दलहन

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 [news_title] => चना वायदा में इस तरह करें कारोबार
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मुंबई। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में चना अगस्‍त वायदा में 4936 रुपए के करीब खरीद करनी चाहिए। इसका मौजूदा बाजार भाव 5005 रुपए है। प्रोइंटेलीट्रेड सर्विसेज के विश्‍लेषक दिनेश सोमानी का कहना है कि चना वायदा में रुझान हल्‍की तेजी का है और यह वायदा 5100-5210 रुपए का लक्ष्‍य छू सकता है। इसमें स्‍टॉप लॉस 4820 रुपए का लगाएं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। देश में चालू खरीफ सीजन के तहत कर्नाटक में तुअर (अरहर) का रकबा 12 फीसदी बढ़ा है। कर्नाटक में रकबा बढ़ने से महाराष्‍ट्र कें रकबा घटने की पूर्ति हो सकेगी। मध्‍य जुलाई तक कर्नाटक में तुअर का रकबा 10.03 लाख हैक्‍टेयर पहुंच गया जो पिछले साल समान समय में 8.97 लाख हैक्‍टेयर था। तुअर के दूसरे बड़े उत्‍पादक राज्‍य महाराष्‍ट्र में तुअर का रकबा 11.02 लाख हैक्‍टेयर से घटकर 10.85 लाख हैक्‍टेयर आ गया।
तुअर के दूसरे मुख्‍य उत्‍पादक राजयों तेलंगाना, मध्‍य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में इसका रकबा बढ़ा है। हालांकि, तुअर का कुल रकबा मामूली बढ़कर 32.79 लाख हैक्‍टेयर पहुंचा है जो पिछले साल समान समय में 32.20 लाख हैक्‍टेयर था। तुअर की खेती 15 जुलाई तक तेलंगाना में 3.08 लाख हैक्‍टेयर (2.82 लाख हैक्‍टेयर), मध्‍य प्रदेश में 3.01 लाख हैक्‍टेयर (2.65 लाख हैक्‍टेयर), गुजरात में 1.31 लाख हैक्‍टेयर (0.87 लाख हैक्‍टेयर) और उत्तर प्रदेश में 1.99 लाख हैक्‍टेयर (1.92 लाख हैक्‍टेयर) रहा।
देश भर में खरीफ फसल के तहत अब तक तुअर का रकबा मामूली बढ़ा है जबकि मूंग और उड़द का रकबा पिछले साल की तुलना में कम है। राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश, गुजरात और महाराष्‍ट्र में बारिश की कमी से खरीफ फसल के रकबे पर प्रभाव पड़ा है। हालांकि, कुछ इलाकों में बारिश होने लगी है। कारोबारियों का कहना है कि दलहन के रकबे की तस्‍वीर अगस्‍त के शुरुआत में साफ होगी।
इस बीच, कर्नाटक के मुख्‍य तुअर उत्‍पादक इलाकों कलाबुरगी और आसपास के जिलों जैसे बीदर और यादगीर में अधिक बारिश से फसल के प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। कलाबुरगी जिले में इस महीने में अब तक सामान्‍य से 132 फीसदी ज्‍यादा बारिश हो चुकी है। यहां सामान्‍य बारिश 80 मिलीमीटर होती है जबकि अभी तक 185 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। कलाबुरगी में 69 फीसदी से ज्‍यादा बारिश हुई है। इसी तरह, जुलाई में बीदर में 57 फीसदी और यादगीर में 53 फीसदी अधिक बारिश हुई है।
किसानों का कहना है कि हाल के हफ्तों में हुई अधिक बारिश से अनेक हिस्‍सों में बाढ़ के हालात हो गए जिससे खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। इन जिलों में तकरीबन 8-10 फीसदी फसल प्रभावित हुई है। सरकार को फसल को हुए नुकसान का आंकलन कर किसानों को राहत देनी चाहिए। कर्नाटक कृषि विभाग ने अपने आरंभिक सर्वे में पाया कि कलाबुरगी जिले के निचले इलाकों में लगभग तीन हजार हैक्‍टेयर में तुअर की फसल को नुकसान हुआ है। यदि लगातार बारिश होती है तो यह नुकसान और बढ़ सकता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी जुलाई महीने की रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2021-22 में मसूर की खेती पिछले साल के समान 17 लाख हैक्‍टेयर में रहने की संभावना है जबकि उत्‍पादन घटकर 27.5 लाख टन रहने का अनुमान है। सप्‍लाई सीमित रहने से इसका निर्यात भी 25 लाख टन रहने की उम्‍मीद है।
एएएफसी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में मसूर का उत्‍पादन 28.68 लाख टन रहने का अनुमान जताया है। यह उत्‍पादन वर्ष 2021-22 में 27.50 लाख टन रहने का अनुमान है। जबकि, वर्ष 2019-20 में मसूर का उत्‍पादन 23.82 लाख टन था। कनाडा से वर्ष 2020-21 में 27 लाख टन मसूर का निर्यात होने की उम्‍मीद है जो वर्ष 2021-22 में 25 लाख टन रहने की संभावना है। यह 2019-20 में 27.34 लाख टन रहा।
मसूर की बोआई वर्ष 2020-21 में 17.05 लाख हैक्‍टेयर में हुई जो वर्ष 2019-20 में 14.89 लाख हैक्‍टेयर रही। वर्ष 2021-22 में मसूर की खेती 17.17 लाख हैक्‍टेयर में होने का अनुमान है। मसूर का वर्ष 2020-21 सीजन में कैरी-आउट स्‍टॉक एक लाख टन रहने का अनुमान है जो वर्ष 2021-22 में भी एक लाख टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2019-20 में 2.09 लाख टन था।
एएफसी ने मसूर का औसत भाव फसल वर्ष 2020-21 के लिए 15 डॉलर घटाकर 645 कनाडाई डॉलर प्रति टन किया है। जबकि फसल वर्ष 2021-22 के लिए भाव 660 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर यथावत रखा है। यह फसल वर्ष 2019-20 के लिए 485 कनाडाई डॉलर था।
अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अमरीका मसूर की खेती 11 फीसदी बढ़कर 5.9 लाख एकड़ में होने का अनुमान है। मोनटाना में इसकी खेती तेजी से बढ़ने की संभावना है। अमरीका में मसूर का उत्‍पादन 10 फीसदी घटकर 3 लाख टन रहने का अनुमान है। अमरीकी मसूर के मुख्‍य बाजार यूरोपीयन देश, कनाडा, भारत और मैक्सिको बने रहेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी जुलाई महीने की ताजा रिपोर्ट में कहा है कि अच्‍छा रिटर्न मिलने के बावजूद वर्ष 2021-22 में कनाडा में चने का रकबा 38 फीसदी घटने का अनुमान है। चने का उत्‍पादन भी 41 फीसदी घटने की संभावना है जबकि निर्यात में भी कमी आने के आसार हैं। यह निर्यात वर्ष 2020-21 में बढ़कर 1.55 लाख टन रहने का अनुमान है।
एएएफसी के मुताबिक कनाडा का चना निर्यात वर्ष 2020-21 में 1.55 लाख टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2019-20 में 1.05 लाख टन रहा। जबकि, फसल वर्ष 2021-22 में 1.35 लाख टन रहने का अनुमान है। कनाडा में चने की खेती वर्ष 2020-21 में 1.20 लाख हैक्‍टेयर में रहने के आसार हैं जबकि वर्ष 2019-20 में 1.56 लाख हैक्‍टेयर रही। यह खेती वर्ष 2021-22 में 73 हजार हैक्‍टेयर में रहने का अनुमान है।
एएएफसी ने चने का उत्‍पादन वर्ष 2020-21 में 2.14 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है। वर्ष 2019-20 में यह उत्‍पादन 2.52 लाख टन था जबकि वर्ष 2021-22 में 1.26 लाख टन रहने की संभावना है।
कनाडा में वर्ष 2020-21 में चने का कैरी-आउट स्‍टॉक 2.70 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में चने का कैरी-आउट स्‍टॉक 2.50 लाख टन रहा जबकि वर्ष 2021-22 में 2.25 लाख टन रहने का अनुमान है।
एएएफसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में फसल वर्ष 2020-21 के लिए चने का औसत भाव 645 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर कायम रखा है। चने का औसत भाव वर्ष 2021-22 के लिए 660 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर यथावत रखा रखा है। जबकि फसल वर्ष 2019-20 के लिए यह 490 कनाडाई डॉलर था।
अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने वर्ष 2021-22 में अमरीका में चने का रकबा 26 फीसदी बढ़कर तीन लाख एकड़ पहुंचने की संभावना है। अमरीका में चने का उत्‍पादन पिछले साल की तुलना में 19 फीसदी बढ़कर 2.30 लाख टन होने के आसार हैं। अमरीकी चने के मुख्‍य बाजार यूरोपीयन देश, पाकिस्‍तान और कनाडा बने रहेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2021-22 में सूखे मटर की खेती वर्ष 2020-21 की तुलना में 10 फीसदी घटने की संभावना है। अन्‍य फसलों की तुलना में मिले अच्‍छे रिटर्न के बावजूद फसल पलटने के लाभ की वजह से किसान सूखे मटर का रकबा घटा रहे हैं। सूखे मटर के उत्‍पादन में मामूली कमी होगी एवं 40 लाख टन के करीब रहेगा। लेकिन कुल सप्‍लाई कैरी-इन-स्‍टॉक अधिक होने से खास नहीं बदलेगी।
एएएफसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कनाडा में वर्ष 2020-21 में सूखे मटर का उत्‍पादन अनुमान 45.94 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के लिए 40 लाख टन आंका गया है। जबकि वर्ष 2019-20 में सूखे मटर का उत्‍पादन 42.37 लाख टन था। कनाडा में सूखे मटर की खेती वर्ष 2020-21 में 16.85 लाख हैक्‍टेयर में होने का अनुमान है। यह वर्ष 2019-20 में 17.11 लाख हैक्‍टेयर थी जबकि वर्ष 2021-22 में 15.17 लाख हैक्‍टेयर में होने का अनुमान है।
कनाडा से सूखे मटर का निर्यात वर्ष 2020-21 में 37 लाख टन रहने की संभावना जताई गई है। यह निर्यात वर्ष 2019-20 में 37.09 लाख टन एवं वर्ष 2021-22 में 34 लाख टन रहने की संभावना है। सूखे मटर का कैरी ऑउट स्‍टॉक वर्ष 2020-21 में 4.50 लाख टन रहने के आसार है जबकि यह अनुमान वर्ष 2021-22 के लिए तीन लाख टन आंका गया है। वर्ष 2019-20 में 2.33 लाख टन रहा।
एएएफसी ने सूखे मटर का औसत भाव फसल वर्ष 2020-21 के लिए 340 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर स्थिर रखा है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 340 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर स्थिर रखा है। जबकि, फसल वर्ष 2019-20 के लिए यह 265 कनाडाई डॉलर था।
अमरीकी कृषि संस्‍था (यूएसडीए) के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अमरीका में सूखे मटर की खेती वर्ष 2020-21 की तुलना में घटकर 9.4 लाख एकड़ रहने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में सूखे मटर का उत्‍पादन पिछले साल की तुलना में 20 फीसदी घटकर 8 लाख टन रहने की संभावना है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्रीफूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी जुलाई महीने की रिपोर्ट में फसल वर्ष 2021-22 के लिए मसूर के औसत दाम को घटाया है। जबकि, सूखे मटर और चने के दाम को स्थिर रखा है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए तीनों दलहन के औसत भाव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
एएएफसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में फसल वर्ष 2020-21 के लिए चने का औसत भाव 645 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर कायम रखा है। चने का औसत भाव वर्ष 2021-22 के लिए 660 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर यथावत रखा रखा है। जबकि फसल वर्ष 2019-20 के लिए यह 490 कनाडाई डॉलर था।
एएएफसी ने सूखे मटर का औसत भाव फसल वर्ष 2020-21 के लिए 340 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर स्थिर रखा है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 340 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर स्थिर रखा है। जबकि, फसल वर्ष 2019-20 के लिए यह 265 कनाडाई डॉलर था।
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एएएफसी की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में वर्ष 2020-21 के दौरान सूखे मटर का उत्पादन अनुमान 45.94 लाख टन, मसूर का उत्पादन 28.68 लाख टन और चने का उत्पादन 2.14 लाख टन आंका है। जबकि, वर्ष 2021-22 के दौरान सूखे मटर का उत्पादन 40 लाख टन, मसूर का उत्पादन 27.50 लाख टन और चने का उत्पादन 1.26 लाख टन होने का अनुमान है।
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नई दिल्‍ली। केंद्र द्वारा सोमवार को व्यापारियों और मिल मालिकों के लिए स्टॉक सीमा में ढील देने के बाद दालों की कीमतों में बढ़त की उम्मीद है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 31 अक्टूबर तक लागू होने वाली नई सीमा तुअर (अरहर), उड़द, चना और मसूर पर लागू होगी।
केंद्र द्वारा दालों पर स्टॉक सीमा लगाए जाने के एक पखवाड़े बाद आने वाला नए आदेश के तहत थोक व्यापारियों को 500 टन तक स्टॉक करने की अनुमति देगा, लेकिन कोई विशेष वैरायटी 200 टन से अधिक स्‍टॉक नहीं की जा सकती। खुदरा (रिटेल) विक्रेताओं की सीमा पांच टन पर अपरिवर्तित है।
मिलर्स को पिछले छह महीनों के दौरान उत्पादन से मेल खाने वाले स्टॉक या उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत रखने की अनुमति होगी। पहले की सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन और मिल मालिकों के लिए तीन महीने के उत्पादन या स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत थी।
दलहन कारोबारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। इंडियन प्‍लसेस एंड ग्रेन्‍स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बिमल कोठारी ने एक बयान में कहा कि हमें विश्वास है कि इससे आने वाले महीनों में दालों की आपूर्ति सुचारू हो जाएगी और आगामी त्योहारों के दौरान कीमतों में स्थिरता आएगी।
नई दिल्‍ली स्थित एक कारोबार विश्‍लेषक एस चंद्रशेखरन ने कहा कि केंद्र को मानदंडों में संशोधन करना पड़ा क्योंकि तुअर और उड़द जैसी दलहनों की कीमतें उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि म्यांमार में तख्तापलट और कोविड महामारी के फैलने के बाद अशांति के कारण वह निर्यात करने में असमर्थ है।
व्यापार सूत्रों ने कहा कि आयातक भी स्टॉक की सीमा को देखते हुए आयात करने से हिचकिचा रहे थे और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में मजबूती बनी रही। उदाहरण के लिए, उड़द दाल और तुअर दाल की खुदरा कीमतें वर्तमान में दिल्ली में क्रमश: 114 और 100 रुपए किलोग्राम पर चल रही हैं जो पिछले एक महीने में बदली नहीं है।
चंद्रशेखरन ने कहा स्टॉक की सीमा में ढील देने का निर्णय भी किसानों के लिए एक संकेत है कि केंद्र भी उनके कल्याण के लिए चिंतित है, खासकर जब खरीफ की बुवाई जारी है। बता दें कि खरीफ दलहन के रकबे में इस साल अब तक 12 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। बयान में कहा गया है कि भले ही स्टॉक की सीमा में ढील दी गई हो, व्यापारियों, मिल मालिकों और आयातकों को उपभोक्ता मामलों के विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी। आयातकों को स्टॉक सीमा से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी स्टॉक घोषित करने की आवश्यकता है। जबकि सरकार ने कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कीमतें पहले ही नरम हो चुकी हैं और राज्य सरकारों और उद्योग संघों सहित विभिन्न वर्गों से उसे प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
हालांकि, एक प्रसिद्ध उद्योग विशेषज्ञ ने कहा कि सरकार का फैसला किसान विरोधी था क्योंकि इसने दलहन की बाजार कीमतों को और नीचे गिरा दिया। मूंग को छोड़कर अधिकांश दलहन एमएसपी दरों से नीचे बिक रही थीं। 2 जुलाई को स्टॉक होल्डिंग सीमित करने के फैसले के साथ कीमतों में और गिरावट आई।
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मुंबई। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में चना अगस्‍त वायदा में 4825 रुपए के करीब खरीद करनी चाहिए। इसका मौजूदा बाजार भाव 4847 रुपए है। प्रोइंटेलीट्रेड सर्विसेज के विश्‍लेषक दिनेश सोमानी का कहना है कि चना वायदा में रुझान शार्ट कवरिंग का है और यह वायदा 4950-5045 रुपए का लक्ष्‍य छू सकता है। इसमें स्‍टॉप लॉस 4740 रुपए का लगाएं।
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नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को साफ साफ कहा है कि उसने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 2 जुलाई से दाल-दलहन पर लगाई गई स्टॉक सीमा को नहीं हटाया है और न ही इसे हटाने पर विचार किया जा रहा है।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि व्हाट्सएप संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि दालों पर स्टॉक की सीमा हटा दी गई है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 2.7.2021 के तहत दालों पर लगाई गई स्टॉक सीमा को हटाया नहीं गया है और इसे लागू किया जा रहा है। अटकलों पर ध्‍यान न दें।
सरकार ने कहा कि वह राज्य सरकारों द्वारा इस ऑर्डर के कार्यान्वयन पर बारीकी से निगरानी कर रही है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा विकसित पोर्टल पर स्टॉकिस्टों द्वारा घोषित स्टॉक और दाल स्टॉक के लिए बैंक से लिए गए ऋण या आयातकों द्वारा आयात की गई मात्रा के बीच बेमेल के बारे में भी राज्यों के साथ जानकारी साझा की है।
बयान के मुताबिक राज्यों को स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। जमाखोरी को रोकने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए केंद्र ने 2 जुलाई को थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों के पास अक्टूबर तक मूंग को छोड़कर सभी दाल-दलहन पर स्टॉक सीमा लगा दी थी।
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[meta_description] => भारत द्वारा म्यांमार से तुअर (अरहर) के अपने आयात को प्रतिबंधित करने के बाद पड़ोसी देशों के किसान तेजी से अन्य फसलों जैसे तिल, मक्का और कपास की ओर मुड़ रहे हैं क्‍योंकि इन फसलों के लिए चीन और अन्य देशों में तैयार बाजार है।
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मुंबई। भारत द्वारा म्यांमार से तुअर (अरहर) के अपने आयात को प्रतिबंधित करने के बाद पड़ोसी देशों के किसान तेजी से अन्य फसलों जैसे तिल, मक्का और कपास की ओर मुड़ रहे हैं क्‍योंकि इन फसलों के लिए चीन और अन्य देशों में तैयार बाजार है।
एवरटॉप कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक वत्सल लीलानी ने कहा वर्ष 2015 में, म्यांमार में कुल तीन लाख टन तुअर का उत्‍पादन होता था जो इस साल गिरकर 80 हजार टन रह गया। जैसा कहा जा रहा है कि वहां 2.50 लाख टन की फसल है लेकिन किसान इस संबंध में कुछ नहीं कह पा रहे हैं और वे तेजी से दूसरी फसलों की ओर मुड़ रहे हैं।
लीलानी उन व्यापार विशेषज्ञों में शामिल थे, जिन्होंने भारत और म्यांमार में तुअर, उड़द और मूंग की स्थिति पर चर्चा करने के लिए इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन और इंडिया म्यांमार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया था।
उन्होंने कहा कि म्यांमार ने 20 साल पहले ही तुअर की खेती शुरू की थी और वह साल दर साल भारत को 80 फीसदी तुअर का निर्यात करता है। लेकिन चूंकि वर्ष 2016 के बाद से भारत का तुअर उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए म्‍यांमार का निर्यात घट रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वहां स्टॉक हैं। लीलानी ने कहा कि वर्ष 2015 में भारत को निर्यात किए गए 2.4 लाख टन की तुलना में 2020 में निर्यात केवल 1.5 लाख टन था।
इस साल जून में भारत ने अगले पांच वर्षों के लिए निजी व्यापार के माध्यम से सालाना 2.50 टन उड़द और एक लाख टन तुअर आयात करने के लिए म्यांमार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। म्यांमार के अलावा, भारत अफ्रीकी देशों से भी तुअर खरीदता है।
लीलानी ने कहा कि एक लाख टन तुअर का समझौता ज्ञापन संख्या एक सुविचारित है। लेकिन यह मात्रा अधिक होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि भारत की सालाना तुअर खपत लगभग 40 लाख टन है और इस लिहाज से एक लाख टन कुल खपत का केवल 2.5 फीसदी है। लेकिन कीमतों पर इसका प्रभाव काफी हो सकता है। दूसरे, भारत में दालों का उत्पादन काफी हद तक बारिश पर निर्भर है। आज फसल के समय बेमौसम बारिश की एक अतिरिक्त अनिश्चितता है। इसलिए अधिक मात्रा में खरीद का समझौता हमें बीमा प्रदान कर सकता है एवं म्यांमार के किसानों को अधिक तुअर उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
एक बार किसान दूसरी फसल उगाने लग जाता है तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होगा। सागिंग क्षेत्र (जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के भारतीय राज्यों की सीमा में है) के बड़े हिस्से, जो तुअर उत्पादन करते थे, पहले ही इससे मुंह मोड़ चुके हैं। जब तक लगातार मांग का पैटर्न नहीं होता है, तब तक किसानों को फिर से तुअर उगाने की इच्छा नहीं होती है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कमोडिटी व्यापारी देश रत्न ने कहा कि म्‍यांमार से पिछले पांच वर्षों में निर्यात की गई दलहन में 65 प्रतिशत हिस्सा भारत को भेजा गया। पड़ोसी देश में पैदा होने वाली दलहनों में तुअर, उड़द और मूंग की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। रत्ना ने कहा कि तुअर की तरह, म्यांमार में उत्पादित 70 से 80 प्रतिशत उड़द भी भारत को निर्यात किया जाता है। रत्ना ने कहा कि भारत ने ऊंची घरेलू कीमतों को काबू में करने के लिए मई में दलहन के आयात को उदार बनाने के तुरंत बाद, लगभग एक लाख टन उड़द का आयात किया।
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