक है। इसके बाद सोयाबीन का तेल लगभग 22 प्रतिशत और सरसों का तेल और सूरजमुखी का तेल लगभग 12 प्रतिशत प्रत्येक पर आता है। HoReCa (आतिथ्य, रेस्तरां और खानपान) देश में पाम तेल का प्रमुख उपभोक्ता है। उन्होंने कहा कि हालांकि कोविड महामारी के कारण 2019-20 के दौरान पाम तेल की खपत में 30 प्रतिशत की गिरावट आई थी, लेकिन देश में लगभग सामान्य स्थिति के बाद होरेका सैक्‍टर की मांग धीरे-धीरे ठीक हो गई है।
तेल वर्ष 2019-20 में पाम तेल का आयात 72 लाख टन से बढ़कर तेल वर्ष 2020-21 के दौरान 83 लाख टन पहुंच गया। उन्होंने इस बढ़ोतरी का श्रेय सीपीओ पर आयात शुल्क में कमी और 31 दिसंबर तक आरबीडी पामोलिन के आयात पर प्रतिबंध हटाने को दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया अपने ऊंचे निर्यात शुल्क और कमोडिटी पर लेवी के कारण मलेशिया की तुलना में भारतीय बाजार में अपना पाम तेल हिस्सा खो रहा है। मेहता ने कहा कि इंडोनेशियाई सरकार को भारतीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपने शुल्क ढांचे पर फिर से विचार करना चाहिए।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => मलेशिया में पाम तेल उत्पादन अगले साल मई तक ही बढ़ पाएगा : मिस्त्री
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जकार्ता। मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन केवल रमजान के मुस्लिम उपवास महीने के बाद या अगले साल मई तक ठीक होने की उम्मीद है। यह बात प्रमुख तेल विश्लेषक दोराब मिस्त्री ने गुरुवार को एक वेबिनार में बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि मलेशियाई बागानों में नए मजदूरों को आने देने की अनुमति देने वाले नियमों में ढील के प्रभाव में कुछ समय लगेगा।
मिस्त्री ने कहा कि इस साल मलेशिया का पाम उत्पादन 180 लाख टन होने की संभावना है, जो अगले साल बढ़कर 190 लाख टन हो जाएगा। मिस्त्री ने कहा कि मुख्‍य उत्पादक इंडोनेशिया का उत्पादन अगले साल कम से कम 10 लाख टन तक बढ़ सकता है।
अब से फरवरी तक, मलेशियाई बेंचमार्क पाम तेल की कीमतें 5,000-5,400 रिंगिट प्रति टन के बीच कारोबार करने की उम्मीद है। मिस्त्री ने कहा कि अगले साल अप्रैल-सितंबर की अवधि में कीमतें गिरकर 4,800-4,000 रिंगिट के बीच आनी चाहिए।
तेल विश्‍लेषक जेम्‍स फ्राई का कहना है कि मलेशिया में प्रतिकूल मौसम और मजदूरों की दिक्‍कत के कारण उत्पादन के मुद्दों के कारण, पाम़ के तेल की वैश्विक आपूर्ति में 2019-2022 की अवधि में केवल "न्यूनतम वृद्धि" देखी जाएगी।
उन्‍होंने कहा कि अगले साल की दूसरी छमाही में इंडोनेशिया से बेहतर उत्पादन की उम्मीद के बावजूद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में पाम तेल उत्पादन 2019 के अपने स्तर से आगे बढ़ने में 12 महीने लगेंगे। दूसरे शब्दों में, मैं बिना किसी ग्रोथ के तीन पूर्ण वर्षों का अनुमान लगाता हूं।
अन्‍य तेल मुख्‍य विश्‍लेषक थॉमस मिल्‍के ने कहा कि अगले छह महीनों के लिए पाम की कीमतों को कम स्टॉक से सपोर्ट मिलेगा और अगले जून से कीमतों में गिरावट आएगी। इसी सम्‍मेलन में इंडोनेशियाई पाम ऑयल एसोसिएशन (गाप्‍की) के उपाध्यक्ष तोगर सितांगगैंग ने कहा कि इंडोनेशियाई पाम तेल का उत्पादन 2025 की शुरुआत में काफी ऊंचाई पर पहुंच सकता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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[meta_description] => देश में चालू रबी सीजन में सरसों का उत्‍पादन 100 लाख टन को पार कर जाने की उम्‍मीद है। 
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मुंबई। देश में चालू रबी सीजन में सरसों का उत्‍पादन 100 लाख टन को पार कर जाने की उम्‍मीद है। अब तक हुई सरसों की बोआई को देखें तो यह बीते रबी सीजन की तुलना में 16 फीसदी ज्‍यादा है। देश में सरसों का उत्‍पादन वाकई बढ़ता है तो खाद्य तेलों के आयात में कमी आएगी।
साल्‍वेंट एक्‍सट्रैक्‍टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता का कहना है कि देश में सरसों का उत्‍पादन पिछले सीजन में 86 लाख टन रहा जो इस सीजन में 100 लाख टन पहुंच सकता है। उत्तर भारत के किसानों ने अन्‍य फसलों पर सरसों को वरीयता दी है। देश में सरसों का भाव अक्‍टूबर में 8850 रुपए प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्‍तर पर पहुंच गया था। चालू कैलेंडर वर्ष में सरसों का भाव 38 फीसदी बढ़ा है।
जीजी पटेल एंड निखिल रिसर्च कंपनी के प्रबंध निदेशक गोविंद भाई पटेल का कहना है कि बोआई में बढ़ोतरी होने से साफ है कि इस साल सरसों के उत्‍पादन में भी खासा इजाफा होगा। आने वाले समय में मौसम कैसा रहता है, इस पर उपज की स्थिति निर्भर करेगी। यदि उत्‍पादन अनुमान के अनुरुप हुआ तो खाद्य तेलों के आयात में कमी करने में सहायता मिलेगी। सरसों के भाव ऊंचे होने से इसकी बोआई में जोरदार इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने 75 लाख हैक्‍टेयर में सरसों की बोआई का लक्ष्‍य रखा है जो पूरा होता दिख रहा है।
केंद्र सरकार द्धारा जारी आंकडों के मुताबिक देश में 25 नवंबर 2021 तक 71.85 लाख हैक्‍टेयर में सरसों की बोआई हो चुकी है। जबकि, यह बोआई पिछले रबी सीजन में समान समय में 60.15 लाख हैक्‍टेयर में हुई थी। आम तौर पर यह रकबा 77.38 लाख हैक्‍टेयर रहता है।
सरसों बोआई मुख्‍य राज्‍यों पर एक नजर में/ लाख हैक्‍टेयर
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<tbody>
<tr>
<td width="102">
राज्‍य
</td>
<td width="132">
26 नवंबर 2021 तक
</td>
<td width="132">
26 नवंबर 2020 तक
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
असम
</td>
<td width="132">
2.15
</td>
<td width="132">
1.68
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
गुजरात
</td>
<td width="132">
2.35
</td>
<td width="132">
1.75
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
हरियाणा
</td>
<td width="132">
7.33
</td>
<td width="132">
5.92
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
झारखंड
</td>
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0.94
</td>
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1.22
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
मध्‍य प्रदेश
</td>
<td width="132">
9.44
</td>
<td width="132">
5.82
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
पंजाब
</td>
<td width="132">
0.43
</td>
<td width="132">
0.32
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
राजस्‍थान
</td>
<td width="132">
33.47
</td>
<td width="132">
22.88
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
उत्तर प्रदेश
</td>
<td width="132">
11.65
</td>
<td width="132">
11.65
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
प. बंगाल
</td>
<td width="132">
1.90
</td>
<td width="132">
2.05
</td>
</tr>
<tr>
<td width="102">
कुल
</td>
<td width="132">
71.85
</td>
<td width="132">
60.15
</td>
</tr>
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(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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राजकोट। दक्षिण कोरिया के 6600 टन के तिल टेंडर में भारत के हिस्‍से 4800 टन तिल की सप्‍लाई आने से इसके भावों में बढ़त की उम्‍मीद जगी है। हालांकि, टेंडर में भारत को बड़ा हिस्‍सा मिलने के बावजूद तिल के दाम टिके हुए हैं और मूवमेंट देखने को नहीं मिला है।
कारोबारियों का कहना है कि दक्षिण कोरिया के 6600 टन तिल सप्‍लाई के टेंडर का बेसब्री से इंतजार था। इस टेंडर के तहत भारत को 4800 टन, चीन को 1200 टन और अफ्रीका को 600 टन तिल की सप्‍लाई मिली है। वर्तमान में तिल का औसत भाव 1725 डॉलर प्रति टन यानी 121 रुपए प्रति किलोग्राम सार्टेक्‍स मुंद्रा का भाव बैठता है। अनुमान है कि टेंडर के अनुसार 60-70 फीसदी तिल बाजार में है जबकि 30-35 फीसदी तिल की तंगी है जिसकी आने वाले समय में मांग निकल सकती है। इस खरीद का बाजार को इंतजार है एवं यह खरीद निकलने पर बाजार को दिशा मिलेगी।
कारोबारियों का कहना है कि अभी बाजार में अच्‍छी क्‍वॉलिटी के तिल का अभाव है। आवक भी कम है। घरेलू मांग में भी कमी देखी जा रही है। राजकोट में कल मंगलवार को 99.1 क्‍वॉलिटी तिल का भाव प्रति किलोग्राम 113 रुपए और पोर्ट डिलीवरी सॉर्टेक्‍स 122 रुपए प्रति किलोग्राम बोला गया।
(मोलतोल ब्‍यूरो ; +91-75974 64665)
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जयपुर। देश में सरसों की क्रशिंग नवंबर में 5.50 लाख टन रही। देश में 30 नवंबर तक सरसों की कुल क्रशिंग 78 लाख टन हुई जबकि आवक 72.25 लाख टन रही। देश में 30 नवंबर 2021 को किसानों के पास सरसों का कुल स्‍टॉक 5.75 लाख टन होने का अनुमान है। जबकि, प्रोसेसर्स और स्‍टॉकिस्‍टों के पास 2.25 लाख टन सरसों का स्‍टॉक है। यह जानकारी मरुधर ट्रेडिंग कंपनी, जयपुर के प्रमुख अनिल चतर ने दी।
उन्‍होंने बताया कि नवंबर में सरसों की आवक पांच चार लाख टन रही जो अक्‍टूबर में चार लाख टन, सितंबर में 4.25 लाख टन रही। नवंबर में हुई आवक में उत्तर प्रदेश में 75 हजार टन, राजस्‍थान में 1.65 लाख टन, पंजाब/हरियाणा 60 हजार टन, गुजरात 15 हजार टन, मध्‍य प्रदेश 70 हजार टन, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्‍य राज्‍यों में 1.15 हजार टन सरसों की आवक हुई। इस तरह फरवरी से नवंबर तक सरसों की कुल आवक 72.25 लाख टन हुई। चालू सीजन में सरसों की कुल उपलब्धता 86 लाख टन की है, जिसमें पिछले का बकाया एक लाख टन स्‍टॉक शामिल है। चालू सीजन में कुल उत्पादन लगभग 85 लाख टन का होने का अनुमान है। बीते रबी सीजन में यह उत्‍पादन 69 लाख टन था।
बता दें कि सरसों की बोआई सितंबर-अक्‍टूबर में शुरु होती है एवं नई सरसों की आवक फरवरी से शुरु हो जाती है। मार्च से इसकी आवक में तेजी आती है लेकिन जून से ऑफ सीजन शुरु हो जाने से इसकी आवक सुस्‍त पड़ जाती है। देश में कुल पैदा होने वाली तिलहन में सरसों की हिस्‍सेदारी 25 फीसदी होती है। फसल वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में 13.50 लाख टन, राजस्‍थान में 35 लाख टन, पंजाब/हरियाणा में 9.50 लाख टन, गुजरात में 4 लाख टन, मध्‍य प्रदेश में 8.50 लाख टन और पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत एवं अन्‍य राज्‍यों में 14.50 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान रहा।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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इंदौर। केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय को लिखे एक पत्र में सोपा के अध्यक्ष डेविश जैन ने कहा कि सोयामील आपूर्ति की स्थिति आरामदायक है और आयात की अवधि बढ़ाने की जरुरत नहीं है। सोयाबीन की कीमतों और किसानों की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन की मौजूदा कीमतें वाजिब हैं।
उन्होंने कहा कि 2021-22 के लिए सोयाबीन और सोयाबीन की आपूर्ति और मांग अनुमान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 2021-22 के लिए सोयाबीन की कुल आपूर्ति 123.72 लाख टन है। इसमें से पेराई के लिए 92 लाख टन, बोआई के लिए 12 लाख टन, प्रत्यक्ष खपत के लिए 3 लाख टन और निर्यात के लिए 0.50 लाख टन पर रखने के बाद, अगले वर्ष के लिए 16.22 लाख टन का कैरी-फ़ॉरवर्ड स्टॉक होगा।
सोया मील के मामले में 2021-22 के लिए 79.84 लाख टन की उपलब्धता है। इसमें से पोल्ट्री और एक्वा फीड के लिए 58 लाख टन, निर्यात के लिए 12 लाख टन और भोजन के रूप में उपयोग के लिए 8 लाख टन रखने के बाद अगले वर्ष के लिए 1.84 लाख टन का कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक होगा।
उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और ब्राजील में सोयाबीन की कीमतों के साथ कोई भी तुलना पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि उन देशों में सोयाबीन की कीमतें वर्तमान में 460 डॉलर एफओबी या 34,500 रुपए प्रति टन पर चल रही हैं, जबकि भारत में एमएसपी खुद 39,500 रुपए प्रति टन है। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी पर सोयाबीन बेचने को बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि उसकी उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है और एमएसपी अब लाभकारी नहीं है।
यह बताते हुए कि इस साल की शुरुआत में कीमतों में तेज उछाल व्यापारियों द्वारा भ्रमित अटकलों का परिणाम था, उन्होंने कहा कि सोपा अलग से उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ सट्टा गतिविधि और सोयाबीन में अनुचित मूल्य वृद्धि की बारीकी से निगरानी करने के लिए मामले को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि मांग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए कीमतें स्थिर रहेंगी।
यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि सरकार ने पोल्ट्री उद्योग को समर्थन देने के लिए 12 लाख टन जीएम सोया मील के आयात की अनुमति उस अवधि के दौरान दी थी जब स्थानीय सोया मील की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी।
जैन ने कहा कि 12 लाख टन की अनुमति में से, इस साल सितंबर और नवंबर के बीच लगभग 5-6 लाख टन सोया मील का आयात किया गया है, जिससे पोल्ट्री उद्योग को मुश्किल दौर से निपटने में मदद मिली है। हम समझते हैं कि पोल्ट्री उद्योग ने शिपमेंट की तारीख बढ़ाने के लिए कहा है ताकि वे पहले से मिली अनुमति के अनुसार पुरा 12 लाख टन सोया मील आयात कर सकें।
सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने कहा कि सोयाबीन की कीमतों में वृद्धि सोयाबीन प्रोसेसर के हाथ में नहीं है। सोपा ने सोयाबीन वायदा की जमाखोरी और अनुचित अटकलों के मुद्दे को हमेशा उठाया है। अगर इन मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की जाती है तो कीमतें वाजिब स्तर पर आ जाएंगी।
यह कहते हुए कि पोल्ट्री उद्योग द्वारा वांछित एमएसपी पर किसानों को सोयाबीन बेचने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, पाठक ने कहा कि सोया मील के आयात की पोल्ट्री उद्योग की मांग विदेशों में मील की कम कीमतों के कारण है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतीय सोयाबीन की फसल में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस साल पहले से ही 5-6 लाख टन सोया मील का आयात किया जा चुका है, सोया मील के आयात का अब कोई औचित्य नहीं है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में सोयाबीन दिसंबर वायदा में 6655 रुपए के नीचे बिकवाली खरीद करनी चाहिए, जबकि इसका मौजूदा बाजार भाव 6708 रुपए है। प्रोइंटेलीट्रेड सर्विसेज के विश्‍लेषक दिनेश सोमानी का कहना है कि सोयाबीन वायदा में रुझान मुनाफावसूली का है और यह वायदा 6420-6250 रुपए तक का लक्ष्‍य छू सकता है। इसमें स्‍टॉप लॉस 6820 रुपए का लगाएं।
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नई दिल्‍ली। कृषि मंत्रालय के एक सूत्र का कहना है कि उत्तर-पूर्वी राज्यों में पाम़ का रकबा 2025 तक 50-60 फीसदी बढ़ने की संभावना है, जो कि रोपाई की उपलब्धता पर निर्भर करता है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक ताड़ के पाम के बागान को पूर्वोत्तर में मौजूदा 38,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 328,000 हेक्टेयर करना है।
सूत्र ने बताया कि बीजों की उपलब्धता एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर रकबे में वृद्धि निर्भर करती है, हमें यह देखना होगा कि क्या हमें पौध आयात करने की आवश्यकता होगी।
अगस्त में, केंद्र ने स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए 110 अरब रुपए के खर्च के साथ खाद्य तेल-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी थी। यह योजना वनस्पति तेलों के भारी आयात पर निर्भरता को कम करने का भी प्रयास है। मिशन का उद्देश्य 2025-26 (अप्रैल-मार्च) तक पाम की खेती के क्षेत्र को 350,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 10 लाख हेक्टेयर और 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर करना है।
अधिकारी ने कहा कि पूर्वोत्तर में पाम उगाने के लिए स्थितियां अच्छी हैं क्योंकि इस क्षेत्र में सात महीने तक लगातार बारिश होती है और जलवायु आर्द्र होती है। असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ने पाम तेल की खेती बढ़ाने में रुचि दिखाई है, जबकि त्रिपुरा और मेघालय से प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि इन दोनों राज्यों में संभावनाएं हैं। अधिकारी ने कहा कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन - ऑयल पाम की सफलता को देखकर त्रिपुरा और मेघालय भी पाम ऑयल के तहत खेती बढ़ा सकते हैं।
भारत चीन, यूरोपीय संघ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमरीका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा पाम तेल आयातक है। आयातित पाम़ के तेल का 90 फीसदी से अधिक खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुल आयात पिछले 20 वर्षों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। पाम तेल का देश के खाद्य तेल आयात में 60 फीसदी से अधिक का योगदान है। वर्तमान में, भारत शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात करता है।
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इंदौर। भारतीय किसान अनिल सोलंकी ने लगभग एक महीने पहले दो एकड़ जमीन से सोयाबीन की कटाई की थी, लेकिन हजारों किसानों की तरह वे अपने फसल बेचने के बजाय भाव और बढ़ने की उम्‍मीद में रोके हुए हैं।
किसान काफी धीमी स्‍पीड से अपनी फसल बाजार में ला रहे हैं जिससे सोयाबी की पेराई सुस्‍त है नतीजन सोया तेल, पाम तेल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों के आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि देश में सोयाबीन उत्पादन में एक साल पहले की तुलना में दस फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान है।
किसानों का कहना है‍ कि पिछले साल हमने सोयाबीन की कटाई के तुरंत बाद 4,000 रुपए (53.70 डॉलर) प्रति क्विंटल पर सोयाबीन बेचा और कुछ ही महीनों में कीमतें 9,000 रुपए से ऊपर चली गईं। हम यह गलती इस साल नहीं दोहराएंगे। कुछ किसानों का कहना है‍ कि हम 7,000 रुपए प्रति क्विंटल से से नीचे नहीं बेचेंगे। हमं कुछ महीनों तक इंतजार कर सकते हैं।
अक्टूबर 2020 में विपणन वर्ष 2020-21 की शुरुआत में, सोयाबीन वायदा लगभग 3,800 रुपए पर कारोबार कर रहा था, लेकिन कम उत्पादन और पोल्ट्री उद्योग की मजबूत मांग के कारण अगस्त 2021 में कीमतें 10,680 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं। भावों में बढ़ोतरी ने किसानों को सोयाबीन की बोआई बढ़ाने के लिए प्रेरित किया क्योंकि जून में गर्मियों में बोई जाने वाली फसलों की बोआई शुरू हो गई थी।
लेकिन इससे पहले कि किसान अपनी नई फसल काट सकें, केंद्र सरकार ने सोयामील और खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए कई उपाय किए, जिसमें जीएम सोयामील के आयात की अनुमति देना और खाद्य तेल आयात करों को कम करना शामिल है।
इन कदमों ने अक्टूबर के अंत तक स्थानीय सोयाबीन वायदा में लगभग 5,200 रुपए की गिरावट दर्ज की, इससे पहले कि बाजार धीरे-धीरे बीते सप्ताह लगभग 6,600 रुपए तक पहुंच गया, या अगस्त के शुरुआती स्तर से एक तिहाई से अधिक हो गया।
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक बी.वी. मेहता का कहना है कि ज्यादातर बड़े उत्पादकों ने अपनी फसल बेचने के बजाय स्‍टोर करने का विकल्प चुना है, इस उम्मीद में कि कम आपूर्ति के मौसम में कीमतें बढ़ेंगी। इसके परिणामस्वरूप अक्टूबर के दौरान सोया प्रोसेसर की बिक्री कम हुई, जब पारंपरिक रूप से सोया क्रशिंग में तेजी आई। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के अनुसार, अक्टूबर का क्रश टोटल पिछले साल की तुलना में 37 फीसदी कम था, और नवंबर में सामान्य से नीचे रहने की उम्मीद है। सोया क्रश का स्तर कम होने से सोयाबीन मील की आपूर्ति कम हो रही है, जबकि पोल्ट्री क्षेत्र से फ़ीड की मांग में सुधार हुआ है।
बता दें कि ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन ने पिछले हफ्ते सरकार से 550,000 टन सोयामील के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया था। तेल मिलों और रिफाइनरों के लिए सोयाबीन की सामान्य आपूर्ति पैटर्न भी बिगडी है जिससे मुख्‍य खाद्य तेलों के आयात में इजाफा होने की संभावना बढ़ गई है। एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म के एक डीलर ने कहा कि सभी ने सोचा था कि अक्टूबर के मध्य से सोयाबीन की पेराई में तेजी आएगी और बाजार में पर्याप्त स्थानीय सोया तेल उपलब्ध होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमें और आयात करने की जरूरत है। डीलर ने कहा कि नवंबर में भारत का खाद्य तेल आयात एक साल पहले के 11 लाख टन की तुलना में बढ़कर 13 लाख टन हो सकता है।
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