चीनी-गुड़

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 [news_title] => जल्द ही जारी होगी अतिरिक्त 12 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति वाली अधिसूचना
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नई दिल्‍ली। चालू चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) में 1 अगस्त तक चीनी निर्यात 100 लाख टन की सीमा से अधिक रहा। सरकार ने शुक्रवार को औपचारिक रूप से घोषणा की कि पहले से तय सीमा से अधिक शिपमेंट के लिए अतिरिक्त 12 लाख टन की अनुमति दी जाएगी। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि इससे मिलों को 3,600 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी में सुधार करने और किसानों के बकाया गन्ना मूल्य को चुकाने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में चीनी की समग्र स्थिति की समीक्षा की और गन्ना किसानों और चीनी उद्योग के हित में 112 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय किया है।
खाद्य मंत्रालय के मुताबिक 112 लाख टन तक चीनी के निर्यात के बाद भी, 60 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बनाए रखा जाएगा और महाराष्ट्र, कर्नाटक और अन्य राज्यों में पेराई अक्टूबर के पहले और तीसरे सप्ताह के बीच शुरू होगी जिससे देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होगी। चीनी का खुदरा (रिटेल) मूल्य स्थिर रहने की संभावना है।
सरकार ने मई में चीनी की कमी के डर से 100 लाख टन से अधिक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो सितंबर-नवंबर की त्योहारी अवधि के दौरान स्थानीय कीमतों में वृद्धि कर सकता था।
मंत्रालय का कहना है कि हालांकि, प्रतिबंध लगाने के समय से चीनी के स्टॉक की स्थिति में बदलाव आया है, जैसे चीनी उत्पादन में वृद्धि और घरेलू बाजार में कमजोर मांग के कारण चीनी की खपत में कमी। गन्ने की पेराई आम तौर पर अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू होती है। हालांकि, आगामी 2022-23 चीनी सीजन में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता के कारण अक्टूबर के पहले सप्ताह से गन्ने की पेराई शुरू होने की संभावना है।
चालू चीनी मौसम में 100 लाख टन चीनी के निर्यात ने चीनी मिलों की तरलता में 33 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि करने में मदद की है, जिससे उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान करने में मदद मिली है। 4 अगस्त तक किसानों का बकाया गन्ना मूल्य 9,700 करोड़ रुपए था।
गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति ने चीनी उद्योग की ओर से 10 लाख टन चीनी को मंजूरी देने की मांग के बीच निर्यात के लिए अतिरिक्त चीनी को मंजूरी दी थी। सूत्रों ने कहा कि इस बार, प्रत्येक मिल के लिए कोटा होगा, जिसने सरकार को अपनी रॉ शुगर की स्टॉक स्थिति, या तो मिल पर या बंदरगाह पर घोषित की है, जो अनुमानित रूप से 7-8 लाख टन है। इसके अलावा, निर्यात के लिए मिलों से पहले से भेजी गई रिफाइंड और व्‍हाइट चीनी को भी परमिट दिया जाना है। सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त मात्रा की मंजूरी में राजनयिक आधार पर पड़ोसी देशों के लिए भी कुछ चीनी शामिल है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => सरकार जल्द ही इस सीजन में 12 लाख टन अतिरिक्त चीनी निर्यात की देगी अनुमति
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नई दिल्‍ली। सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार के अनुमान से अधिक घरेलू उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सितंबर 2022 को समाप्त होने वाले चालू सत्र में अतिरिक्त 12 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने की संभावना है। यह अतिरिक्त कोटा चालू 2021-22 सीजन के लिए 100 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति से अधिक होगा।
सूत्रों ने कहा कि मंत्रियों के एक समूह ने हालिया बैठक में चीनी निर्यात के अतिरिक्त कोटा को मंजूरी दी। इस संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। खाद्य मंत्रालय अतिरिक्त कोटा आवंटित करने के तौर-तरीकों पर काम कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि 2021-22 सीजन में देश का कुल चीनी उत्पादन पांच लाख टन बढ़कर 360 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि, पहले यह अनुमान 355 लाख टन था।
चीनी के अतिरिक्त कोटे के निर्यात के बाद भी, देश में लगभग 60-68 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा। मिलों ने चालू 2021-22 सीज़न में अब तक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सोमालिया और अन्य देशों को 99.7 लाख टन चीनी का निर्यात किया है।
सूत्रों ने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय चीनी की वैश्विक मांग है, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाल ही में कुछ सुधार हुआ है और रा शुगर की कीमतों में गिरावट आई है।
पिछले महीने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विदेशी शिपमेंट पर सीमा में 10 लाख टन की छूट देने के लिए कहा था क्योंकि उत्पादन पहले के अनुमानों से अधिक होने की उम्मीद है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => सीजन 2022-23 भी होगा बंपर चीनी उत्‍पादन वर्ष : इस्‍मा
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नई दिल्‍ली। पिछले महीने के अंत में प्राप्त उपग्रह छवियों के आधार पर, इंडियन शुगर मिल्‍ एसोसिएशन (इस्मा) ने 2022-23 चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) के लिए देश में गन्ने के तहत कुल रकबा लगभग 58.28 लाख हैक्‍टेयर का अनुमान लगाया है। यह 2021-22 सीजन की तुलना में लगभग चार प्रतिशत अधिक है जब गन्ने का रकबा लगभग 55.83 लाख हैक्‍टेयर था।
इस्मा की आज (शुक्रवार) बैठक में रकबे में वृद्धि और गन्ना उत्पादन में संभावित वृद्धि पर चर्चा की गई। बैठक में देश भर से चीनी उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान गन्ना क्षेत्र की छवियां, अपेक्षित उपज, चीनी वसूली, निकासी प्रतिशत, पिछले और चालू वर्ष की वर्षा का प्रभाव, जलाशयों में पानी की उपलब्धता, मानसून 2022 के दौरान अपेक्षित वर्षा और अन्य संबंधित पहलुओं के संबंध में क्षेत्र की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई और तदनुसार 2022-23 सीज़न के लिए प्रारंभिक अनुमान जारी किए गए।
इस्मा के अनुसार, इथेनॉल की ओर मोड़ पर विचार करने से पहले शुद्ध चीनी उत्पादन मौजूदा सीजन के अनुमानित 394 लाख टन के मुकाबले 399.97 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि, इथेनॉल के उत्पादन की ओर चीनी का डायवर्जन अधिक होने का अनुमान है।
चालू सीजन में 10 जुलाई तक एथेनॉल की कुल अनुबंधित मात्रा 444.42 करोड़ लीटर है। इसमें से 362.16 करोड़ लीटर चीनी उद्योग से हैं। इसमें से गन्ने के रस और बी-हैवी शीरे (बीएचएम) से निर्मित इथेनॉल 349.49 करोड़ लीटर (गन्ने के रस से 79.33 करोड़ लीटर और बीएचएम से 270.16 करोड़ लीटर) अनुमानित है। यह लगभग 34 लाख टन चीनी को इथेनॉल में बदलने में तब्दील हो जाता है, जैसा कि पहले इस्‍मा द्वारा अनुमान लगाया गया था।
इस्मा ने अपने बयान में कहा कि चूंकि गन्ने के रस/सिरप और बी-शीरा की एक महत्वपूर्ण मात्रा को फिर से इथेनॉल उत्पादन में बदल दिया जाएगा, चीनी की एक समान मात्रा अगले सीजन में भी बदल जाएगी। उच्च इथेनॉल उत्पादन क्षमता और अगले सीजन में निरंतर सरप्‍लस गन्ना के साथ, बड़ी मात्रा में गन्ने के रस / सिरप और बी-शीरा को इथेनॉल में बदल दिया जाएगा।
अगले वर्ष 2022-23 सीज़न के दौरान, चूंकि 12 प्रतिशत मिक्सिंग का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है जिसके लिए कुल मिलाकर लगभग 545 करोड़ लीटर इथेनॉल की आवश्यकता होगी। यह अनुमान है कि गन्ने के रस और बी-शीरा को इथेनॉल में बदलने से अगले सीजन में चीनी उत्पादन में लगभग 45 लाख टन की कमी आएगी, जबकि इस वर्ष लगभग 34 लाख टन डायवर्जन का अनुमान लगाया गया है।
इसलिए, गन्ने के रस और बी-शीरा को इथेनॉल में बदलने के कारण चीनी उत्पादन में 45 लाख टन की कमी के लिए लेखांकन के बाद, इस्‍मा का अनुमान है कि 2022-23 में लगभग 355 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा और खपत लगभग 275 लाख टन होगी। . इसलिए, यह लगभग 80 लाख टन का सरप्‍लस छोड़ देगा जिसे निर्यात करने की आवश्यकता है। इस्‍मा के अनुमान शेष अवधि के दौरान सामान्य वर्षा और अन्य सामान्‍य स्थितियों को मानकर बनाए गए हैं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => निर्यात के लिए चीनी उठाने की समय सीमा बढ़ाकर 20 जुलाई 
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नई दिल्‍ली। सरकार ने निर्यात के लिए आठ लाख टन चीनी उठाने और भेजने की समय सीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक हालांकि मिलें निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात के लिए चीनी की आवंटित मात्रा को भेजने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लॉजिस्टिक मुद्दों और बारिश के मौसम की शुरुआत के कारण, कुछ क्षेत्रों में मिलों को निर्यात के लिए चीनी को समय पर उठाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि 6 जून को खाद्य मंत्रालय ने आठ लाख टन चीनी के लिए निर्यात जारी करने के ऑर्डर जारी किए थे, जिसे एक महीने के भीतर उठाया जाना था। सरकारी आदेश के अनुसार, चीनी मिलों से निर्यात के लिए चीनी उठाने की समय-सीमा 15 दिनों तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। जबकि, अन्य सभी दिशानिर्देश समान रहेंगे।
1 जून से, सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भाव स्थिर बनाए रखने के लिए 2021-22 सीज़न के लिए रॉ और रिफाइंड चीनी के निर्यात को 100 लाख टन पर सीमित कर दिया था।
इस सीजन में अब तक भारत ने लगभग 98 लाख टन चीनी का निर्यात किया है, जो एक रिकॉर्ड उच्च है। बता दें कि ब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक और चीनी का निर्यातक है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => महाराष्‍ट्र में 137 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्‍पादन
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मुंबई। महाराष्ट्र ने 2021-22 में 137.28 लाख टन चीनी का उत्पादन करके अपने लिए एक रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 31 लाख टन अधिक है। यह जानकारी महाराष्‍ट्र गन्‍ना आयुक्‍त ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य ने इस साल 1,320.31 लाख टन गन्ने की पेराई का एक और रिकॉर्ड तोड़ा।
राज्य के चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने कहा कि राज्य ने इस साल 137.28 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 30.88 लाख टन अधिक है। इसके साथ ही राज्य में पेराई सत्र अब समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि इस साल महाराष्ट्र में चीनी का उत्पादन इतना अधिक है कि वह उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पर है।
गन्ने के अब तक के रिकॉर्ड उत्पादन के बाद महाराष्ट्र का पेराई सीजन इस साल अधिक समय तक चला। गन्ना पेराई सीजन जो लगभग 90-120 दिनों का हुआ करता था, इस साल राज्य के कुछ हिस्सों में 240 दिनों तक चला गया। औसत पेराई सत्र 173 दिनों तक चला, जो पिछले वर्ष 140 था।
इस साल, राज्य भर में लगभग 200 चीनी मिलें गन्ने की पेराई में शामिल थीं। 8 लाख टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता के साथ इन मिलों ने इस साल 1,320.31 लाख टन गन्ने की पेराई की। पिछले साल यह आंकड़ा 1,013.64 लाख टन था। गायकवाड़ ने कहा कि इस साल मिलों ने पिछले साल की तुलना में लगभग 306.67 लाख टन अधिक गन्ने की पेराई की।
पिछले साल (2020-21) राज्य का कुल चीनी उत्पादन 106.40 लाख टन था। लेकिन इस साल नौ अतिरिक्त चीनी मिलें (कुल 199) पिछले वर्ष के 190 की तुलना में गन्‍ना पेराई कर रही थीं।
इस वर्ष राज्य का क्षेत्रवार चीनी उत्पादन (लाख टन में) इस प्रकार है: कोल्हापुर 30.04, पुणे 29.12, सोलापुर 28.43, अहमदनगर 20.07, औरंगाबाद 12.92, नांदेड़ 15.32, अमरावती 0.96, नागपुर 0.38।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्‍मा) ने खाद्य मंत्रालय को पत्र लिखकर ओपन जनरल लाइसेंस के तहत अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में 80 लाख टन चीनी निर्यात करने की मंजूरी मांगी है। इस्‍मा ने सरकार से मौजूदा निर्यात नीति की समीक्षा करने और अगले सीजन के लिए निर्यात की अनुमति समय पर देने का अनुरोध किया है।
इस्मा ने एक पत्र में कहा कि यह घोषणा करने का सही समय है क्योंकि वर्तमान में वैश्विक कीमतें स्थिर हैं। मिलर्स को अच्छी कीमतों पर भविष्य के सौदे करने का अवसर मिलेगा। निर्यात नीति की जल्द घोषणा से मिलों को अगले सीजन के लिए अपने चीनी उत्पादन की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।
पत्र में कहा गया है कि इससे सभी चीनी मिलों को निर्यात से जुड़ने और मिल मालिकों को विश्वास दिलाने और स्थिर घरेलू बाजार की स्थिति बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मौका और समान अवसर मिलेगा।
1 जून से, सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) सीजन के लिए चीनी के निर्यात को एक करोड़ टन पर सीमित कर चुकी है। खाद्य मंत्रालय ने जून में अब तक 10 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए रिलीज ऑर्डर जारी किए हैं।
सरकार ने चालू सीजन के अंत में 60-65 लाख टन के क्लोजिंग स्टॉक को सुनिश्चित करने के लिए चीनी निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा दिया है, जो 2-3 महीने के स्टॉक के बराबर है।
भारत ने चालू सीजन में रिकॉर्ड चीनी निर्यात की है। अब तक, मिलों ने 93-94 लाख टन चीनी निर्यात करने के सौदे किए हैं। इसमें से 86 लाख टन निर्यात के लिए मिलों द्वारा भेजी गई है जबकि 82 लाख टन का निर्यात किया गया है।
अगले सीजन में गन्ना और चीनी दोनों का उत्पादन बढ़ता दिख रहा है, जो निर्यात के लिए पर्याप्त होगा। बता दें किब्राजील के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक और चीनी का निर्यातक है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। इंडियन शुगर मिल्‍स एसोसिएशन (इस्‍मा) के अनुसार, सरकार द्वारा हाल ही में चालू सीजन के लिए निर्यात को 100 लाख टन पर सीमित कर दिया गया है लेकिन अब तक यह निर्यात सौदे 94-95 लाख टन के हुए हैं। जबकि, देश से मई 2022 तक लगभग 86 लाख टन चीनी का वास्‍तविक निर्यात किया गया था। इस्मा ने अब मांग की है कि सरकार को चीनी का निर्यात कोटा बढ़ाना चाहिए।
इस्मा ने अपने अखिल भारतीय चीनी उत्पादन अनुमान को 2021-22 चीनी सीजन के लिए संशोधित कर 360 लाख टन कर दिया है, जिसमें 34 लाख टन चीनी को इथेनॉल में बदलने पर विचार किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल देश ने करीब 20 लाख टन एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्जन के बाद 311.92 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था।
इस्मा ने एक बयान में कहा कि चीनी मिलों के अनुमानों और रिपोर्टों के अनुसार, अप्रैल 2022 के अंत तक चीनी की बिक्री 160.05 लाख टन रही है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 152.61 लाख टन थी। यानी इस साल लगभग 7.5 लाख टन चीनी अधिक बिकी।
सरकार द्वारा जून 2022 तक जारी घरेलू चीनी बिक्री कोटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 5.5 लाख टन अधिक है। इस्मा का अनुमान है कि चालू सीजन में घरेलू चीनी खपत 275 लाख टन होगी, जो पिछले साल 265.55 लाख टन थी।
275 लाख टन घरेलू खपत, 100 लाख टन निर्यात और अनुमानित 360 लाख टन उत्पादन के साथ 1 अक्टूबर, 2021 तक लगभग 82 लाख टन के शुरुआती स्टॉक को ध्यान में रखते हुए, 30 सितंबर, 2022 तक 67 लाख टन क्‍लोजिंग स्टॉक की संभावना है जो घरेलू खपत के तीन महीने के लिए पर्याप्त है।
इस्मा के अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला का कहना है कि इस्मा ने अपनी समिति की बैठक में मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में गन्ने की अधिक उपलब्धता के कारण 350 लाख टन से 360 लाख टन चीनी उत्पादन की समीक्षा की। चूंकि चीनी का उत्पादन अब 360 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। हम उम्मीद करते हैं कि खपत 275 लाख टन होगी, जिससे लगभग 67 लाख टन का क्‍लोजिंग स्‍टॉक रह जाएगा। अधिक उत्पादन के अनुमान के साथ सरकार को चालू सीजन में उद्योग को 10 लाख टन और निर्यात करने की अनुमति देनी चाहिए। इससे 2.5 महीने की चीनी खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक बचेगा।
उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के लिए 6 जून, 2022 को जारी पूर्व के निर्यात आदेश में 17 लाख टन के निर्यात के आवेदनों में से केवल 8 लाख टन के लिए ही जारी करने के आदेश जारी किए गए थे।
उन्होंने कहा कि उद्योग सरकार से अनुरोध करता है कि निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए व्यापारियों / निर्यातकों को देने के बजाय अकेले चीनी मिलों के लिए अतिरिक्त 10 लाख टन निर्यात ऑर्डर दिया जाए।
चीनी सीजन 2021-22 के दौरान, 522 चीनी मिलों ने पिछले साल संचालित 506 मिलों के मुकाबले पेराई का काम शुरू किया। 6 जून, 2022 तक लगभग 352.37 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय में 307.41 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया था।
6 जून, 2022 तक, लगभग 493 मिलों ने पेराई बंद कर दी है, जबकि 29 अभी भी पेराई कर रही हैं, जिनमें से अधिकांश महाराष्ट्र में हैं। चूंकि तमिलनाडु और कर्नाटक में विशेष सीजन चल रहा है और इन राज्यों में गन्ने की उपलब्धता चालू सीजन के अंत तक शेष अवधि के लिए अच्छी है। इससे इन राज्‍यों को मिलाकर लगभग 6 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है।
इस्मा ने कहा कि वह अगले साल कटाई के लिए उपलब्ध गन्ने के रकबे का अंदाजा लगाने के लिए इस महीने देश भर में गन्ना क्षेत्र की उपग्रह तस्वीरें प्राप्त करेगा। तदनुसार, इस्मा अपनी जुलाई की बैठक में 2022-23 चीनी मौसम के प्रारंभिक अनुमानों पर चर्चा करेगी।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे गए नोट में खाद्य मंत्रालय ने अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले फसल वर्ष के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य में 15 रुपए प्रति 100 किलोग्राम की बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
उचित और लाभकारी मूल्य या केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य न्यूनतम मूल्य जो मिलों को गन्ना किसानों को भुगतान करना होता है वह वर्तमान में 290 रुपए प्रति 100 किलोग्राम है। खाद्य मंत्रालय की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की तर्ज पर है, जो प्रमुख कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण पर मुख्‍य पैनल है।
एक अधिकारी ने बताया कि हमने कैबिनेट नोट को अन्य मंत्रालयों को टिप्पणियों के लिए भेज दिया है, जिसके बाद इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी के लिए लिया जाएगा।
15 रुपए प्रति 100 किलोग्राम की बढ़ोतरी गन्ने की कीमतों को 10.25 फीसदी चीनी की रिकवरी से जोड़ देगी। चालू फसल वर्ष में उचित और लाभकारी मूल्य 10 फीसदी की चीनी रिकवरी दर से जुड़ा हुआ है। मिलों के लिए, गन्ने की खरीद चीनी के उत्पादन की कुल लागत का 70-75 फीसदी है।
हालांकि केंद्र हर साल गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करता है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सहित कई राज्य अपने स्वयं की सिफारिश के आधार पर कीमतों की घोषणा करते हैं जो अधिक हैं।
गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य चीनी उत्पादन की वास्तविक लागत, मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, चीनी की घरेलू और अंतरराष्‍ट्रीय कीमतों, अंतर-फसल मूल्य समता, चीनी के प्राथमिक उप-उत्पादों की कीमतों और संभावित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्ली। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्‍मा) ने सरकार को पत्र लिखकर बंदरगाहों पर अटकी चीनी की खेपों की शिपिंग में देरी से बचने के लिए ढील देने की मांग की है।
1 जून से सरकार ने 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी के निर्यात को 100 लाख टन पर प्रतिबंधित कर दिया है। आवेदन प्राप्त होने पर केंद्र निर्यातकों को जारी आदेश जारी करेगा और इन आदेशों को खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला जाएगा।
कंटेनर शिपमेंट के लिए, यदि कार्गो पहले ही कस्टम बॉन्डेड क्षेत्र में आ चुका है और 31 मई को या उससे पहले सीमा शुल्क द्वारा 'लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर' जारी किया गया है, तो उद्योग चाहता है कि एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर के बिना निर्यात की अनुमति दी जाए।
थोक या ब्रेक-बल्क जहाजों के माध्यम से चीनी निर्यात के मामले में, यदि शिपिंग बिल दायर किया गया है और जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर खड़ा किया गया है या 31 मई को या उससे पहले उनकी रोटेशन संख्या आवंटित की गई है, तो उन्हें लदान और निर्यात के लिए अनुमति दी जा सकती है। बिना किसी ईआरओ (निर्यात जारी आदेश) के।
मिलों को निर्यात रिलीज ऑर्डर प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा और इससे आज से निर्यात में बाधा आ सकती है। आने वाले मानसून के मौसम में भी निर्यात में कमी आने की संभावना है। इससे मिलों के स्टॉक में, ट्रांजिट में और बंदरगाहों पर बड़ी मात्रा में चीनी के कारण समस्याएं पैदा होंगी।
जहां सरकार ने निर्यातकों को तीन महीने के भीतर निर्यात पूरा करने की अनुमति दी है, वहीं मिलों को एक महीने के भीतर डिस्पैच बंद करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस्‍मा ने अनुरोध किया है कि लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण मिलों को कम से कम दो महीने का समय दिया जाए।
पत्र में कहा गया है अगर मिलें ऑन बोर्ड सेलर्स के लिए फ्री हैं, तो क्या उन्हें मिल से डिस्पैच के लिए आवेदन करना होगा और फिर उन्हें एक्सपोर्टर के तौर पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, इस बारे में स्पष्टीकरण जारी किया जाए।
सरकार ने घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्थानीय बाजारों में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। अब चालू सीजन के अंत में 60-65 लाख टन चीनी का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, जो दो-तीन महीने के स्टॉक के बराबर है। हालांकि, चीनी मिलों ने तर्क दिया है कि निर्यात के बावजूद, स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता है, और उन्होंने सरकार से इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण रखने का अनुरोध किया है।
भारत ने इस सीजन में रिकॉर्ड मात्रा में चीनी का निर्यात किया। अब तक, मिलों ने 90 लाख टन निर्यात करने के सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें से 82 लाख टन निर्यात के लिए मिलों द्वारा भेजी गई है और 79 लाख टन चीनी को वास्‍तविक निर्यात हो चुका है।
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मुंबई। भारत में चीनी उत्पादन मार्केटिंग वर्ष 2021-22 में 30 मई तक 15 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 352.4 लाख टन पहुंच गया। यह आंकडों सहकारी संस्था एनएफसीएसएफएल ने जारी किए हैं। एक साल पहले की समान अवधि में चीनी का उत्पादन 306.3 लाख टन था। बता दें कि चीनी का मार्केटिंग वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। अब तक चीनी का कुल उत्पादन पूरे मार्केटिंग वर्ष 2020-21 के 311.2 लाख टन के कुल उत्पादन से काफी अधिक है।
नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड (एनएफसीएसएफएल) के आंकड़ों के अनुसार, चालू मार्केटिंग वर्ष के अंत तक और 4-5 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। चीनी के कुल उत्‍पादन में, महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन चालू मार्केटिंग वर्ष में 30 मई तक बढ़कर 136.8 लाख टन हो पहुंच गया, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 106.3 लाख टन था।
देश के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन इस साल अब तक कम होकर 102.2 लाख टन रहा, जो एक साल पहले इसी अवधि में 110.1 लाख टन था। आंकड़ों से पता चलता है कि कर्नाटक में उत्पादन 42.5 लाख टन से बढ़कर 59.2 लाख टन हो गया।
30 मई तक, लगभग 50 मिलों में पेराई कार्य अभी भी जारी था और ज्यादातर मिलें जो चल रही हैं वे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में है।
सरकार ने अक्टूबर-नवंबर में त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम के रूप में चल रहे 2021-22 मार्केटिंग वर्ष में चीनी निर्यात को एक करोड़ टन पर सीमित कर दिया है।
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