दलहन

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 [news_title] => तुअर : सप्‍लाई बढ़ने की उम्‍मीद से अगले महीने भाव टूटने की आशंका
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मुंबई। तुअर (अरहर) की कीमतों में अगले महीने यानी फरवरी में नरमी आने की संभावना है जब कई राज्यों से ताजा आवक देश भर के बाजारों में पहुंच जाएगी। इस बीच, हालांकि, तुअर कारोबारियों को भावों में एक उछाल की उम्‍मीद है।
कारोबारियों का कहना है कि तुअर की सप्‍लाई काफी कम है जिसकी वजह से इसके भाव मंगलवार को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गए जो अगले तीन हफ्तों में बढ़कर 7,500 रुपए पहुंच सकते हैं। हालांकि, फरवरी में तुअर की आवक तेज होने के साथ 10 फरवरी के करीब यह घटकर 6,200 रुपए प्रति‍ क्विंटल आ जाने की उम्मीद है। कारोबारियों का कहना है कि यह वह समय होगा जब तुअर की घरेलू आवक बढ़ती है और एक लाख टन आयातित तुअर की खेप चेन्नई और मुंबई के बंदरगाहों पर पहुंच जाएगी। ऐसे में सप्‍लाई का बढ़ा दबाव भावों को नीचे लाने की मुख्‍य वजह बनेगा।
इस महीने की शुरुआत में, पहले महाराष्ट्र के अकोला और लातूर में और फिर कर्नाटक के कालाबुरागी में देसी तुअर के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6,300 रुपए प्रति क्विंटल से ऊंपर पहुंच गए। कर्नाटक की मंडी कालाबुरागी में दैनिक आवक इस महीने 6,000-9,000 बोरी (1 बोरी = 100 किलोग्राम) तक गिर गई है, जो पिछले साल के इस समय की आवक 20,000-25,000 बोरी से काफी कम है। जबकि महाराष्‍ट्र की लातूर मंडी में आवक 3,000-4,000 बोरी है जो सामान्‍यता 7,000-8,000 बोरी रहती है।
अकोला स्थित राधा उद्योग के नरेश बियाणी का कहना है कि अगले दो हफ्तों में तुअर 7,500-8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचने के लिए तैयार है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपूर्ति में काफी कमी आई है।
अक्टूबर-नवंबर में अधिक बारिश की वजह से कुछ प्रमुख खरीफ फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसमें तुअर भी शामिल है। बता दें कि तुअर की पैदावार नौ महीने में होती है और इस साल अनिश्चित मौसम से बुरी तरह प्रभावित है।
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फसल की ताजा आवक में देरी होने की संभावना है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के साथ-साथ चक्रवाती हवाओं के कारण इस महीने भारत के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कारोबारी और दाल मिलर मुख्य रूप से तुअर में नमी की मात्रा 15-17 फीसदी होने के कारण मुख्य रूप से अब उपज का स्टॉक कर रहे हैं। जबकि सामान्य रूप से नमी 10-12 फीसदी होती है। कारोबारियों का कहना है कि फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में तुअर की फसल की गुणवत्ता में तेजी से सुधार होने की संभावना नहीं है।
कलंत्री फूड्स लातूर के नितिन कलंत्री के अनुसार, कारोबारियों को तुअर के उत्पादन में लगभग 20 फीसदी की गिरावट की आशंका है जिससे जनवरी के अंत तक कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में फसल वर्ष के दौरान अधिक वर्षा से उत्पादन में गिरावट की आशंका है। कर्नाटक के कलबुर्गी, बीदर और बागलकोट जैसे प्रमुख जिलों में कुल 14.6 लाख हेक्टेयर के कुल रकबे में से 314,000 हेक्टेयर में तुअर की फसल को अधिक बारिश ने प्रभावित किया है।
कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 (जुलाई-जून) में तुअर का उत्पादन अधिक रकबा होने के कारण 44.3 लाख टन होने का अनुमान है। कृषि विभाग के आंकड़ों से पता चलता है कि 2021-22 (जुलाई-जून) के दौरान तुअर की खेती 50.5 लाख हेक्टेयर में की गई थी।
कर्नाटक प्रदेश रेड ग्राम ग्रोवर्स एसोसिएशन, कलाबुरगी के अध्यक्ष बसवराज इंगिन का कहना है कि पैदावार में गिरावट को देखते हुए, केंद्र को अपने अनुमान को घटाकर 32.8 लाख टन तक कम करना पड़ सकता है।
दूसरी ओर, सरकारी एजेंसी नाफैड मौजूदा फसल वर्ष में आठ लाख टन तुअर खरीद रहा है। देश में घरेलू उत्पादन, कैरीओवर स्‍टॉक और आयात के माध्यम से पूरे 2021-22 (जुलाई-जून) में तुअर की आपूर्ति में तंगी आती नहीं दिख रही और 40-42 लाख टन की सालाना मांग को पूरा किया जा सकेगा।
फसल की वर्तमान स्थिति और घरेलू बाजार में आवक को ध्यान में रखते हुए, केंद्र ने 2021-22 (अप्रैल-मार्च) में म्यांमार से एक लाख टन और मलावी से 50 हजार टन तुअर के आयात की अनुमति दी है। सरकार के जून अंत तक म्यांमार से और एक लाख टन तुअर आयात करने की भी संभावना है। हाल में म्‍यांमार ने भारत से और दलहन आयात करने को कहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि सरकार मार्च के अंत तक तंजानिया और सूडान जैसे प्रमुख निर्यातक देशों से कुल 6.50 लाख टन तुअर का आयात करेगी, ताकि इसकी घरेलू खपत का 10-12 फीसदी हिस्‍सा आयात के माध्‍यम से पूरा किया जा सके।
ताजा फसल की कटाई में देरी हुई है और बफर स्टॉक घटने से भी कीमतों में तेजी आई है। सबसे रूढ़िवादी अनुमान पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाजारों में आपूर्ति दबाव बढ़ने पर भी कीमतें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे गिरने की संभावना नहीं है। लेकिन कुछ कारोबारी कहते हैं कि फरवरी-मार्च में कीमतें और गिरकर 5,800-5,900 रुपए प्रति क्विंटल आ जाएंगी। कुल मिलाकर भावों पर फरवरी मध्‍य से दबाव देखने को मिल सकता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => राजस्‍थान में चने का उत्‍पादन बढ़ेगा, मसूर का घटेगा
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जयपुर। राजस्‍थान सरकार ने चालू रबी सीजन 2021-22 के लिए अपना पहला अग्रिम अनुमान जारी किया है। राजस्‍थान में चना का उत्‍पादन पिछले सीजन की तुलना में 5.58 फीसदी बढ़ने का अनुमान है जबकि मसूर का उत्‍पादन 5.77 फीसदी घटने का अनुमान है।
राजस्‍थान में चालू रबी सीजन में चने का उत्‍पादन 2391892 टन रहने का अनुमान जताया है। राज्‍य में इस साल चने की बोआई 2045578 हैक्‍टेयर में हुई जबकि प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 1169 किलोग्राम रहने का अनुमान है। राज्‍य में फसल वर्ष 2020-21 के दौरान चने की खेती 2113139 हैक्‍टेयर में हुई जबकि इसका उत्‍पादन 2265327 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 1072 किलोग्राम रही।
राज्‍य में मसूर की खेती 19598 हैक्‍टेयर में हुई जबकि उत्‍पादन 25275 टन रहने का अनुमान है। मसूर का प्रति हैक्‍टेयर उत्‍पादन 1290 किलोग्राम रहने का अनुमान है। पिछले रबी सीजन में मसूर की खेती 20136 हैक्‍टेयर में हुई एवं उत्‍पादन 26824 टन रहा। मसूर का यील्‍ड प्रति हैक्‍टेयर 1332 किलोग्राम रहा।
राजस्‍थान में मटर का उत्‍पादन इस साल 14504 टन रहने का अनुमान है जबकि इसकी खेती 6313 हैक्‍टेयर में हुई। राज्‍य में मटर की यील्‍ड प्रति हैक्‍टेयर 2297 किलोग्राम रहने का अनुमान है। राज्‍य में बीते सीजन में मटर का उत्‍पादन 14239 टन रहा जबकि इसकी बोआई 5851 हैक्‍टेयर में हुई। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 2434 किलोग्राम रही।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => गुजरात के किसान क्‍यों मुड़े चने की खेती की ओर, पढ़ें यह खास रिपोर्ट
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राजकोट। चालू रबी सीजन में गुजरात में चना का रकबा दस लाख हेक्टेयर से अधिक है, जो राज्य में अब तक का सबसे अधिक रिकॉर्ड है। चने के स्थिर भाव, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) और कम खेती की लागत ने किसानों को जीरा के बजाय चने की ओर मोड़ दिया।
राज्य सरकार द्वारा जारी नवीनतम साप्ताहिक बुवाई के आंकड़ों के अनुसार, चना की बोआई 10.54 लाख हेक्टेयर है और कुछ और रिपोर्टिंग सप्ताह बाकी हैं। यह रबी सीजन 2020-21 के दौरान दर्ज किए गए 8.19 लाख हेक्टेयर और पिछले तीन वर्षों के 4.66 लाख हेक्टेयर के औसत रकबे से दोगुना और लगभग 29 प्रतिशत अधिक है।
प्रतिशत के लिहाज से यह पिछले तीन साल के औसत का 226 फीसदी और 2020-21 सीजन का 128 फीसदी है। गुजरात में इस सीजन में किसी भी फसल के प्रतिशत और कुल दोनों के लिहाज से 2.35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि सबसे ज्यादा है।
सौराष्ट्र क्षेत्र के 11 जिलों से चने की बोआई में 2.10 लाख हेक्टेयर का सबसे बड़ा विस्तार बताया गया है। पानी की कमी वाले इस क्षेत्र में किसानों ने इस सीजन में अब तक 8.20 लाख हेक्टेयर में चना बोया है, जबकि पिछले साल यह 6.10 लाख हेक्टेयर था। मध्य गुजरात क्षेत्र के आठ जिलों में, इस दलहनी फसल का रकबा 11.24 लाख हेक्टेयर से 12.42 लाख हेक्टेयर, 1.18 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है।
उत्तरी गुजरात क्षेत्र के छह जिलों में, चना का रकबा 65,600 हेक्टेयर से बढ़कर 79,500 हेक्टेयर हो गया है, जो कि 13,900 हेक्टेयर की शुद्ध बढ़ोतरी दिखा रहा है। हालांकि, दक्षिण गुजरात के सात जिलों में यह मामूली रूप से कम हो गया है जहां 30,300 हेक्टेयर से 29,300 हेक्टेयर है।
गुजरात का चना रकबा 7 जनवरी तक भारत में दर्ज 109.44 लाख हेक्टेयर में से लगभग 10 प्रतिशत है। अखिल भारतीय बोआई भी पिछले सीजन के 107.17 लाख हेक्टेयर की तुलना में 2.27 लाख हेक्टेयर अधिक है।
इस साल गुजरात के 33 में से 11 जिलों में चना सबसे बड़ी फसल के रूप में उभरा है। राजकोट (1.38 लाख हेक्टेयर), जूनागढ़ (1.14 लाख हेक्टेयर), अमरेली (1.08 लाख हेक्टेयर), जामनगर (1.02 लाख हेक्टेयर), देवभूमि द्वारका (77,600 हेक्टेयर), सुरेंद्रनगर (63,700 हेक्टेयर), पोरबंदर (53,800 हेक्टेयर), भावनगर (49,100 हेक्टेयर) और बोटाद (40,300 हेक्टेयर) सौराष्ट्र के जिले हैं जहां चना सबसे बड़ी फसल है। यह उत्तरी गुजरात में पाटन (49,100 हेक्टेयर) और दक्षिण गुजरात में वलसाड (3000 हेक्टेयर) में भी सबसे बड़ी फसल है। किसानों का कहना है कि चना बोने का मतलब कमोबेश एक सुनिश्चित फसल है। खेती की कम लागत और बाजार की अच्छी कीमतों ने कई जीरा किसानों को चना की खेती करने के लिए प्रेरित किया है।
केंद्र सरकार ने चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2016-17 में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल था जिसे 2022-23 में 5,230 रुपए कर दिया, जो छह वर्षों में 30 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को 2020-21 में खुले बाजार में औसतन 4,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका।उस कीमत पर, चना गेहूं उत्पादकों के लिए भी एक आकर्षक विकल्प बन जाता है। इन फसलों की खेती की लागत और प्रति बीघा प्राप्ति समान रहती है। लेकिन चने की कटाई गेहूं से करीब 10 दिन पहले की जा सकती है।
चना प्रोसेसर्स का कहना है कि सरकारी नीतियों और स्थिर घरेलू मांग ने सुनिश्चित किया है कि इस दलहनी फसल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहे। सरकार न केवल एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि कर रही है, बल्कि पिछले पांच वर्षों से हर साल एमएसपी पर चना की खरीद भी कर रही है, साथ ही साथ इस दलहनी फसल के आयात पर शुल्क भी बढ़ा रही है। तीन-चार साल पहले तक हम अपनी आधी मांग को तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि से आयात के जरिए पूरा करते थे। लेकिन हाल के दिनों में चने का घरेलू उत्पादन बढ़ा है और मांग स्थिर बनी हुई है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => तुअर का रिकॉर्ड आयात, निकट भविष्‍य में भाव बढ़ने के आसार कम
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मुंबई। आयात में ढील के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में अब तक दलहन में तुअर (अरहर) का रिकॉर्ड आयात हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 31 दिसंबर, 2021 तक पांच लाख टन से अधिक तुअर का आयात किया गया है और मार्च के अंत तक कुल आयात 6.5 लाख टन को पार करने की संभावना है, जबकि 2020-21 में यह आयात 4.42 लाख टन था।
तुअर के इस खासे आयात से रिटेल कीमतों में स्थिरता आई है, जबकि प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडियों में नई तुअर की आवक शुरु हो चुकी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 की शुरुआत की तुलना में तुअर दाल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना में तुअर दाल का भारांक 0.8 फीसदी है, जो मुद्रास्फीति को मापने का एक टूल है।
बता दें कि भारत अपनी घरेलू खपत का लगभग 10-12 फीसदी आयात से पूरा करता है। उत्पादन में घरेलू कमी की आशंका से, मई 2021 में तुअर, उड़द और मूंग के आयात को प्रतिबंधित से खुली श्रेणी में ट्रांसफर कर दिया और यह आयात अब मार्च 2022 तक किया जा सकता है।
वर्ष 2016 में, जब तुअर दाल की खुदरा कीमतें 200 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गईं, तो भारत ने मोजाम्बिक के साथ पांच साल के लिए सालाना दो लाख टन तुअर के आयात के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। एमओयू को सितंबर 2021 में और पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत ने मलावी और म्यांमार (बर्मा) के साथ 2025 तक क्रमशः 50 हजार टन और एक लाख टन तुअर प्रति वर्ष के आयात के लिए समझौता किया है।
अच्‍छी तुअर का मंडी भाव 6,300 रुपए प्रति क्विंटल हैं, जो सरकार द्वारा खरीफ 2021-22 के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) है। पिछले साल अक्टूबर में बेमौसम बारिश के कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में तुअर को नुकसान हुआ लेकिन अब आयात अधिक होने से इसके भावों में बढ़ोतरी नहीं हुई।
हालांकि, सितंबर 2021 में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2021-22 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में भारत का तुअर उत्पादन रिकॉर्ड 44.3 लाख टन होने का अनुमान है। बता दें कि तुअर 180 दिन की फसल है जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में उगाई जाती है। वर्ष 2020-21 में भारत के कुल दलहन उत्पादन में तुअर का योगदान लगभग 17 फीसदी है।
कारोबारियों का कहना है कि तुअर के अधिक आयात से अब यह सुनिश्चित हो गया है कि घरेलू बाजार में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक हैं। आने वाले महीनों में मंडी में तुअर के दाम बढ़ने की संभावना नहीं है।
इस बीच, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) ने एमएसपी के तहत तुअर की खरीद के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया है। नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा के मुताबिक हम मौजूदा सीजन में किसानों से 7-8 लाख टन तुअर की खरीद का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। नेफेड को 21 लाख टन दलहन का बफर स्टॉक रखना अनिवार्य है, जिसे बाद में भाव बढ़ने से रोकने के लिए खुले बाजार में जारी किया जाता है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। चूंकि तुअर की कीमतें नई आवक के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आ गई हैं, कर्नाटक में किसानों ने प्रधान मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है और सरकार से बिना किसी प्रतिबंध के आयात की अनुमति देने या आयात मात्रा पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो सके। सरकार ने हाल ही में तुअर, उड़द और मूंग जैसी दलहन के फ्री आयात की अवधि को जून 2022 बढ़ा दिया है।
कर्नाटक प्रदेश रेड ग्राम ग्रोवर्स एसोसिएशन ने चालू फसल वर्ष के दौरान दलहन, विशेष रूप से तुअर (अरहर) के आयात पर पुनर्विचार करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है।
कर्नाटक प्रदेश रेड ग्राम ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बसवराज इंगिन ने प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि हमें लगता है कि मुफ्त श्रेणी के तहत दलहन के आयात की अनुमति देना किसानों के हित के लिए हानिकारक हो सकता है। तुअर के भाव और घट सकते हैं जिससे किसानों की आय में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि हम ईमानदारी से अपील करते हैं कि कृपया वाणिज्य और कृषि मंत्रालय को सलाह दें और उन संबंधितों को भी जिन्होंने आयात के निर्णय पर पुनर्विचार करने की अनुमति दी और यदि आवश्यक हो तो मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए।
खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली तुअर की फसल की आवक दिसंबर के मध्य से कर्नाटक और महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। विभिन्न बाजारों में मॉडल भाव 4,500 और 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रही हैं जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,300 रुपए प्रति क्विंटल से कम है।
मानसून के दौरान और मानसून के बाद की अवधि में अधिक बारिश ने कर्नाटक और अन्य राज्यों में फसल को नुकसान पहुंचाया था। कारोबारियों ने फसल को करीब 20 फीसदी नुकसान होने का अनुमान लगाया है। तुअर के उत्‍पादन का कारोबारी अनुमान 30-35 लाख टन का है।
सीजन 2021-22 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, सरकार ने उच्च रकबे पर 44.3 लाख टन फसल का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020-21 के दौरान तुअर का उत्पादन 42.8 लाख टन था। देश में तुअर (अरहर) का कुल रकबा 49.83 लाख हैक्‍टेयर था, जो पिछले वर्ष के 47.98 लाख हैक्‍टेयर से अधिक था।
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 [news_title] => मोठ के उत्‍पादन, मांग, सप्‍लाई, प्राइस आउटलुक पर खास रिपोर्ट 
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 [meta_description] => मानसून चक्र सही न रहने से राजस्‍थान में इस साल मोठ की उपज का बड़ा हिस्‍सा दागी रहा है एवं सबसे बड़े उत्‍पादक जिले बाड़मेर में फसल चौपट होने से इसकी उपलब्‍धता कमजोर है। 
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नोखा। मानसून चक्र सही न रहने से राजस्‍थान में इस साल मोठ की उपज का बड़ा हिस्‍सा दागी रहा है एवं सबसे बड़े उत्‍पादक जिले बाड़मेर में फसल चौपट होने से इसकी उपलब्‍धता कमजोर है। यही वजह है कि मोठ का भाव मूंग से ऊपर चल रहा है। केंद्र सरकार ने सभी दलहन के आयात की अवधि को बढ़ाया है लेकिन इससे मोठ प्रभावित नहीं है क्‍योंकि मोठ का आयात किसी भी देश से नहीं होता। यद्यपि, चना और मूंग के दाम बढ़ने का सपोर्ट मोठ को जरुर मिलता है जो पहले ही अपने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) से नीचे बिक रहे हैं।
कारोबारियों के मुताबिक मोठ के दाम इस समय मूंग से ऊपर चल रहे हैं जबकि यह हमेशा मूंग के पीछे चलता है। मूंग का भाव 6600 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है जबकि मोठ 7200-7300 रुपए प्रति क्विंटल ऑफर हो रहा है। मोठ में मांग सामान्‍य है लेकिन उत्‍पादन कमजोर होने खासकर बाडमेर लाइन लगभग साफ होने से इसके दाम मजबूत हैं। कारोबारियों का कहना है‍ कि मंडियों में दागी मोठ की आवक भी काफी है जिससे क्‍वॉलिटी मोठ ही महंगा है अन्‍यथा मोठ की रेंज 4000-6000 रुपए प्रति क्विंटल है। राजस्‍‍थान की मुख्‍य मोठ मंडी नोखा में इन दिनों मोठ की दैनिक आवक तीन हजार बोरी, लूणकरणसर मंडी में तीन हजार बोरी, बीकानेर मंडी में 500 मंडी एवं अन्‍य मंडियों में एक तीन हजार बोरी है। नए मार्केटिंग वर्ष की शुरुआत में पुराने मोठ का स्‍टॉक नगण्‍य था। बता दें मोठ की बोआई खरीफ सीजन में होती है, जबकि नई फसल की आवक सितंबर में होती है।
कारोबारियों का कहना है कि पिछले सीजन में भी मोठ ऊपर में 8300 रुपए प्रति क्विंटल बिका था जबकि इस बार कम उपलब्‍‍धता की वजह से मोठ के दाम ऊंचे हैं लेकिन यह आने वाले समय में 8300 रुपए प्रति क्विंटल को शायद ही पार कर पाएं क्‍योंकि चना और मूंग के दाम सरकारी नीतियों की वजह से बहुत बढ़ते नहीं दिख रहे हैं। पिछले साल मोठ नीचे में 6500 रुपए प्रति क्विंटल बिका था। कारोबारियों का कहना है कि इस साल महाराष्‍ट्र से मोठ की मांग खास नहीं है क्‍योंकि चना सस्‍ता होने से वहां सरकारी योजनाओं में चने का वितरण किया जा रहा है। महाराष्‍ट्र में स्‍कूलों में बच्‍चों को भोजन में मोठ दिया जाता है लेकिन इस साल चने को शामिल किया गया है।
राजस्‍थान कृषि विभाग के मुताबिक राज्‍य में खरीफ फसल वर्ष 2021-22 में मोठ का उत्‍पादन 435935 टन होने का अनुमान है। जबकि इसकी खेती 895043 हैक्‍टेयर में हुई और प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 487 किलोग्राम रहने का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 में मोठ का उत्‍‍पादन 324265 टन रहा। इसकी खेती 972994 हैक्‍‍टेयर में हुई जबकि प्रति हैक्‍‍टेयर यील्‍‍ड 333 किलोग्राम रहा। राजस्‍‍थान में फसल वर्ष 2019-20 में मोठ की बोआई 953775 हैक्‍‍टेयर में हुई और उत्‍‍पादन 313830 टन रहा। प्रति हैक्‍‍टेयर यील्‍‍ड 329 किलोग्राम रही। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में मोठ की खेती 13250 हैक्‍टेयर में हुई जबकि उत्‍पादन 7020 टन होने का अनुमान है। राज्‍य में प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 530.11 किलोग्राम रहने की संभावना है। राज्‍य में फसल वर्ष 2020-21 में 14790 हैक्‍‍टेयर में मोठ की बोआई हुई और उत्‍‍पादन 7710 टन रहा। राज्‍य में प्रति हैक्‍‍टेयर मोठ की उपज 521.46 किलोग्राम रही। गुजरात में फसल वर्ष 2019-20 में मोठ की बोआई 11560 हैक्‍‍टेयर में हुई और उत्‍‍पादन 5340 टन रहा। प्रति हैक्‍‍टेयर यील्‍ड 461.82 किलोग्राम रहा।
वर्तमान में देश की सबसे बड़ी मंडी नोखा में मोठ 7200-7300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जबकि, मोठ मोगर खडा 9800 रुपए और गोल 8500 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। देश में राजस्‍‍थान और गुजरात दो ही मोठ उत्‍‍पादक राज्‍‍य हैं। मोठ की सालाना खपत 25-28 लाख बोरी के करीब रहती है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => तुअर के भाव और टूटने की संभावना से इनकार नहीं 
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मुंबई। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसानों ने नई तुअर (अरहर) को फसल को बाजारों में लाना शुरू कर दिया है, इसलिए तुअर की कीमतों में मंदी आना शुरु हो गया है।
इस साल अधिक बारिश के कारण फसल को नुकसान होने के बावजूद, प्रमुख खरीफ दलहन की फसल तुअर की कीमतों में सुस्त मांग और जून 2022 तक प्रतिबंध मुक्त आयात के विस्तार की वजह से मंदी रहने की उम्मीद है।
कर्नाटक के कलबुर्गी बाजार में जो कि दक्षिण में प्रमुख तुअर उत्पादक क्षेत्र भी है, पिछले एक हफ्ते से कीमतों में नरमी शुरू हो गई है क्योंकि नई फसल बाजार में आ गई है। कलबुर्गी में जिस मोडल मूल्य या दर पर अधिकांश कारोबार हो रहा है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6,300 रुपए प्रति क्विंटल से कम चल रहा है।
सरकार द्वारा 21 दिसंबर को जून 2022 तक प्रतिबंध मुक्त आयात के विस्तार की घोषणा के बाद पिछले एक सप्ताह में कीमतों में सात प्रतिशत की कमी आई है। सोलापुर, उस्मानाबाद और लातूर जैसे बाजारों में कीमतें 5,300- 5,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच मंडरा रही है।
कलबुर्गी में कर्नाटक प्रदेश रेड ग्राम ग्रोवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बसवराज इंगिन ने कहा कि सरकारी एजेंसियों को तुअर खरीद की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए क्योंकि आवक शुरू हो चुकी है और कीमतें एमएसपी से नीचे आ गई हैं।
उन्होंने कहा कि छोटे और सीमांत किसान, जो आम तौर पर फसल के तुरंत बाद अपनी उपज को बाजारों में लाते हैं, यदि खरीद प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू नहीं की गई तो उन्‍हें नुकसान की संभावना है।
सरकारी सूचना के मुताबिक नैफेड इस खरीफ मार्केटिंग सत्र में लगभग 8 लाख टन तुअर की खरीद कर सकता है। सीजन 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सरकार ने तुअर का उत्‍पादन 44.3 लाख टन होने का अनुमान लगाया था, जो पिछले वर्ष के 42.8 लाख टन से अधिक है। लेकिन, कारोबारियों का कहना है कि अधिक बारिश और मानसून के बाद की बारिश ने इस साल की फसल को कम से कम 20 फीसदी तक नुकसान पहुंचाया है। तुअर के उत्‍पादन का कारोबारी अनुमान 30-35 लाख टन का है।
यह माना जा रहा है कि नैफेड की खरीद से भावों में थोड़ी स्थिरता आ सकती है, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति के कारण कुल मिलाकर रुझान में मंदी रहने की संभावना है। जनवरी के मध्य तक आवक बढ़ने की संभावना है। साथ ही खराब गुणवत्ता वाली तुअर के भी बाजार में आने की संभावना है। सरकार को भी बारिश से क्षतिग्रस्त तुअर की खरीद के लिए शर्तों में ढील देनी चाहिए।
ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि निकट भविष्य में तुअर की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है क्योंकि मांग कम है और अफ्रीका से आयात रास्ते में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में नई फसल की आवक शुरू हो गई है। व्यापारी और मिल मालिक नई फसल के लिए जगह बनाने के लिए अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
कलबुर्गी के व्यापारी के मुताबिक अच्‍छी क्‍वॉलिटी वाली तुअर का भाव लगभग 6,000-6,100 रुपए प्रति क्विंटल है। कर्नाटक के अन्य बाजारों में, गुणवत्ता और नमी की मात्रा के आधार पर कीमतें 4,000-5,700 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास चल रही हैं।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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[meta_description] => उपभोक्‍ताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्‍य से केंद्र सरकार ने देश में दलहन आयात करने की नीति को काफी उदार बनाया है लेकिन सभी दलहन के दाम पिछले छह महीनों में 20 फीसदी से नीचे आ गए हैं। 
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नई दिल्‍ली। उपभोक्‍ताओं को फायदा पहुंचाने के उद्देश्‍य से केंद्र सरकार ने देश में दलहन आयात करने की नीति को काफी उदार बनाया है लेकिन सभी दलहन के दाम पिछले छह महीनों में 20 फीसदी से नीचे आ गए हैं। देश में इस साल तुअर (अरहर) का उत्‍पादन कम होने के कारोबारी अनुमान के बावजूद इसके भाव भी न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) से नीचे आ गए हैं। तुअर के भाव एमएसपी से नीचे आ जाने की वजह से केंद्र सरकार को इसकी खरीद करने की नौबत आ गई है। सरकारी एजेंसी नाफैड ने चालू वर्ष में देश भर में तकरीबन आठ लाख टन तुअर खरीदने का लक्ष्‍य रखा है।
नाफैड के अतिरिक्‍त प्रबंध निदेशक एस के सिंह के मुताबिक इस साल हमने तुअर की खरीद शुरु करने के लिए तैयारी कर ली है। देश में इस साल तुअर की बोआई 49.83 लाख हैक्‍टेयर में हुई है तुअर का न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) 6300 रुपए प्रति क्विंटल है। जिन मंडियों में तुअर का भाव एमएसपी से कम होगा, वहां नाफैड इसकी खरीद करेगी। महाराष्‍ट्र में लातूर मंडी तुअर की सबसे बड़ी मंडी है और यहां तुअर 5500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बिक रही है।
नाफैड के मुताबिक महाराष्‍ट्र से एजेंसी ने 2.71 लाख टन तुअर खरीदने का लक्ष्‍य रखा है। नाफैड ने किसानों से तुअर खरीद के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 20 दिसंबर से शुरु कर दी थी एवं तुअर खरीद की लगभग सारी तैयारी हो गई है। नाफैड का कहना है कि यदि तुअर के भाव एमएसपी से नीचे रहते हैं और अधिक जरुरत हुई तो हम यहां ज्‍यादा तुअर खरीदेंगे। नाफैड ने कर्नाटक में तुअर की खरीद शुरु कर दी है एवं अन्‍य राज्‍यों में यह जल्‍दी शुरु हो जाएगी। गुजरात राज्‍य में तुअर की सरकारी खरीद जनवरी से शुरु होने की उम्‍मीद है।
बता दें कि खरीफ फसल तुअर की आवक जनवरी से शुरु हो जाती है। प्रतिकूल मौसम की वजह से इस साल महाराष्‍ट्र और कर्नाटक में तुअर का उत्‍पादन घटने की आशंका है। तुअर के उत्‍पादन का कारोबारी अनुमान 30-35 लाख टन का है। कम उत्‍पादन की वजह से तुअर के भाव ऊंचे रहने की उम्‍मीद थी लेकिन सरकार द्धारा उठाए गए विभिन्‍न कदमों की वजह से तुअर के भाव भी नीचे आ गए। बता दें कि कर्नाटक देश में तुअर (अरहर) का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात का स्थान है।
सीजन 2021-22 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, सरकार ने उच्च रकबे पर 44.3 लाख टन फसल का अनुमान लगाया है। वर्ष 2020-21 के दौरान तुअर का उत्पादन 42.8 लाख टन था। देश में तुअर (अरहर) का कुल रकबा 49.83 लाख हैक्‍टेयर था, जो पिछले वर्ष के 47.98 लाख हैक्‍टेयर से अधिक था।
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी दिसंबर महीने की ताजा रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा में वर्ष 2021-22 में चने के उत्‍पादन में 64 फीसदी की कमी होगी और यह 76 हजार टन रहने का अनुमान है। फसल की औसत क्‍वॉलिटी पिछले साल की तुलना में कमजोर रहने के आसार हैं। हालांकि, चने का निर्यात बढ़कर 1.60 लाख टन रहने की संभावना है। मुख्‍य आयातक देश अमरीका एवं टर्की रहेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए चने के औसत भाव को पिछले महीने के समान रखा है।
एएएफसी के मुताबिक कनाडा का चना निर्यात वर्ष 2021-22 में 1.60 लाख टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2020-21 में 1.50 लाख टन और 2019-20 में 1.05 लाख टन रहा। कनाडा में चने की खेती वर्ष 2021-22 में 74 हजार हैक्‍टेयर में रहने के आसार हैं जबकि वर्ष 2020-21 में 1.20 लाख हैक्‍टेयर और 2019-20 में 1.56 लाख हैक्‍टेयर रही।
एएएफसी ने चने का उत्‍पादन वर्ष 2021-22 में 76 हजार टन रहने का अनुमान जताया गया है। यह अनुमान पिछले महीने 64 हजार टन था। यह वर्ष 2020-21 में 2.14 लाख टन और वर्ष 2019-20 में यह उत्‍पादन 2.52 लाख टन था।
कनाडा में वर्ष 2021-22 में चने का कैरी आउट स्‍टॉक 1.45 लाख टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2020-21 में 2.80 लाख टन और वर्ष 2019-20 में 2.50 लाख टन रहा।
एएएफसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में फसल वर्ष 2021-22 के लिए चने का औसत भाव 1065 कनाडाई डॉलर प्रति टन पर कायम रखा है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए चने का औसत भाव 640 कनाडाई डॉलर और वर्ष 2019-20 के लिए यह 490 कनाडाई डॉलर था।
अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) ने वर्ष 2021-22 में अमरीका में चने का रकबा 39 फीसदी बढ़कर 3.8 लाख एकड़ रहने की संभावना है। कमजोर यील्‍ड की वजह से अमरीका में चने का उत्‍पादन पिछले साल की तुलना में 29 फीसदी घटकर 1.40 लाख टन होने के आसार हैं।
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विनिपग। एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2021-22 में सूखे मटर का उत्‍पादन 51 फीसदी घटकर 23 लाख टन रहने का अनुमान है। यील्‍ड कमजोर रहने और बोआई रकबा घटने से उत्‍पादन में कमी आएगी। सूखे की वजह से यील्‍ड पिछले साल की तुलना में 44 फीसदी कमजोर रहने का अनुमान है। पीले मटर का उत्‍पादन गिरकर 19 लाख टन और हरे मटर का उत्‍पादन 3 लाख टन रहने का अनुमान है। जबकि, शेष उत्‍पादन अन्‍य तरह के मटर का होगा। कनाडा से सूखे मटर की सप्‍लाई पिछले साल की तुलना में 43 फीसदी घटकर 28 लाख टन रहने की संभावना है, जबकि निर्यात तेजी से गिरकर 21 लाख टन रहने का अनुमान है। सूखे मटर के औसत भाव को इस महीने यथावत रखा गया है।
एएएफसी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कनाडा में वर्ष 2021-22 में सूखे मटर का उत्‍पादन अनुमान 22.58 लाख टन आंका है जो पिछले महीने 25.27 लाख टन आंका गया था। यह फसल वर्ष 2020-21 में 45.94 लाख टन और वर्ष 2019-20 में 42.37 लाख टन थी। कनाडा में सूखे मटर की खेती वर्ष 2021-22 में 14.91 लाख हैक्‍टेयर में होने का अनुमान है। यह वर्ष 2020-21 में 16.85 लाख हैक्‍टेयर और वर्ष 2019-20 में 17.11 लाख हैक्‍टेयर थी।
कनाडा से सूखे मटर का निर्यात वर्ष 2021-22 में 21 लाख टन रहने की संभावना है। यह वर्ष 2020-21 में 35.80 लाख टन और वर्ष 2019-20 में 37.09 लाख टन था। सूखे मटर का कैरी ऑउट स्‍टॉक वर्ष 2021-22 में 50 हजार टन रहने के आसार है जबकि यह वर्ष 2020-21 में 4.79 लाख टन और वर्ष 2019-20 में 2.33 लाख टन रहा।
एएएफसी ने सूखे मटर का औसत भाव फसल वर्ष 2021-22 के लिए 600 कनाडाई डॉलर प्रति टन किया है। जबकि, फसल वर्ष 2020-21 के लिए 340 कनाडाई डॉलर और वर्ष 2019-20 के लिए यह 265 कनाडाई डॉलर प्रति टन था।
अमरीकी कृषि संस्‍था (यूएसडीए) के मुताबिक वर्ष 2021-22 में अमरीका में सूखे मटर की खेती वर्ष 2020-21 की तुलना में तीन फीसदी घटकर 9.7 लाख एकड़ रहने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में सूखे मटर का उत्‍पादन पिछले साल की तुलना में 44 फीसदी घटकर 5.5 लाख टन रहने की संभावना है। अमरीकी सूखे मटर के मुख्‍य बाजार कनाडा, भारत और फिलीपिंस बने रहेंगे।
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