चीनी-गुड़

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 [news_title] => सरप्‍लस चीनी है चीनी मिलों का सबसे बड़ा सरदर्द 
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नई दिल्‍ली। भारत में चीनी मिलें सरप्‍लस की चिंता के साथ इस महीने नया पेराई सत्र शुरू करने की तैयारी कर रही हैं। देश में चीनी उत्पादन पिछले दो दशकों में 5.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जबकि खपत 2.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ी है। पिछले पांच वर्षों में, चीनी की खपत लगभग 2.5 करोड़ टन पर अपेक्षाकृत स्थिर रही है, जबकि उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिससे चीनी का सरप्‍लस यानी अधिशेष स्टॉक हो गया है।
बता दें कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और वैश्विक चीनी उत्पादन का लगभग 18 प्रतिशत और वैश्विक खपत का 15.7 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले कुछ लगातार वर्षों में अधिक उत्पादन का बाजार की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नतीजन चीनी की घरेलू पूर्व-मिल कीमतों में गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 से जुलाई 2021 तक एक्स-मिल की कीमतें 31-32 रुपए प्रति किलोग्राम थीं, लेकिन अगस्त के महीने में इसमें थोड़ा सुधार हुआ। त्योहारी सीजन में इसमें और तेजी आएगी।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कहना है कि अधिशेष स्टॉक के कारण चीनी की बिक्री से कम कमाई ने चीनी मिलों के वित्तीय हालात पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना बकाया जमा हो गया। उत्पादन की उच्च लागत के कारण निर्यात भी मुश्किल हो गया है। चीनी सीजन 2020-21 के लिए, केंद्र ने चीनी मिलों को निर्यात की सुविधा के लिए 6,000 रुपए प्रति टन की सहायता का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 3,500 करोड़ रूपए का अनुमानित खर्च वहन किया।
केंद्र चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ना और चीनी को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार ने बी-हैवी शीरा, गन्ने का रस, चीनी की चाशनी और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार चीनी मिलों / डिस्टिलरीज को बैंकों से नई डिस्टिलरी स्थापित करने या उनकी मौजूदा क्षमताओं का विस्तार करने के लिए उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए 4,687 करोड़ रुपए का ब्याज सबवेंशन दे रही है। चूंकि चीनी मिलों / डिस्टिलरी द्वारा इथेनॉल की बिक्री से उत्पन्न राजस्व चीनी की बिक्री से लिए गए 12-15 महीनों के मुकाबले लगभग तीन सप्ताह के समय में चीनी मिलों के खातों में पहुंच जाता है। इथेनॉल के उत्पादन से चीनी मिलों की लिक्विडीटी में सुधार होगा। उन्हें गन्ना किसानों को गन्ना बकाया का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाएगा।
लेकिन चीनी उद्योग सहायता से खुश नहीं है। उद्योग के अनुसार, एक चीनी मिल/कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 80 प्रतिशत (या कुछ मामलों में इससे भी अधिक) केवल चीनी से आता है। बिजली, इथेनॉल आदि जैसे सह उत्‍पाद कुल राजस्व में 15-20 प्रतिशत का योगदान करते हैं। और इसलिए एथेनॉल के उत्पादन के लिए सहायता चीनी की कम कीमत की वसूली की भरपाई के लिए अपर्याप्त है। गन्ने के तहत कुल फसल क्षेत्र के लगभग 2.7 प्रतिशत के साथ, लगभग पांच करोड़ किसान गन्ने की खेती में लगे हुए हैं और लगभग पांच लाख चीनी मिलों में सीधे कार्यरत हैं। सितंबर 2020 तक, कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा प्रकाशित गन्ना मूल्य नीति 2021-22 चीनी सीजन रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 752 चीनी मिलें मौजूद हैं।
न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को केवल एक बार संशोधित किया गया है और वह फरवरी 2019 में 31 रुपए प्रति किलोग्राम था। उद्योग चाहता है कि सरकार चीनी का एमएसपी बढ़ाकर 35 रुपए प्रति किलो करे। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन (इस्मा) के अनुसार, यदि सरकार चिंताओं को दूर करने में विफल रहती है, तो चीनी मिलों को लिक्विडिटी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और परिणामस्वरूप उच्च गन्ना मूल्य बकाया की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उद्योग के खिलाड़ियों का दावा है कि एमएसपी में बढ़ोतरी का खाद्य मुद्रास्फीति या सामान्य मुद्रास्फीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उद्योग द्वारा मांगे गए नए एमएसपी मौजूदा पूर्व-मिल कीमतों से कम है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्ली। देश भर में चीनी मिलों ने 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) सीजन में 18-20 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए आगे के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये सौदे सब्सिडी के मामले में सरकार द्वारा अब तक कोई प्रतिबद्धता नहीं बताने के बावजूद हुए हैं।
चीनी मिलों ने अगस्त से वैश्विक बाजारों में चीनी में आई तेजी को भुनाने के लिए सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों ने कहा कि रॉ चीनी के निर्यात के लिए 460- 480 डॉलर प्रति टन के फ्रेट-ऑन-बोर्ड मूल्य पर सौदों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पाले और सूखे मौसम के कारण ब्राजील में कम उत्पादन के कारण अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई।
दिल्ली स्थित ग्रीनलीफ कॉर्प के संस्थापक हर्षवीर सोनी ने कहा, भारत के पास अब अपनी चीनी बेचने के लिए निर्यात स्थलों की कमी नहीं है। ब्राजील में उच्च माल ढुलाई दरों से भी उसे फायदा हो रहा है। भारत के मुख्य निर्यात स्थलों में इंडोनेशिया, मलेशिया, यमन, इराक, बांग्लादेश और पश्चिम एशिया शामिल हैं।
आमतौर पर चीनी मिलें सरकार द्वारा निर्यात सब्सिडी नीति की घोषणा के बाद ही अनुबंध पर हस्ताक्षर करती हैं, लेकिन उद्योग को लगता है कि आकर्षक कीमतों को देखते हुए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है।
एमईआईआर कमोडिटीज इंडिया के प्रबंध निदेशक राहिल शेख ने कहा, निर्यात बहुत अधिक मूल्य-निर्धारित है। हम (भारत) इस सीजन में 50-60 लाख टन चीनी का निर्यात आसानी से कर सकेंगे।
बता दें कि सीजन 2020-21 के लिए, सरकार ने शुरू में 60 लाख टन चीनी के निर्यात पर 6.0 रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी की घोषणा की थी, जो मई में स्थिर वैश्विक कीमतों के कारण घटकर 4.0 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई थी। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार, भारत 2023 तक चीनी के परिवहन, माल ढुलाई, विपणन, हैंडलिंग और प्रसंस्करण पर सब्सिडी प्रदान कर सकता है।
सरकार घरेलू बाजार में सरप्‍लस को खत्म करने और घरेलू कीमतों का समर्थन करने में मदद करने के लिए चीनी निर्यात को सब्सिडी दे रही है। हालांकि, इस साल अब तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच समानता के कारण निर्यात सब्सिडी पर कोई घोषणा नहीं की गई है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। राज्य में पेराई का काम आमतौर पर दिवाली के बाद शुरू होता है।
अधिकारी ने कहा कि एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया था, जिसमें दो हफ्ते पहले बहुत बारिश हुई थी। एक निश्चित ऊंचाई से अधिक विकसित गन्ने के पौधे गिर गए थे। राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्सों में, फसल का 10-15 फीसदी नुकसान हुआ है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फसल सामान्य है।
अधिकारी ने कहा कि 10-15 दिनों में एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। पश्चिमी यूपी (उत्तर प्रदेश) में Co-0238 किस्म की अच्छी फसल है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में पिछले सीजन के 111 लाख टन के मुकाबले 119 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया है। चीनी की रिकवरी और उपज में मामूली वृद्धि के कारण यह बढ़ोतरी हुई है।
कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में रकबा सबसे ज्यादा 24 लाख हेक्टेयर था, जो एक साल पहले की तुलना में 0.1 फीसदी कम है। राज्य की मिलों पर पिछले पेराई सत्र का किसानों का लगभग 45 अरब रुपए का गन्ना बकाया है। उत्तर प्रदेश देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का प्रमुख उत्पादक है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। इंडियन शुगर मिल्‍स एसोसिएशन (इस्मा) का कहना है कि सरकार की बेहतर मांग और वित्तीय सहायता के कारण पिछले महीने समाप्त हुए 2020-21 मार्केटिंग वर्ष में भारत का चीनी निर्यात 20 प्रतिशत बढ़कर 71 लाख टन पहुंच गया। मार्केटिंग वर्ष 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी का निर्यात 59 लाख टन था।
एक चीनी सम्मेलन को संबोधित करते हुए, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि शुक्रवार से शुरू हो रहे 2021-22 मार्केटिंग वर्ष में चीनी उत्पादन 3.1 करोड़ टन रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि चीनी की कुल उपलब्धता 395 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 85 लाख टन चीनी का शुरुआती स्टॉक शामिल है।
वर्मा ने कहा कि चीनी की घरेलू खपत 265 लाख टन अनुमानित है, जबकि निर्यात 60 लाख टन होने का अनुमान है, इस मार्केटिंग वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक 70 लाख टन रहने की संभावना है। उन्‍होंने कहा कि भारत में 2009-10 तक चक्रीय चीनी उत्पादन देखा गया था, लेकिन भारत अब पिछले 10 वर्षों में सरप्‍लस चीनी उत्पादक बन गया है।
इथेनॉल के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा कि वार्षिक उत्पादन क्षमता 2018 में 3.5 अरब लीटर वार्षिक क्षमता से 2025 तक 14 अरब लीटर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि 2025 तक 60 लाख टन सरप्‍लस चीनी को इथेनॉल में बदलने का लक्ष्य है।
पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण पर, वर्मा ने कहा कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को 3.25 अरब लीटर की आपूर्ति के साथ नवंबर में समाप्त होने वाले इथेनॉल विपणन वर्ष 2020-21 में मिक्सिग लेवल 8.5 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। अगले सीजन 2021-22 में, तेल विपणन कंपनियों को 4.25 अरब लीटर की आपूर्ति के साथ मिक्सिंग लेवल 10 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है।
गन्ना और चीनी की उच्च लागत की चुनौती को दूर करने के लिए वर्मा ने भारत में गन्ना मूल्य निर्धारण नीति को युक्तिसंगत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को गन्ने की कीमत तय नहीं करनी चाहिए और इसके बजाय गन्ने की कीमत को चीनी और उप-उत्पादों से प्राप्त राजस्व से जोड़ना चाहिए।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। भारतीय मिलों और निर्यातकों ने अक्टूबर से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2021-22 के लिए नए पेराई सत्र से पहले 12 लाख टन चीनी निर्यात करने के लिए वायदा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा पहली बार होने का दावा किया गया है कि इस तरह के वायदा अनुबंधों पर मिलों द्वारा और बिना किसी सरकारी सहायता के हस्ताक्षर किए गए हैं।
नेशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव शुगर ने कहा फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफ) के प्रबंध निदेशक प्रकाश नाइकनवरे ने कहा कि नए सीज़न की शुरुआत से पहले, अग्रिम सौदे हो रहे हैं। पहली बार भारत ने लगभग 12 लाख टन चीनी के लिए वायदा अनुबंध किया है और वह भी ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत, बिना किसी सरकारी सब्सिडी के।
भारतीय चीनी की काफी मांग रही है क्योंकि ब्राजील और थाईलैंड जैसे अन्य प्रमुख निर्यातको के लिए आपूर्ति करना काफी कठिन है। उन्होंने कहा कि इस महीने समाप्त होने वाले मौजूदा सत्र 2020-21 के लिए निर्यात रिकॉर्ड 71 लाख टन को छूते हुए देखा जा रहा है, जो 2019-20 के दौरान 59 लाख टन के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया है।
नाइकनवरे ने बताया कि अगर यह मांग की प्रवृत्ति जारी रहती है, तो मुझे लगता है कि यह 12 लाख टन से ज्‍यादा भी निर्यात सौदे फॉरवर्ड में हो जाएंगे और 2021-22 सीज़न के अंत तक, हम ओजीएल के तहत 50-60 लाख टन रॉ और व्‍हाइट शुगर दोनों का निर्यात कर सकते हैं। बता दें कि हाल ही में, निजी मिलों की मुख्‍य संस्‍था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने कहा कि 2021-22 सीज़न के लिए चीनी का निर्यात 60 लाख टन को छू सकता है।
इसके अलावा, नाइकनवरे ने कहा, ब्राजील के चीनी मौसम में नवंबर के बजाय इस महीने में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा, हमारे पास अक्टूबर और जनवरी के बीच एक अवसर है क्योंकि भारत के अलावा वैश्विक बाजार में किसी अन्य देश से चीनी उपलब्ध नहीं है। उभरती हुई भारी निर्यात मांग का दोहन करने के लिए, एनएफसीएसएफ ने अपनी सदस्य मिलों से व्‍हाइटं के बजाय रॉ चीनी का उत्पादन शुरू करने का आग्रह किया है।
इस्‍मा द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, मिलों और निर्यातकों ने अब तक 2020-21 सीज़न में रिकॉर्ड 34.28 लाख टन रॉ चीनी, 25.66 लाख टन व्‍हाइट और 1.88 लाख टन अन्‍य चीनी का निर्यात किया है। इसके अतिरिक्त, मिलों ने रिफाइनिंग और निर्यात के लिए बंदरगाह स्थित रिफाइनरियों को लगभग 7.17 लाख टन रॉ चीनी की आपूर्ति की है।
नाइकनवरे ने कहा कि व्‍हाइट की तुलना में रॉ चीनी के उत्पादन के कई फायदे हैं। रॉ चीनी के उत्पादन के लिए, लागत कम होती है, इसके अलावा भाप की बचत अच्छी होती है और रिकवरी बढ़ जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलें अपनी ब्याज लागत पर बचत कर सकती हैं। जब मिलें व्‍हाइट चीनी का उत्पादन शुरू करती हैं, तो उन्हें इसे बेचने से पहले गोदाम में स्टोर करना पड़ता है, जिस पर भारी ब्याज का बोझ पड़ता है। रॉ चीनी का उत्पादन और निर्यात तुरंत किया जा सकता है।
2020-21 सीजन के लिए भारत का चीनी उत्पादन 310 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष गन्ने का रकबा 54.70 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के 53.96 लाख हेक्टेयर की तुलना में लगभग 1.4 प्रतिशत अधिक है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली मंत्रिस्तरीय समिति ने सोमवार को फैसला किया कि महाराष्ट्र में चीनी मिलें 15 अक्टूबर से 2021-22 चीनी सीजन शुरू करेंगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने चीनी आयुक्त को उन मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने पिछले सीजन के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान नहीं किया है।
बता दें कि महाराष्‍ट्र में 146 चीनी मिलों द्वारा एफआरपी का पूरा भुगतान किया गया है और समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डिफॉल्टर मिलों को गन्ना पेराई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
मिलों के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएंगे जो 15 अक्टूबर से पहले पेराई सीजन शुरू कर देंगे। बैठक में निर्णय किया गया कि किसानों को डिफॉल्टर मिलों को पेराई के लिए गन्ना उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।
आगामी चीनी मौसम के लिए, राज्य में 12.32 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई है और 97 टन/ हेक्टेयर उत्पादन की उम्मीद है। राज्‍य में अनुमानित 112 लाख टन चीनी का उत्पादन करने के लिए मिलों द्वारा 1096 लाख टन गन्ने की पेराई करने की उम्मीद है। राज्य में लगभग 193 चीनी मिलों का परिचालन शुरू होने की संभावना है।
बैठक में गन्‍ने की खेती को ड्रिप सिंचाई के तहत लाने पर चर्चा हुई और कृषि अधिकारियों से जागरूकता अभियान शुरू करने को कहा। समिति ने एक प्रेस बयान में कहा कि ड्रिप सिंचाई से गन्‍ने का उत्पादन बढ़ेगा। इस बीच, राज्य में 112 निजी और सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादन संयंत्र हैं। इन मिलों ने मिलकर 206 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने की योजना बनाई है।
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नई दिल्‍ली। भारतीय चीनी मिलों और व्यापारियों के लिए नया सीजन निर्यात के हिसाब से बेहतर रह सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का भाव लगभग 20 सेंट प्रति पाउंड हैं जो चार साल के उच्च स्तर पर है। ब्राजील में चीनी के उत्‍पादन में भारी कमी की आशंका को देखते हुए भारत के लिए अगला सीजन निर्यात की दृष्टि से बेहतर रह सकता है।
इंडिया शुगर मिल एसोसिएशन (इस्मा) ने एक प्रेस बयान में कहा कि ब्राजील में मौजूदा चीनी मौसम (अप्रैल 2021-मार्च 2022) में चीनी का उत्पादन कम होगा। इसकी वजह वहां सूखे के कारण शुष्क मौसम की स्थिति और पाले की घटनाएं हैं। नतीजतन, चीनी की वैश्विक कीमतों में तेजी रहने की उम्मीद है।
ब्राजील का अगला चीनी मौसम पिछले 90 वर्षों में अब तक के सबसे भीषण सूखे से प्रभावित हो सकता है। इसके कारण, आईएसओ सहित कई वैश्विक एजेंसियों ने 1 अक्टूबर, 2021 से शुरू होने वाले अगले 2021-22 चीनी सीजन में चीनी की कमी 40-50 लाख टन तक कम होने का अनुमान लगाया है।
इस्मा ने कहा, यह भी खबर है कि कई चीनी मिलों ने आगामी सीजन में निर्यात के अग्रिम सौदों हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा माना जाता है कि भारतीय चीनी मिलें इस अवसर का लाभ उठाएंगी और अगले सीजन में भी 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने में सक्षम होंगी।
इस्‍मा के अनुसार, बंदरगाह की जानकारी और बाजार के सूत्रों के अनुसार, चालू चीनी मौसम (1 अक्टूबर, 2020 से 31 अगस्त, 2021) की अवधि के पहले 11 महीनों में देश से लगभग 66.70 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। यह पिछले सीजन की इसी अवधि के दौरान निर्यात किए गए 55.78 लाख टन से लगभग 11 लाख टन अधिक है। चालू सीजन के इस आंकड़े में 2019-20 चीनी सीजन के अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (MAEQ) के तहत किया गया लगभग 4.49 लाख टन निर्यात भी शामिल है, जिसे 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब है कि लगभग 62.21 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। 6 सितंबर, 2021 तक, लगभग 2.29 लाख टन चीनी बंदरगाहों पर है, या तो जहाजों पर लाद दी गई है या गोदामों में है और दूसरे जहाजों के आने का इंतजार किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मौजूदा सीजन में 20 दिन बचे हैं, मौजूदा सीजन में कुल निर्यात 70 लाख टन को पार कर सकता है।
अब तक के कुल अनुमानित निर्यात में से लगभग 34.28 लाख टन रॉ शुगर, 25.66 लाख टन व्‍हाइट शुगर और 1.88 लाख टन रिफाइंड शुगर चीनी मिलों द्वारा निर्यात की गई। इसके अतिरिक्त, मिलों ने रिफाइनिंग और निर्यात के लिए बंदरगाह स्थित रिफाइनरियों को लगभग 7.17 लाख टन रॉ शुगर दी है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। देश में चीनी का उत्‍पादन अगले सीजन 2021-22 में घटकर 305 लाख टन रहने की संभावना है। उत्‍पादन में कमी गन्‍ने का अधिक उपयोग एथनॉल बनाने में होने से होगी। यह जानकारी एक वरिष्‍ठ सरकारी अधिकारी ने दी। सीजन 2020-21 में चीनी का उत्‍पादन 310 लाख टन रहने का अनुमान है। बता दें कि भारत ब्राजील के बाद चीनी उत्‍पादन में दूसरे स्‍थान पर है।
संयुक्‍त खाद्य सचिव सुबोध कुमार सिंह का कहना है कि इस साल गन्‍ने की फसल अच्‍छी ओर बड़ी है। उम्‍मीद है‍ कि एथनॉल बनाने में गन्‍ने का उपयोग बढ़ेगा जिससे चीनी का उत्‍पादन थोड़ा घटकर 305 लाख टन रहने की उम्‍मीद है। चालू सीजन में तकरीबन 20 लाख टन जितनी चीनी एथनॉल बनाने में गई है जबकि सीजन 2021-22 में यह मात्रा 35 लाख टन होगी। हालांकि, चीनी का उत्‍पादन घरेलू मांग को पूरा करने में पूरी तरह पर्याप्‍त होगा। सीजन वर्ष 2021-22 में चीनी की घरेलू खपत तीन से चार लाख टन बढ़कर 263-265 लाख टन रहने का अनुमान है। सीजन 2020-21 में चीनी की घरेलू खपत 260 लाख टन आंकी गई है।
नए सीजन की शुरुआत में चीनी का ओपनिंग स्‍टॉक 90-95 लाख टन रहने की उम्‍मीद है जबकि उत्‍पादन 305 लाख टन रहने का अनुमान है। इस तरह कुल उपलब्‍धता 2021-22 में 395-400 लाख टन रहने के आसार हैं। 1 अक्‍टूबर से शुरु होने वाले नए सीजन में चीनी की घरेलू खपत 265 लाख टन के करीब और निर्यात 70 लाख टन रहने का अनुमान है। इस तरह क्‍लोजिंग स्‍टॉक 60-65 लाख टन के आसपास रह सकता है। सरकारी अधिकारी के मुताबिक चालू सीजन की बकाया गन्‍ना राशि 91 हजार करोड़ रुपए में से अब तक 83 हजार करोड़ रुपए अदा किए जा चुके हैं। शेष आठ हजार करोड़ रुपए अगले एक महीने में अदा हो जाएंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नवी मुंबई। बॉम्‍बे शुगर मर्चेंटस एसोसिएशन के सचिव मुकेश कुवाड़िया ने सितंबर से नवंबर तक चीनी मिलों के लिए अधिक चीनी बिक्री कोटा मांगा है क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण खपत बढ़ने की संभावना है।
एसोसिएशन ने खाद्य मंत्रालय को लिखे एक पत्र में कहा कि हम आपसे इन महीनों के लिए पर्याप्त कोटा आवंटित करने का अनुरोध करते हैं ताकि त्योहारों के मौसम में जनता के लिए चीनी को और अधिक किफायती बनाया जा सके।
सरकार द्वारा आवंटित बिक्री कोटा मांग में संभावित बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, जिसके कारण चीनी की एक्‍स-मिल कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिनों में कीमतें 4 रुपए प्रति किलो से अधिक बढ़ी हैं। एक अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने सितंबर में मिलों द्वारा चीनी की बिक्री का कोटा 22 लाख टन निर्धारित किया है, जो अगस्त में निर्धारित 21 लाख टन से अधिक है। कुवाड़िया ने कहा कि भले ही बिक्री के लिए उपलब्ध मात्रा पिछले महीने की तुलना में अधिक है, लेकिन यह अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
एसोसिएशन ने कहा कि हमारा देश अब अनलॉकिंग मोड में है और दूसरी कोविड-19 लहर के कम होने के साथ, खपत पैटर्न में सुधार देखा गया है। वर्ष की इस अवधि में त्योहारी सीजन के कारण बेहतर उठाव देखने को मिलता है। बता दें कि सरकार कीमतों का समर्थन करने और मिलों को गन्ना बकाया चुकाने में मदद करने के लिए मासिक आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध चीनी की अधिकतम मात्रा तय कर रही है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। कैबिनेट ने बुधवार को आने वाले सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 5 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। एफआरपी 10 प्रतिशत की रिकवरी रेट के लिए होगा और किसानों को रिकवरी में प्रत्येक अतिरिक्त 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अतिरिक्त 2.90 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा।
इसी प्रकार 9.5 प्रतिशत तक की रिकवरी में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की कमी के लिए एफआरपी में 2.9 प्रति क्विंटल की कमी होगी। हालांकि, एफआरपी में कोई कमी नहीं होगी और यह 275.50 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, भले ही रिकवरी 9.5 प्रतिशत से कम हो। यह बात वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ-साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण ने कैबिनेट के फैसलों पर एक ब्रीफिंग के दौरान कहा।
भारत का चीनी मौसम 1 अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर अंत तक जारी रहता है। गोयल ने कहा कि मौजूदा चीनी सीजन 2020-21 में, चीनी मिलों द्वारा 91,000 करोड़ रुपए मूल्य का लगभग 2,976 लाख टन गन्ना खरीदा गया, जो अब तक का सबसे अधिक और धान खरीद के बाद दूसरा सबसे अधिक है। इसमें से 85,000 करोड़ रुपए का किसानों को भुगतान किया जा चुका है।
आगामी चीनी सीजन 2021-22 में गन्ना उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, चीनी मिलों द्वारा लगभग 3,088 लाख टन गन्ना खरीदे जाने की संभावना है और गन्ना किसानों को कुल 1,00,000 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार अपने किसान हितैषी उपायों के जरिए यह सुनिश्चित करेगी कि गन्ना किसानों को उनका बकाया समय पर मिले।
इस बीच, भारतीय चीनी मिल संघ ने एफआरपी बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि चीनी उद्योग 2021-22 चीनी मौसम के लिए गन्ने के एफआरपी को 5 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 285 प्रति क्विंटल से 290 रुपए प्रति क्विंटल करने के सरकार के फैसले से अधिक बोझ महसूस नहीं करेगा। सीजन वर्ष 2019-20 में एफआरपी में कोई वृद्धि नहीं होने के बाद, एफआरपी को 2020-21 सीजन में 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 275 प्रति क्विंटल से 285 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया।
इसलिए, 2021-22 सीजन के लिए एफआरपी को 1.75 प्रतिशत बढ़ाने का वर्तमान निर्णय काफी उचित लगता है। यह अतीत की तुलना में कोई बड़ी वृद्धि नहीं है, जब सरकार ने कुछ वर्षों में गन्ने के एफआरपी में 25-40 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की थी। लेकिन वर्मा ने यह भी कहा कि, बढ़ी हुई एफआरपी के साथ, उद्योग सरकार से चीनी के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को भी बढ़ाकर 34.5-35 रुपए प्रति किलोग्राम करने की उम्मीद है।
चीनी मिलों को वर्तमान में और अगले सीजन में भी किसानों को उच्च गन्ना मूल्य भुगतान को समायोजित करने में मदद करना आवश्यक होगा। चीनी का एमएसपी 30 महीनों से अधिक समय से स्थिर बना हुआ है, भले ही गन्ने के एफआरपी में 2020-21 सीजन के लिए 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई हो। मंत्रियों के समूह, नीति आयोग, सचिवों की समिति और कई राज्य सरकारों ने मार्च और जुलाई 2020 के बीच चीनी के एमएसपी में वृद्धि के लिए कहा था। हालांकि, मीडिया ब्रीफिंग में के एक सवाल का जवाब देते हुए, गोयल ने कहा कि अभी चीनी के एमएसपी को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि चीनी कंपनियों को अन्य योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त मुआवजा दिया जा रहा है।
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