तिलहन

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 [news_title] => पाम ऑयल तंग सप्‍लाई से 4400 रिंगिट पहुंच सकता है : दोराब मिस्‍त्री 
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[meta_description] => प्रमुख तेल उद्योग विश्लेषक दोराब मिस्त्री का कहना है कि मलेशियाई क्रूड पाम ऑयल की कीमतें, जो पिछले महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं, फरवरी तक स्थिर रहेंगी, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया में उत्पादन बढ़ने पर मार्च से भाव कम होना शुरू हो जाएगा।
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पणजी। प्रमुख तेल उद्योग विश्लेषक दोराब मिस्त्री का कहना है कि मलेशियाई क्रूड पाम ऑयल की कीमतें, जो पिछले महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब हैं, फरवरी तक स्थिर रहेंगी, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया में उत्पादन बढ़ने पर मार्च से भाव कम होना शुरू हो जाएगा।
बेंचमार्क क्रूड पाम की कीमतों में इस साल लगभग एक चौथाई उछाल आया है। अगस्त के मध्य में यह वायदा 4,560 रिंगिट प्रति टन के रिकॉर्ड को छू गया था। लेकिन, इस तेजी की वजह से भारत जैसे प्रमुख खरीददार देश की मांग घटी।
गोदरेज इंटरनेशनल के निदेशक मिस्त्री ने इंडोनेशिया के उच्च निर्यात लेवी और 2022 की शुरुआत में आपूर्ति में कमी से अगले पांच महीनों के लिए भाव मजबूत रहने की बात कही। उन्होंने अक्टूबर से फरवरी के दौरान पाम तेल की कीमतों में 4,000 रिंगिट से लेकर 4,400 रिंगिट तक की रेंज तय की, जबकिे मार्च से भाव घटने के आसार हैं। उन्‍होंने कहा कि पाम तेल की कीमतों पर अंततः अप्रैल 2022 से लगाम लगेगी।
उन्होंने अप्रैल से सितंबर के दौरान पाम तेल के भाव 3800-3200 रिंगिट प्रति टन तक आने का अनुमान जताया, जो इंडोनेशिया के बायोडीजल प्रोग्राम और निर्यात लेवी के आधार पर आधारित है। मिस्त्री ने कहा कि मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन 2022 में रमजान के बाद ही ठीक होगा। रमजान 2 अप्रैल के आसपास शुरू होगा।
मिस्त्री ने मलेशिया के उत्पादन के लिए अपने 2021 के अनुमान को घटाकर 182 लाख टन कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मजदूर संकट को दूर करती है तो अगले साल उत्पादन बढ़कर 192 लाख टन होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक इंडोनेशिया में उत्पादन 2022 में 2021 से कम से कम 10 लाख टन उत्‍पादन बढ़ जाएगा। मिस्त्री ने कहा कि 2021-22 सीज़न में विश्व पाम तेल की आपूर्ति में 25 लाख टन की वृद्धि देखी जा रही है, जो पिछले सीज़न के 10 लाख टन से अधिक है। उन्‍होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में भारत का खाद्य तेल आयात एक साल पहले के 134.4 लाख टन की तुलना में 134 लाख टन रहा। पाम तेल की खरीद 82.1 लाख टन से गिरकर 76.5 लाख टन रहने की संभावना है। सोयाबीन तेल का आयात 28.8 लाख टन से बढ़कर 29 लाख टन हो सकता है, जबकि सूरजमुखी तेल की खरीद 19.5 लाख टन से बढ़कर 25 लाख टन हो सकती है। उच्च स्थानीय वैश्विक सूरजमुखी तेल की कीमतें दिसंबर के बाद से गिरनी चाहिए और फ्री-ऑन-बोर्ड आधार पर सोयाबीन तेल से नीचे आ सकती हैं। यूक्रेन, रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में सूरजमुखी की फसल अधिक आने की उम्‍मीद है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => खाद्य तेलों के भाव अगले साल की पहली छमाही में घटेंगे : मिल्‍के
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पणजी। प्रमुख विश्लेषक थॉमस मिल्‍के का कहना है कि खाद्य तेल की कीमतों में इस साल शेष समय में 100 डॉलर प्रति टन की मामूली गिरावट और 2022 की पहली छमाही में उत्पादन बढ़ने के साथ गिरावट में तेजी आने की संभावना है।
हैम्बर्ग स्थित विश्लेषक फर्म ऑयल वर्ल्ड के प्रमुख मिल्‍के ने ग्लोबोइल इंडिया सम्मेलन में कहा कि मलेशियाई आरबीडी पाम ओलिन की कीमतें अगले साल पहली छमाही में औसतन 920 डॉलर प्रति टन हो सकती हैं, जो मौजूदा स्तर से लगभग 23 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना का सोया तेल पहली छमाही में औसतन 1,050 डॉलर प्रति टन और ब्‍लैक सी देशों का सूरजमुखी तेल 1,040 डॉलर प्रति टन हो सकता है।
मिल्के ने कहा, हम अगले तीन महीनों में सूरजमुखी तेल की अगुवाई में वनस्पति तेलों की कीमतों में कुछ मामूली गिरावट की उम्मीद करते हैं, इसके बाद पाम तेल और सोया तेल में 100 डॉलर प्रति टन तक की गिरावट आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल ऊंची कीमतों के कारण प्रतिद्वंद्वियों से बढ़त गंवाने के बाद बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सूरजमुखी तेल की कीमतों में सुधार की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक सोया तेल का उत्पादन 1 अक्टूबर से शुरु होने वाले नए वर्ष में 20 लाख टन बढ़कर 661.8 लाख टन हो सकता है, जबकि सूरजमुखी तेल उत्पादन 30 लाख टन बढ़कर 220 लाख टन हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाम तेल का उत्पादन 2021-22 में 35 से 40 लाख टन बढ़ सकता है जो एक साल पहले इसी अवधि में 17 लाख टन बढ़ा था।
बेंचमार्क क्रूड पाम ऑयल के भावों में इस साल अब तक लगभग एक चौथाई की बढ़ोतरी हुई है, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक - मलेशिया में कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों की कमी से आई है।
मिल्के ने कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में तेजी के बाद मांग में कमी, विशेष रूप से विकासशील देशों में, कीमतों में बढ़त के बाद मांग में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि चीन का सोयाबीन आयात जल्द ही बढ़ने की संभावना है और अगले सीजन में पेराई 40 लाख टन तक बढ़ सकती है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => कनोला के निर्यात में होगी 65 फीसदी की कमी : एएएफसी
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 [meta_description] => एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में कनोला का उत्‍पादन 13 साल के निचले स्‍तर पर 128 लाख टन रहने का अनुमान जताया है एवं रकबा भी घटने का अनुमान है।
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में कनोला का उत्‍पादन 13 साल के निचले स्‍तर पर 128 लाख टन रहने का अनुमान जताया है एवं रकबा भी घटने का अनुमान है। कनोला का निर्यात भी 38 फीसदी गिरकर 65 लाख टन रहने के आसार हैं। एएएफसी ने वर्ष 2021-22 के लिए कनोला के औसत भाव में मामूली कमी की है।
कनाडा में वर्ष 2020-21 में कनोला का उत्‍पादन 194.85 लाख टन रहने का अनुमान है। यह उत्‍पादन फसल वर्ष 2021-22 में 127.82 लाख टन रहने का अनुमान है। यह उत्‍पादन वर्ष 2019-20 में 199.12 लाख टन रहा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में कनोला की आपूर्ति 230.42 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2021-22 में 146.99 लाख टन रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 में कनोला की आपूर्ति 245.02 लाख टन थी।
एएएफसी का कहना है कि कनोला का कैरी-आउट स्‍टॉक वर्ष 2020-21 में 17.67 लाख टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2019-20 में 34.35 लाख टन रहा जबकि वर्ष 2021-22 में इसके पांच लाख टन रहने का अनुमान है।
कनोला का औसत भाव वर्ष 2020-21 के लिए कनोला का औसत भाव 730 कनाडाई डॉलर आंका है। जबकि, वर्ष 2019-20 के लिए कनोला का औसत भाव 484 कनाडाई डॉलर प्रति टन था। यह औसत भाव वर्ष 2021-22 के लिए दस डॉलर कम कर 940 कनाडाई डॉलर प्रति टन आंका है।
रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में कनोला की बोआई 83.25 लाख हैक्‍टेयर रहने की संभावना है। यह वर्ष 2019-20 में 84.71 लाख हैक्‍टेयर रही। इसके वर्ष 2021-22 में 90.02 लाख हैक्‍टेयर रहने का अनुमान है। कनोला का कनाडा से वर्ष 2020-21 में निर्यात 105.34 लाख टन रहने की उम्‍मीद है, जबकि वर्ष 2021-22 में यह निर्यात घटकर 65 लाख टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2019-20 में 100.40 लाख टन रहा।
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 [news_title] => खाद्य तेल की कीमतों में नरमी, तेज गिरावट की संभावना नहीं : जेम्‍स फ्रे
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 [meta_description] => खाद्य तेल उद्योग के शीर्ष विश्लेषक जेम्‍स फ्रे का कहना है कि आपूर्ति में सुधार से खाद्य तेल की कीमतें अगले छह से 12 महीनों में कम हो सकती हैं और बेंचमार्क पाम की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से कम होकर 4,000 रिंगिट ( 956.60 डॉलर) प्रति टन से थोड़ा कम हो सकती हैं।
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पणजी। खाद्य तेल उद्योग के शीर्ष विश्लेषक जेम्‍स फ्रे का कहना है कि आपूर्ति में सुधार से खाद्य तेल की कीमतें अगले छह से 12 महीनों में कम हो सकती हैं और बेंचमार्क पाम की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से कम होकर 4,000 रिंगिट ( 956.60 डॉलर) प्रति टन से थोड़ा कम हो सकती हैं।
कमोडिटी कंसल्टेंसी एलएमसी इंटरनेशनल के चेयरमैन जेम्स फ्राई ने ग्लोबोइल इंडिया सम्मेलन में कहा, मुझे अगले 6 से 12 महीनों में खाद्य तेल की कीमतों में नरमी की उम्मीद है। लेकिन चीन के कर्ज संकट और दुनिया भर में कच्चे माल की बढ़ती लागत को देखते हुए यह गिरावट नाटकीय नहीं होगी।
बेंचमार्क क्रूड पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट इस साल लगभग एक चौथाई बढ़ गया है, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया में कोरोना महामारी की वजह से मजदूरों की भारी कमी से तेज हुआ है। अगस्त के मध्य में पाम तेल वायदा 4,560 रिंगिट प्रति टन की रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था।
फ्रे ने कहा कि शीर्ष उत्पादक इंडोनेशिया में पाम तेल का उत्पादन आने वाले महीनों में बढ़ने की संभावना है, लेकिन यह सूखे और खराब रखरखाव से सीमित रहेगा। उन्होंने कहा कि मलेशिया का उत्पादन अल्पावधि में मजदूरों की कमी से ग्रस्त रहेगा।
सोया तेल की मांग अब ठीक हो रही है, लेकिन बायोडीजल में इसका उपयोग गिर रहा है, खासकर अमरीका में इसका उपयोग घट रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन का प्रशासन बड़ी कटौती पर विचार कर रहा है।
उन्होंने कहा कि ब्‍लैक सी क्षेत्र में सूरजमुखी के तेल के उत्पादन में तेज वृद्धि से पाम तेल पर इसका प्रीमियम इस साल के 250 डॉलर प्रति टन से नीचे 100 डॉलर प्रति टन से नीचे आ सकता है। सूरजमुखी तेल सोया तेल के मुकाबले छूट पर कारोबार कर सकता है और भारत जैसे खरीदारों को लुभा सकता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => भारत का पाम तेल आयात 9 फीसदी घटने की संभावना : गोविंदभाई पटेल
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 [meta_description] => जी.जी. पटेल एंड निखिल रिसर्च कंपनी के प्रमुख गोविंद पटेल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में भारत का पाम तेल आयात घरेलू आपूर्ति में बढ़ोतरी से एक साल पहले की तुलना में नौ फीसदी गिरने की संभावना है, क्योंकि किसान भारत में तिलहन का रकबा बढ़ा रहे हैं।
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पणजी। जी.जी. पटेल एंड निखिल रिसर्च कंपनी के प्रमुख गोविंद पटेल ने बताया कि वर्ष 2021-22 में भारत का पाम तेल आयात घरेलू आपूर्ति में बढ़ोतरी से एक साल पहले की तुलना में नौ फीसदी गिरने की संभावना है, क्योंकि किसान भारत में तिलहन का रकबा बढ़ा रहे हैं।
पटेल ने कहा कि वर्ष 2021-22 में कुल खाद्य तेल आयात 133 लाख टन रह सकता है जो वर्ष 2020-21 में 137 लाख टन रहने की संभावना है। भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल खरीदता है, जबकि सोया तेल मुख्य रूप से अर्जेंटीना और ब्राजील से आयात किया जाता है। यह यूक्रेन से सूरजमुखी का तेल खरीदता है।
पटेल ने कहा कि घरेलू सोयाबीन और रेपसीड उत्पादन बढ़ने से खाद्य तेल की आपूर्ति लगभग 6 फीसदी बढ़कर 85 लाख टन पहुंचने की संभावना है। सोयाबीन और रेपसीड की कीमतें इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, जिससे किसानों ने अन्य फसलों से तिलहन की ओर रुख किया।
पटेल ने कहा कि देश के खाद्य तेल की खपत, जो कोरोनो वायरस की वजह से घट गई थी, अगले साल 2 फीसदी बढ़कर 218 लाख टन पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, होटल और रेस्तरां से मांग में सुधार हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत का सूरजमुखी तेल आयात, जो चालू वर्ष में रिकॉर्ड उच्च कीमतों के कारण 22 फीसदी गिरना तय है अगले साल 28 फीसदी बढ़कर 25 लाख टन पहुंच सकता है। वजह, सूरजमुखी तेल के भाव घटना है। उन्होंने कहा कि सोया तेल का आयात लगभग 33 लाख टन पर स्थिर रह सकता है, जिसमें पड़ोसी देश नेपाल से तीन लाख टन शुल्क मुक्त शिपमेंट शामिल है।
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 [news_title] => बढ़ती कीमतों से खाद्य तेलों की मांग प्रभावित : अतुल चतुर्वेदी
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पणजी। खाद्य तेलों के लिए होटल, रेस्तरां और खानपान (HoReCa) की मांग में धीमी वृद्धि के बावजूद, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन का विचार है कि चालू तेल वर्ष 2020-21 (नवंबर-अक्टूबर) के दौरान लगातार दूसरे वर्ष वनस्पति तेलों का आयात 150 लाख टन से कम होगा।
गुरुवार को गोवा में अपनी 50 वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारत के एसईए के सदस्यों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि तेल वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्य तेलों का आयात 134 लाख टन के करीब रह सकता है। यह आयात वर्ष 2019-20 में 131.7 लाख टन था। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से ऊंचे भाव और कोविड की वजह से कम मांग के कारण हुआ है।
उन्‍होंने कहा कि पहले हमारे पास साल दर साल आयात में लगभग दस लाख टन की बढ़ोतरी होती थी लेकिन पिछले दो वर्षों में, मैंने देखा है कि मांग और आयात लगभग 132 लाख टन या 134 लाख टन पर रही है।
बाद में एसईए पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, चतुर्वेदी ने कहा: पिछले साल के दौरान मांग घटने के बारे में बहुत कुछ बोला गया था। अब HoReCa सेगमेंट की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है और घर से बाहर खपत कुछ निचले स्तर पर स्थिर हो गई है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में वनस्पति तेलों की अभूतपूर्व उच्च कीमतों के कारण देश का आयात लगातार दूसरे वर्ष 150 लाख टन से कम रहने की संभावना है।
एजीएम में सदस्यों को संबोधित करते हुए, चतुर्वेदी ने कहा कि चालू वर्ष तिलहन का रकबा पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान लगभग 196 लाख हेक्टेयर था जो इस साल 9 सितंबर तक 193 लाख हेक्टेयर रहा। इसका मतलब यह है कि इस साल भी कमोबेश तिलहन की बोआई का स्तर समान रहेगा।
ऑयल मील निर्यात पर, उन्होंने कहा कि निर्यात वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 37 लाख टन था, जिसका मूल्य लगभग 8,900 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष में 24.3 लाख टन था, जिसका मूल्य 4,500 करोड़ रुपए था।
मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर फिर से बातचीत करने की सरकार की योजनाओं पर, उन्होंने कहा कि भारतीय वनस्पति तेल उद्योग के लिए उद्योग के वैध हितों की रक्षा के लिए प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना और अनजाने में हुई विसंगतियों को ठीक करना महत्वपूर्ण है।
वनस्पति तेल आयात के मोर्चे पर, एसईए ने कहा कि आयात शुल्क पर एक कैप है जो आयातक देश द्वारा लगाया जा सकता है। उसी तरह, व्यापार समझौतों में निर्यात शुल्क और लेवी पर समान प्रतिबंध और विनियम होने चाहिए ताकि एक समान अवसर मिल सके।
यह कहते हुए कि पहले के आसियान समझौते में 'द्विपक्षीय रक्षोपाय शुल्क' (Bilateral Safeguard Duty) का कोई प्रावधान नहीं है, उन्होंने कहा, इसलिए, संशोधित समझौते में 'द्विपक्षीय सुरक्षा शुल्क' का प्रावधान होना आवश्यक है ताकि जब कभी भी अत्यधिक आयात नुकसान पहुंचाए घरेलू उद्योग, 'सेफगार्ड ड्यूटी' के लिए कागजात दाखिल करने की बोझिल प्रक्रिया से गुजरे बिना स्वचालित रूप से अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।
चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने 21 सितंबर 2020 को सीमा शुल्क नियम 2020 को 'कैरोटार 2020' के रूप में अधिसूचित किया था ताकि सीमा शुल्क शुल्क की अधिमान्य दर का दावा करने के लिए 'मूल के नियमों' (Rules of Origin) के पालन को सत्यापित करने में सक्षम हो सके। उन्होंने कहा कि अभी भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे देश 'मूल के नियमों' का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, इन पड़ोसी देशों से निर्यात भारतीय बाजारों में शून्य शुल्क पर हो रहा है और हमारे उद्योग के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। उन्होंने कहा, हम अपनी केंद्र सरकार से अपने घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा के लिए 'कैरोटार 2020' लागू करने का आग्रह करते हैं और यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार को उसकी कमाई में कोई नुकसान न हो।
सरकार ने एमईआईएस (भारत से वस्तु निर्यात योजना) के बंद होने के बाद 1 जनवरी 2021 से निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना शुरू की। उन्होंने कहा कि अधिकांश तिलहनों के निर्यात के लिए अधिसूचित दरें एफओबी निर्यात मूल्य का केवल आधा प्रतिशत हैं। यह एमईआईएस के तहत हमें प्राप्त से काफी कम है और निर्यात में किए गए सभी करों को वापस करने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। हम केंद्र सरकार से तिलहन, वनस्पति तेल, तिलहन और उनके डेरिवेटिव के तहत सभी निर्यात वस्तुओं के लिए यथार्थवादी RoDEPT दरों की पेशकश करने का आग्रह करते हैं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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पणजी। तिलहन क्षेत्र के हितधारक खरीफ सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 100 लाख टन रहने की उम्मीद कर रहे हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ऑफ इंडिया द्वारा गोवा में गुरुवार को आयोजित 'घरेलू खरीफ तिलहन फसलों की स्थिति' पर एक पैनल चर्चा में बोलते हुए, एसईए अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि मौसम अनुकूल होने से सोयाबीन का उत्पादन दस लाख टन बढ़ने की संभावना है।
राजकोट स्थित दीपक एंटरप्राइज के मैनेजिंग पार्टनर गोविंद पटेल ने कहा कि सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन पिछले सीजन में 89 लाख टन के मुकाबले 100 लाख टन होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि फसल का रकबा लगभग 121 लाख हेक्टेयर है।
सोयाबीन के तीन प्रमुख उत्पादक राज्यों में से, महाराष्ट्र के उत्पादन में सबसे आगे रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा हुई, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में कम वर्षा हुई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में फसल की कुल स्थिति औसत रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कम बारिश के कारण फसल तुलनात्मक रूप से कम होने की संभावना है।
रुचि सोया के हेमंत बंसल ने सीजन के दौरान सोयाबीन का उत्पादन 105-110 लाख टन होने का अनुमान लगाया है। हालांकि, आईटीसी लिमिटेड के प्रोक्योरमेंट मैनेजर अली मुहम्मद लकड़ावाला ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान मौसम की स्थिति पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन महीनों के दौरान अधिक बारिश होने से उत्पादन पर असर पड़ेगा। बंज इंडिया लिमिटेड, मुंबई के एडिबल ऑयल्स के प्रमुख विद्या भूषण ने उत्पादन संभावनाओं पर मौसम की भूमिका से सहमति जताते हुए कहा कि खराब मौसम के कारण सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता प्रभावित होने पर तेल की गुणवत्ता खराब होगी।
गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बलराम यादव ने 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स- ऑयल पाम' पर विशेष प्रस्तुति दी।
(मोलतोल ब्‍यूरो ; +91-75974 64665)
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मुंबई। तेल-तिलहन के दाम आसमान पर हैं, ऐसे में भारत के लिए यह सुखद नहीं है कि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन के उत्‍पादन में खासी गिरावट देखने को मिलेगी। एक प्रमुख विदेशी न्‍यूज एजेंसी ने देश-विदेश के 13 प्रमुख विश्‍लेषकों और कारोबारियों से बात करने के बाद यह बताया है कि भारत में नए सीजन 2021-22 में सोयाबीन का उत्‍पादन 16.60 फीसदी घट सकता है।
न्‍यूज एजेंसी प्‍लेटस के सर्वे के मुताबिक भारत में नए सीजन में सोयाबीन का कुल उत्‍पादन 108 लाख टन रहेगा जो चालू सीजन में कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 129 लाख टन रहा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अंतिम बोआई आंकडों के मुताबिक देश में चालू वर्ष में सोयाबीन की बोआई 122 लाख हैक्‍टेयर में हुई है जो बीते वर्ष 121 लाख हैक्‍टेयर में थी। सोयाबीन के सबसे बड़े उत्‍पादक राज्‍य मध्‍य प्रदेश सोयाबीन की बोआई पांच फीसदी घटकर 56 लाख हैक्‍टेयर रही है। मध्‍य प्रदेश में आम तौर पर यह बोआई 65 लाख हैक्‍टेयर में रहती है। लेकिन इस साल इसमें कमी आई है।
देश में सोयाबीन की 41 फीसदी फसल की स्थिति अच्‍छी है जबकि 13.8 फीसदी फसल की हालत काफी खराब है। जिसमें 55 फीसदी हिस्‍सा मध्‍य प्रदेश की सोयाबीन फसल का है। मध्‍य प्रदेश में बारिश की कमी का असर फसल पर पड़ा है। सोयाबीन फसल की नाजुक स्थिति की वजह से यह माना जा रहा है कि नए मार्केटिंग वर्ष में सोयाबीन के आयात में बढ़ोतरी होगी।
साल्‍वेंट एक्‍सट्रैक्‍टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉ.बी वी महेता का कहना है कि देश में वर्ष 2021-22 में सोयाबीन का आयात 33 लाख टन रहने का अनुमान है जबकि, चालू सीजन वर्ष में अगस्‍त तक यह आयात 24 लाख टन रहा है।
अमरीकी कृषि संस्‍था यूएसडीए के मुताबिक भारत में नए सीजन में सोयाबीन तेल का आयात 37 लाख टन रहने का अनुमान है जो चालू सीजन में 36 लाख टन रहने की संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि यदि भारत में सोयाबीन का उत्‍पादन घटा तो अगले सीजन में सोयाबीन तेल का आयात निश्चित रुप से बढ़ जाएगा। दूसरी ओर, पिछले कुछ दिनों से मध्‍य प्रदेश, गुजरात सहित अनेक सोयाबीन उत्‍पादक राज्‍यों में बारिश हुई है, जिससे सोयाबीन के उत्‍पादन में सुधार की गुंजाइश दिखाई देती है।
(मोलतोल ब्‍यूरो ; +91-75974 64665)
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मुंबई। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में सोयाबीन अक्‍टूबर वायदा में 6160-6180 रुपए के बीच खरीद करनी चाहिए, जबकि इसका मौजूदा बाजार भाव 6277 रुपए है। प्रोइंटेलीट्रेड सर्विसेज के विश्‍लेषक दिनेश सोमानी का कहना है कि सोयाबीन वायदा में रुझान रेंज बाउंड है और यह वायदा 6400-6620 रुपए तक का लक्ष्‍य छू सकता है। इसमें स्‍टॉप लॉस 6050 रुपए का लगाएं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में सरसों अक्‍टूबर वायदा में 8650 रुपए के आसपास बिकवाली करनी चाहिए। इसका मौजूदा बाजार भाव 8520 रुपए है। प्रोइंटेलीट्रेड सर्विसेज के विश्‍लेषक दिनेश सोमानी का कहना है कि सरसों वायदा में रुख मुनाफावसूली का है और यह वायदा 8440-8290 रुपए का लेवल टेस्‍ट कर सकता है। इसमें स्‍टॉप लॉस 8700 रुपए का लगाएं। (मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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