दलहन

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 [news_title] => बारिश की तंगी के बावजूद उड़द का प्राइस आउटलुक पॉजिटिव नहीं
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मुंबई। खरीफ फसल वर्ष 2020-21 में देश में अब तक उड़द की बोआई 33.37 लाख हैक्‍टेयर में हुई है जबकि पिछले साल समान समय में यह 27.69 लाख हैक्‍टेयर में हुई थी। उड़द की बोआई बढ़ने के बावजूद अभी तक विश्‍लेषक इसके उत्‍पादन में इजाफा होने को लेकर आश्‍वस्‍त नहीं हैं। इसकी वजह सबसे बड़े उत्‍पादक राज्‍य मध्‍य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश की तंगी होना है। यदि इन राज्‍यों में 15 अगस्‍त तक बारिश नहीं हुई तो उड़द की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, कोरोना माहमारी की वजह से अभी भी काफी रेस्‍टोरेंटस, होटल्‍स, ढाबे एवं स्‍ट्रीट फूड चालू न होने से इसकी खपत में काफी गिरावट आई है जिससे इसके भाव ऊपर उठने में वक्‍त लगेगा।
राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश में पिछले साल हुई जबरदस्‍त बारिश से उड़द की फसल चौपट हो गई थी जबकि चालू खरीफ सीजन में मध्‍य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में बारिश की तंगी से उड़द की फसल को नुकसान हो रहा है। इन दोनों राज्‍यों में 15 अगस्‍त तक उड़द की फसल को बारिश की जरुरत है। मध्‍य प्रदेश के 48 जिलों में से 40 जिलों में सामान्‍य से कम बारिश हुई है। उड़द उत्‍पादन की सबसे बड़ी बेल्‍ट बुंदेलखंड में बारिश का अकाल है। यदि उड़द उत्‍पादक इलाकों में 15 अगस्‍त तक बारिश हो जाती है तो इस साल उड़द का उत्‍पादन बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
आल इंडिया दाल मिलर्स एसोसिएशन के प्रेसीडेंट सुरेश अग्रवाल के मुताबिक देश में इस साल दो लाख टन उड़द का आयात होगा। सरकार को उड़द आयात कोटे की समाप्‍त हो रही अवधि तो तत्‍काल बढ़ाना चाहिए। पहले यह आयात अवधि 31 मार्च थी जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अगस्‍त किया गया। लेकिन म्‍यांमार (बर्मा) में उड़द आने में कम से कम एक महीने का वक्‍त लगता है। ऐसे में यह अवधि नहीं बढ़ाई गई तो आयात लाइसेंस एक्‍सपायर्ड हो जाएंगे। सरकार ने उड़द आयात के लाइसेंस जुलाई में जारी किए, ऐसे में इतने कम समय में पूरा आयात होना काफी कठिन है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 19 दिसंबर 2019 को उड़द का सालाना आयात कोटा 2.5 लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया था एवं इस आयात को 31 मार्च 2020 तक पूरा कर लेने को कहा था। लेकिन इस अवधि में आयात पूरा होना असंभव देख इसे 31 अगस्‍त तक बढ़ाया गया लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह और आयात लाइसेंस जुलाई में जारी होने से 31 अगस्‍त तक पूरा आयात होना कठिन है। दूसरी ओर, आयातित उड़द की लागत 6000 रुपए प्रति क्विंटल बैठ रही है जिस पर आयातक को 100-200 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है। म्‍यांमार के निर्यातक उड़द कम भाव पर बेचना नहीं चाहते क्‍योंकि वहां उड़द का स्‍टॉक मजबूत हाथों में है। हालांकि, पूरे ट्रेड की नजर भारत सरकार के उस कदम पर है जिसके तहत वह उड़द की आयात अवधि बढ़ाती है या नहीं।
जेएलवी एग्रो के प्रमुख विवेक अग्रवाल का कहना है कि कोरोना माहमारी की वजह से होटल, रेस्‍टोरेंटस, ढाबे और स्‍ट्रीट फूड स्‍टॉल्‍स बंद रहने से उड़द की खपत में कमी आई है। लॉकडाउन में अब रियायत से ये खुल रहे हैं लेकिन स्थिति सामान्‍य होने में छह महीने का वक्‍त लग सकता है। केंद्र सरकार भी उड़द आयात की अवधि बढ़ा सकती है। यदि सरकार आयात अवधि बढ़ाने के मूड में हो तो उसे तत्‍काल निर्णय करना चाहिए ताकि आयातको को सुविधा हो क्‍योंकि अब 31 अगस्‍त काफी नजदीक आ चुकी है। वे कहते हैं कि यदि उड़द उत्‍पादक इलाकों में जल्‍दी बारिश हुई तो फसल को जहां फायदा होगा, वहीं उत्‍पादन बढ़ने के आसार से इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। सरकार देश में उड़द उत्‍पादन का जायजा लेने के बाद ही आयात की अवधि बढ़ाने या न बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। अग्रवाल के मुताबिक उड़द के दाम तीन चार महीने तक मौजूदा रेंज बाउंड में ही घूमते रहेंगे। मौजूदा स्थिति में उड़द में तेजी के हालात दिखाई नहीं देते।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 में 17.2 लाख टन उड़द का उत्‍पादन होने का अनुमान है जबकि पिछले सीजन में यह उत्‍पादन 23.6 लाख टन था। देश में खरीफ फसल वर्ष 2017-18 में 27.5 लाख टन, वर्ष 2016-17 में 21.8 लाख टन, वर्ष 2015-16 में 12.5 लाख टन उड़द का उत्‍पादन हुआ। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में दलहन बफर स्‍टॉक में चार लाख टन उड़द शामिल करने की घोषणा की है। मुंबई में उड़द नई एफएक्‍यू 6000 रुपए और पुरानी 5850 रुपए प्रति क्विंटल ऑफर हो रही है। महाराष्‍ट्र की मंडी अकोला में उड़द 5700-6000 रुपए प्रति क्विंटल बोली जा रही है। चेन्‍नई में उड़द एफएक्‍यू 5925-5950 रुपए और उड़द एसक्‍यू 6575 रुपए प्रति क्विंटल ऑफर हो रही है। म्‍यांमार में उड़द एसक्‍यू 865 डॉलर एवं एफएक्‍यू 765 डॉलर प्रति टन सीएंडएफ बोली जा रही है। बता दें कि मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र मिलकर देश में पैदा होने वाली कुल उड़द में सबसे ज्‍यादा योगदान देते हैं। देश में उड़द का सामान्‍य रकबा 35.29 लाख हैक्‍टेयर रहता है।
उड़द की बोआई की ताजा स्थिति। लाख हैक्‍टेयर में
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<tr>
<td width="111">
राज्‍य
</td>
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वर्ष 2020
</td>
<td width="104">
वर्ष 2019
</td>
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<tr>
<td width="111">
छत्तीसगढ़
</td>
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0.831
</td>
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0.616
</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">
गुजरात
</td>
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0.788
</td>
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0.625
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<tr>
<td width="111">
झारखंड
</td>
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0.919
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0.166
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<td width="111">
कर्नाटक
</td>
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0.669
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<tr>
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मध्‍य प्रदेश
</td>
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15.250
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<td width="104">
11.830
</td>
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<tr>
<td width="111">
महाराष्‍ट्र
</td>
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3.613
</td>
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2.577
</td>
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<tr>
<td width="111">
ओडीशा
</td>
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0.555
</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">
राजस्‍थान
</td>
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3.176
</td>
<td width="104">
4.458
</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">
उत्तर प्रदेश
</td>
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6.308
</td>
<td width="104">
5.354
</td>
</tr>
<tr>
<td width="111">
संपूर्ण भारत
</td>
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33.376
</td>
<td width="104">
27.635
</td>
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स्‍त्रोत : कृषि मंत्रालय
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। मसूर पर आयात शुल्‍क घटने का लाभ उठाते हुए आयातकों ने अब तक चार से पांच लाख टन मसूर आयात कर लिया है। यह जानकारी इंडियन प्‍लसेस एवं ग्रेन्‍स एसोसिएशन (इप्‍जा) के अध्‍यक्ष जीतू भेडा ने दी। बता दें कि केंद्र सरकार ने जून महीने की शुरुआत में कनाडा एवं आस्‍ट्रेलिया से आयात होने वाली मसूर पर आयात शुल्‍क 30 फीसदी से घटाकर दस फीसदी कर दिया था। यह घटा आयात शुल्‍क 31 अगस्‍त तक प्रभावी रहेगा।
उन्‍होंने बताया कि दो या तीन कार्गो पहले ही भारत पहुंच चुके हैं एवं बाकी जल्‍दी ही आएंगे। भारत अपनी जरुरत का 80 फीसदी मसूर कनाडा से आयात करता है जबकि शेष आस्‍ट्रेलिया से की जाती है। सरकार ने आयात शुल्‍क में कमी इस खबर के बाद की थी कि भारत में मसूर का उत्‍पादन काफी कम हुआ है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में रबी सीजन 2019-20 के तहत मसूर का उत्‍पादन 14.4 लाख टन होने का अनुमान है जबकि यह उत्‍पादन वर्ष 2018-19 में 12.3 लाख टन, वर्ष 2017-18 में 16.2 लाख टन था। आम तौर पर इसका रकबा 14.19 लाख हैक्‍टेयर रहता है।
कारोबारी अनुमान के मुताबिक देश में वर्ष 2019-20 में मसूर का उत्‍पादन 10.86 लाख टन उत्‍पादन होने का अनुमान है। दूसरी ओर, नेशनल एग्रीकल्‍चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बिजेन्‍दर सिंह का कहना है कि वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में मसूर का उत्‍पादन 10-15 फीसदी घटकर 12 लाख टन के करीब रहा। इस बीच, कारोबारियों ने सरकार से मसूर आयात नीति को साफ करने का अनुरोध किया है। इन कारोबारियों का कहना है कि सरकार को जल्‍द बताना चाहिए कि क्‍या 31 अगस्‍त के बाद मसूर पर आयात शुल्‍क दस फीसदी बना रहेगा या इसे बढ़ाया जाएगा।
कनाडा और आस्‍ट्रेलिया में पैदा होने वाली मसूर का बड़ा हिस्‍सा भारतीय कारोबारी एडवांस लाइसेंस के तहत मंगा लेते हैं एवं प्रोसेस कर इसकी दाल को वे फिर से 90 दिनों के भीतर निर्यात कर देते हैं ताकि 33 फीसदी डयूटी की अदायगी से बचा जा सके। इसी आयातित मसूर का एक हिस्‍सा भारतीय बाजार में भी खपता है जिसकी वजह से इसकी कीमतों में तेजी या मंदी का नियंत्रण आयातकों के हाथ में होता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में दलहन बफर स्‍टॉक में 1.50 लाख टन मसूर को शामिल करने की घोषणा की है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => चना वायदा में ऐसे करें ट्रेड 
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अहमदाबाद। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान चना अगस्‍त वायदा सोमवार के खुले भाव से चार अंक की गिरावट के साथ 4098 पर बंद हुआ। जबकि, चना ने पिछले सप्ताह 4137 का ऊपरी एवं 4055 का निचला स्तर टेस्ट किया।
तकनीकी विश्‍लेषक कमलेश शाह का कहना है कि चना वायदा के लिए इस सप्ताह 4140 और इसके ऊपर 4180 के ऊपरी स्तर अहम रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जबकि, 4055 और 4015 सपोर्ट का काम करेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। केंद्र सरकार ने जून महीने की शुरुआत में कनाडा एवं आस्‍ट्रेलिया से आयात होने वाली मसूर पर आयात शुल्‍क 30 फीसदी से घटाकर दस फीसदी कर दिया था जिसका नतीजा यह है कि मसूर के दाम पिछले दो महीने में 400 रुपए प्रति क्विंटल घटे हैं। हालांकि, मसूर के मौजूदा भाव इसके न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) 4800 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर हैं।
कोरोना काल में दलहन की बढ़ी खपत से मसूर की हाजिर बाजार में तंगी दिखने लगी थी जिससे अप्रैल में यह 6000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई थी जो आयात शुल्‍क में कमी होने के बाद हुए आयात से घटकर 5650 रुपए प्रति क्विंटल आ गई है। आयात शुल्‍क में कमी के बाद दो बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों ने अब तक 1.12-1.50 लाख टन मसूर का आयात किया है एवं 31 अगस्‍त तक और एक लाख टन मसूर का आयात होने की संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि अगस्‍त तक मसूर का आयात होना है, ऐसे में इसके दाम अगस्‍त अंत तक बढ़ते हुए नहीं दिखते। केंद्र सरकार यदि 31 अगस्‍त के बाद आयात शुल्‍क को फिर से 30 फीसदी कर देती है तो भावों में जरुर सुधार होगा अन्‍यथा आयातित मसूर का दबाव भावों को 5200-5300 रुपए प्रति क्विंटल तक ले जा सकता है।
भारतीय बंदरगाह पर जल्‍दी ही एक जहाज के पहुंचने की सूचना है जिसमें तकरीबन 53 हजार टन मसूर आ रहा है। कनाडा की मसूर 620-640 डॉलर एवं आस्‍ट्रेलिया की मसूर 670-680 डॉलर प्रति टन ऑफर हो रही है। दोनों देशों के बीच भाव अंतर को देखते हुए मसूर का आयात कनाडा से हो रहा है। मुंबई में कनाडा मसूर (कंटेनर) 5300 रुपए, मुंद्रा 5125-5150 रुपए, हजीरा 5151 रुपए, आस्‍ट्रेलिया (कंटेनर) 5350-5400 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आस्‍ट्रेलिया की मसूर 5600 और वीसल (जहाज) 5400 रुपए क्विंटल ऑफर की जा रही है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में रबी सीजन 2019-20 के तहत मसूर का उत्‍पादन 14.4 लाख टन होने का अनुमान है जबकि यह उत्‍पादन वर्ष 2018-19 में 12.3 लाख टन, वर्ष 2017-18 में 16.2 लाख टन था। आम तौर पर इसका रकबा 14.19 लाख हैक्‍टेयर रहता है। कारोबारी अनुमान के मुताबिक देश में वर्ष 2019-20 में मसूर का उत्‍पादन 10.86 लाख टन उत्‍पादन होने का अनुमान है। जबकि, इसका आयात 7.20 लाख टन रह सकता है। ओपनिंग स्‍टॉक 2.69 लाख टन के साथ कुल सप्‍लाई 20.75 लाख टन रहेगी जबकि इसकी मांग 18.63 लाख टन है। सीजन के आखिर में मसूर का स्‍टॉक 1.92 लाख टन रहने की संभावना है। वर्ष 2018-19 में देश में मसूर का उत्‍पादन 11.92 लाख टन रहा जबकि आयात 7.90 लाख टन। ओपनिंग स्‍टॉक 1.50 लाख टन के साथ कुल सप्‍लाई 21.32 लाख टन रही। सालाना खपत 18.63 लाख टन के बाद अंतिम स्‍टॉक 2.69 लाख टन रहा।
कनाडा और आस्‍ट्रेलिया में पैदा होने वाली मसूर का बड़ा हिस्‍सा भारतीय कारोबारी एडवांस लाइसेंस के तहत मंगा लेते हैं एवं प्रोसेस कर इसकी दाल को वे फिर से 90 दिनों के भीतर निर्यात कर देते हैं ताकि 33 फीसदी डयूटी की अदायगी से बचा जा सके। इसी आयातित मसूर का एक हिस्‍सा भारतीय बाजार में भी खपता है जिसकी वजह से इसकी कीमतों में तेजी या मंदी का नियंत्रण आयातकों के हाथ में होता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में दलहन बफर स्‍टॉक में 1.50 लाख टन मसूर को शामिल करने की घोषणा की है।
अब बात की जाए कनाडा की तो एग्रीकल्‍चर एंड एग्री फूड कनाडा (एएएफसी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि एएएफसी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में मसूर का उत्‍पादन अनुमान 24.75 लाख टन रहने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में मसूर का उत्‍पादन 21.67 लाख टन रहने के आसार हैं। यह उत्‍पादन वर्ष 2018-19 में 20.92 लाख टन था। कनाडा से वर्ष 2020-21 में 21 लाख टन एवं वर्ष 2019-20 में 24 लाख टन मसूर का निर्यात होने की उम्‍मीद है जो वर्ष 2018-19 में 20.33 लाख टन था। मसूर का वर्ष 2020-21 सीजन में कैरी-आउट स्‍टॉक 1.75 लाख टन और वर्ष 2019-20 में एक लाख टन रहने का अनुमान है। यह वर्ष 2028-19 में 6.31 लाख टन रहा।
प्‍लसेस आस्‍ट्रेलिया कार्प ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि आस्‍ट्रेलिया में वर्ष 2019-20 में 311500 टन मसूर का उत्‍पादन होगा जबकि आस्‍ट्रेलियन ब्‍यूरो ऑफ एग्रीकल्‍चरल एंड रिसोर्स इकानॉमिक्‍स एंड साइंसेज ने वर्ष 2019-20 में मसूर का उत्‍पादन 3.38 लाख टन रहने का अनुमान है, जो वर्ष 2018-19 में 3.23 लाख टन था। अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कृषि विभाग (यूएसडीए) की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020-21 में अमरीका मसूर का रकबा पिछले साल की तुलना कुछ घटकर 4.7 लाख एकड़ रहने की संभावना है।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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नई दिल्‍ली। देश में इस साल दक्षिणपश्चिम मानसून के समय पर आने से तुअर (अरहर) की बोआई में अभी तक खासी बढ़ोतरी हुई और यह पिछले साल की बोआई से काफी आगे निकल गई है। लेकिन सरकार द्धारा आयात कोटा जारी न करने एवं देश में तुअर का स्‍टॉक नई फसल आने तक पर्याप्‍त न होने से इसके भाव 500-700 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ सकते हैं, हालांकि यह अभी भी अपने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) से नीचे बिक रही है। कारोबारियों का कहना है कि नैफेड के पास तुअर का स्‍टॉक लगभग खत्‍म हो गया है एवं नई तुअर के आने में पांच से छह महीने का वक्‍त लगेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए दलहन के बफर स्‍टॉक के लिए दस लाख टन तुअर खरीद की घोषणा की है। दूसरी ओर, सरकार ने आयात की जाने वाली तुअर का कोटा आबंटित नहीं किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मोजांबिक से 1.50 लाख टन तुअर आयात की मंजूरी दी थी जो पहले के चार लाख टन तुअर आयात कोटे से अलग है। अत: चालू वित्त वर्ष में कुल 5.50 लाख टन तुअर का आयात होना है। लेकिन अभी तक कोटा आबंटित न होने से यह आयात नहीं हो सका है। म्यांमार से आयातित नई तुअर मुंबई बंदरगाह पर 5500 रुपए और पुरानी 5350 रुपए प्रति क्विंटल पर ऑफर हो रही है जबकि महाराष्ट्र की मंडियों में तुअर 5800-5875 रुपए प्रति क्विंटल बोली जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि आयात कोटा न खुला तो अगले दो महीने में तुअर के भाव 6400-6600 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2020-21 के लिए तुअर का एमएसपी 6000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
कारोबारियों का कहना है कि अभी म्‍यांमार एवं अफ्रीका की तुअर समान भाव 640-650 डॉलर प्रति टन बोली जा रही है लेकिन जैसे ही आयात कोटा खुलेगा, म्‍यांमार वाले इसके भाव बढ़ा देंगे। म्‍यांमार में तुअर का स्‍टॉक तीन से चार लाख टन आंका जा रहा है। म्‍यांमार की तुअर दाल 1200 डॉलर एवं अफ्रीका की तुअर दाल 1000 डॉलर प्रति टन पर ऑफर हो रही है। कारोबारियों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इस साल सीजन की शुरुआत में तुअर एवं तुअर दाल की मांग कुछ दबी। यदि होटल, ढाबे एवं रेस्‍टोरेंट चालू होते एवं विवाह जैसे फंक्‍शन होते तो तुअर दाल घरेलू बाजार में 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही होती जो वर्तमान में 83-85 रुपए प्रति किलोग्राम बोली जा रही है।
केंद्र सरकार के मुताबिक वर्ष 2019-20 (जुलाई-जून) में 37.5 लाख टन तुअर पैदा होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष 33.2 लाख टन था। यह उत्‍पादन वर्ष 2017-18 में 42.9 लाख टन था।
देश में तुअर की बोआई अभी तक 36.80 लाख हैक्‍टेयर में हो चुकी है जो पिछले साल समान समय में 28.09 लाख हैक्‍टेयर में हुई थी। देश में तुअर का सामान्‍य रकबा 44.28 लाख हैक्‍टेयर रहता है। तुअर का रकबा महाराष्‍ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं झारखंड में बढ़ रहा है। बता दें कि महाराष्‍ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात मिलकर देश में पैदा होने वाली कुल तुअर में 50 फीसदी से ज्‍यादा योगदान देते हैं।
तुअर की बोआई एक नजर में लाख हैक्‍टेयर में। 24 जुलाई तक की स्थिति
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राज्‍य
</td>
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इस वर्ष
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पिछले वर्ष
</td>
</tr>
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आंध्र प्रदेश
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<tr>
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छत्तीसगढ़
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0.54
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</tr>
<tr>
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झारखंड
</td>
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2.03
</td>
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गुजरात
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</td>
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कर्नाटक
</td>
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</td>
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<tr>
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मध्‍य प्रदेश
</td>
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</td>
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</tr>
<tr>
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महाराष्‍ट्र
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</td>
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ओडीशा
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</td>
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<tr>
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तेलंगाना
</td>
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उत्तर प्रदेश
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समूचा भारत
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(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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अहमदाबाद। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान चना अगस्‍त वायदा सोमवार के खुले भाव से चार अंक की गिरावट के साथ 4110 पर बंद हुआ। जबकि, चना ने पिछले सप्ताह 4149 का ऊपरी एवं 4071 का निचला स्तर टेस्ट किया।
तकनीकी विश्‍लेषक कमलेश शाह का कहना है कि चना वायदा के लिए इस सप्ताह 4150 और इसके ऊपर 4190 के ऊपरी स्तर अहम रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जबकि, 4070 और 4035 सपोर्ट का काम करेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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मुंबई। खरीफ फसल वर्ष 2020-21 के तहत देश में मूंग की बोआई में खासी बढ़ोतरी हुई है जिससे इसका उत्‍पादन बीते खरीफ सीजन की तुलना में बम्‍पर होने का कयास लगाया जा रहा है। लेकिन, अब राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश के मूंग उत्‍पादक इलाकों में बारिश की कमी से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। देश में 17 जुलाई 2020 तक 20.98 लाख हैक्‍टेयर में हुई है जबकि पिछले सीजन में समान समय में यह बोआई 16.09 लाख हैक्‍टेयर में हुई थी।
आल इंडिया दाल मिलर्स एसोसिएशन के अध्‍यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि पहले देश में म्‍यांमार एवं चीन सहित अनेक देशों से मूंग का आयात होता था लेकिन पिछले कुछ वर्ष में हम सभी दलहन के उत्‍पादन में आत्‍मनिर्भर बने हैं। इस साल सरकार ने 1.50 लाख टन मूंग आयात करने की अनुमति दी है जिसके आयात लाइसेंस जल्‍दी जारी होंगे। कर्नाटक एवं महाराष्‍ट्र के मूंग उत्‍पादक इलाकों की हालत सुखद है लेकिन राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश में मूंग की फसल को तत्‍काल बारिश की जरुरत है। इन राज्‍यों में जल्‍दी बारिश होने की जरुरत है ताकि फसल को राहत मिलने के साथ यील्‍ड में बढ़ोतरी हो सके। खरीफ सीजन के तहत इस साल राजस्‍थान, महाराष्‍ट्र एवं मध्‍य प्रदेश के किसानों ने मूंग के रकबे को बढ़ाया है। यदि अब मूंग उत्‍पादक इलाकों में अच्‍छी बारिश हो जाती है तो देश में चालू खरीफ सीजन में इसका बम्‍पर उत्‍पादन होने के आसार हैं। वे कहते हैं कि देश में मूंग का स्‍टॉक पर्याप्‍त है एवं इसकी कोई तंगी नहीं है। देश में नाफैड के अलावा कारोबारियों के पास तकरीबन चार लाख टन मूंग का स्‍टॉक होने का अनुमान है।
चालू खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 (जुलाई-जून) में मध्‍य प्रदेश में मूंग की बोआई अब तक 1.12 लाख हैक्‍टेयर में हुई है जो पिछले सीजन में समान समय में 0.85 लाख हैक्‍टेयर में थी। कर्नाटक में 1.82 लाख हैक्‍टेयर की तुलना में 3.11 लाख हैक्‍टेयर, महाराष्‍ट्र में 1.97 लाख हैक्‍टेयर के मुकाबले 3.44 लाख हैक्‍टेयर, राजस्‍थान में 9.68 लाख हैक्‍टेयर की तुलना में 11.17 लाख हैक्‍टेयर, उत्तर प्रदेश में 0.41 लाख हैक्‍टेयर के बजाय 0.34 लाख हैक्‍टेयर एवं गुजरात में 0.21 लाख हैक्‍टेयर की तुलना में 0.40 लाख हैक्‍टेयर में मूंग की बोआई हुई है। खरीफ सीजन में अभी तक मूंग की कुल बोआई 16.09 लाख हैक्‍टेयर की तुलना में 20.98 लाख हैक्‍टेयर में हुई है।
केंद्र सरकार के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 में मूंग का उत्‍पादन 17.8 लाख टन होने का अनुमान है जो पूर्व सीजन में भी 17.8 लाख टन था। खरीफ सीजन वर्ष 2017-18 में यह उत्‍पादन 14.3 लाख टन हुआ। जबकि, खरीफ एवं रबी के साथ वर्ष 2019-20 में मूंग का कुल उत्‍पादन 23.4 लाख टन, वर्ष 208-19 में 24.6 लाख टन एवं वर्ष 2017-18 में 20.2 लाख टन था।
मध्‍य प्रदेश की इंदौर मंडी में मूंग 5500-6000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है जबकि इसका न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) नए खरीफ सीजन के लिए 7196 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह मूंग अपने एमएसपी से काफी नीचे बिक रहा है जिससे किसानों को खूब नुकसान हो रहा है। लेकिन मध्‍य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्‍थान के मूंग उत्‍पादक इलाकों में आने वाले दिनों में बारिश नहीं हुई तो मूंग की फसल को जहां नुकसान होगा, वही इसके दाम 300-500 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ सकते हैं। मूंग की नई उपज बाजार में सितंबर में आएगी एवं यह उत्‍पादन कितना होता है एवं सरकार की खरीद कैसी रहती है, पर इसके भाव का भाग्‍य निर्भर है। मसलन हम देखें तो पिछले साल अगस्‍त एवं सितंबर में मध्‍य प्रदेश में अधिक बारिश हुई जिससे मूंग की फसल को भारी नुकसान हुआ था एवं भाव मजबूत हुए। देश में मूंग का उत्‍पादन साल में तीन बार होता है, खरीफ, रबी और ग्रीष्‍मकालीन।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [news_title] => मोठ की बोआई में बढ़ोतरी, भाव भी मजबूत 
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नोखा। मानसून आगमन के साथ राजस्‍थान एवं गुजरात में मोठ की बोआई शुरु हो चुकी है एवं इस साल इसकी बोआई पिछले खरीफ सीजन से अधिक रहने की संभावना है। मोठ के दाम मजबूत रहने से किसानों से बेहतर रिटर्न मिला है जिसकी वजह से वे इसकी बोआई बढ़ाने के मूड में है। जून शुरुआत में हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मोठ की नई फसल आने तक इसमें 500 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी संभव है क्‍योंकि इसका स्‍टॉक नई उपज आने तक शार्ट रह सकता है। मोठ के दाम जून शुरुआत से अब तक 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ चुके हैं।
मोठ के सबसे बड़े उत्‍पादक राज्‍य राजस्‍थान में 21 जुलाई 2020 तक मोठ की बोआई 274800 हैक्‍टेयर में हो चुकी है जबकि पिछले साल समान समय में यह बोआई 268200 हैक्‍टेयर थी। राजस्‍थान सरकार ने मोठ की बोआई का लक्ष्‍य 10.80 लाख हैक्‍टेयर रखा है। राज्‍य में मोठ उत्‍पादन पर सरकारी आंकडों की बात की जाए तो राजस्‍थान सरकार के मुताबिक फसल वर्ष 2019-20 में मोठ की बोआई 953775 हैक्‍टेयर में हुई और उत्‍पादन 313830 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 329 किलोग्राम रही। जबकि, फसल वर्ष 2018-19 में मोठ की बोआई 978176 हैक्‍टेयर में हुई और उत्‍पादन 222584 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 228 किलोग्राम रही। खरीफ फसल वर्ष 2017-18 में यह बोआई 1043484 हैक्‍टेयर में थी एवं उत्‍पादन 323338 टन रहा जबकि प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 310 किलोग्राम थी।
मोठ उत्‍पादक दूसरे राज्‍य गुजरात में इस साल अब तक 8773 हैक्‍टेयर में मोठ की बोआई हुई है जबकि पिछले साल समान समय में यह बोआई 4841 हैक्‍टेयर में थी। गुजरात में पिछले तीन साल का औसत रकबा 16769 हैक्‍टेयर है। गुजरात में मोठ उत्‍पादन की बात की जाए तो फसल वर्ष 2019-20 में मोठ की बोआई 11560 हैक्‍टेयर में हुई और उत्‍पादन 5330 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 461.54 किलोग्राम रहा। जबकि, फसल वर्ष 2018-19 में मोठ की बोआई 12130 हैक्‍टेयर में हुई और उत्‍पादन केवल 990 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 82 किलोग्राम रही। फसल वर्ष 2017-18 में मोठ की बोआई 27250 हैक्‍टेयर में हुई और उत्‍पादन 17764 टन रहा। प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 651.89 किलोग्राम थी।
देश भर में मोठ का स्‍टॉक अब एक लाख बोरी से कम है। मोठ की मासिक खपत एक लाख बोरी के करीब रहती है। मोठ की नई फसल आने में अभी दो महीने का समय है। बता दें कि मोठ की फसल पूरी तरह पककर तैयार होने एवं कटाई के बाद बाजार में आने में कम से कम 80 दिन का समय लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नया मोठ मंडियों में सितंबर में ही आ पाएगा। इस तरह मोठ की तंगी की वजह से पिछले डेढ़ महीने में इसके दाम 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े हैं एवं 15 अगस्‍त तक इसके भावों में और बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान में देश की सबसे बड़ी मंडी नोखा में मोठ 6700 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। जबकि, मोठ मोगर खडा 10000 रुपए और गोल 9200 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है। बता दें कि चालू सीजन में मोठ ऊपर में 7000 रुपए एवं नीचे में 5000 रुपए प्रति क्विंटल बिका था जिसकी वजह से किसानों को इसके काफी आकर्षक भाव मिले हैं। देश में राजस्‍थान और गुजरात दो राज्‍य ही मोठ उत्‍पादक राज्‍य हैं। मोठ की सालाना खपत 25-28 लाख बोरी के करीब रहती है।
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इंदौर। देश में इस साल काबुली चने का उत्‍पादन पिछले साल की तुलना में 95 हजार टन तक कम पैदा होने के बावजूद उतनी बढ़त नहीं आई जिसकी उम्‍मीद थी। इसकी वजह कोरोना वायरस के कारण रेस्‍टोरेंटस, होटल्‍स एवं स्‍ट्रीट फूड स्‍टॉल्‍स का बंद होना है एवं शादी-विवाह सहित सभी फंक्‍शन स्‍थगित होना है। लेकिन अब, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने के साथ अगस्‍त से त्‍यौहारों का सीजन शुरु हो जाएगा एवं लोग भी कोरोना के साथ जीने एवं रहने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जिससे यह उम्‍मीद बढ़ी है कि आने वाले समय में दलहन का कारोबार पटरी पर लौट आएगा। मध्‍य प्रदेश में इस साल बारिश अधिक होने किसानों का रुझान अन्‍य फसलों खासकर गेहूं की ओर मुड़ने से काबुली चने के रकबे एवं उत्‍पादन में कमी आई जिससे यह माना जा रहा है कि अक्‍टूबर-नवंबर तक इसके भाव में बढ़त आने की संभावना है।
देश में इस साल काबुली चने की बोआई 3.84 लाख हैक्‍टेयर में हुई जबकि पिछले साल यह बोआई 4.62 लाख हैक्‍टेयर में थी। हालांकि, इस साल मौसम अनुकूल होने से प्रति हैक्‍टेयर इसकी यील्‍ड बेहतर आई है। इस साल प्रति हैक्‍टेयर यील्‍ड 908 किलोग्राम रही जो पिछले सीजन में 864 किलोग्राम था। इस तरह इस साल देश में काबुली चने की पैदावार 3.03 लाख टन होने का अनुमान है। यह उत्‍पादन पिछले साल 3.99 लाख टन था। यद्यपि, नई फसल पर काबुली चने का कैरीओवर स्‍टॉक 70-75 हजार टन था। इस तरह, कुल उपलब्‍धता हमारी घरेलू एवं निर्यात मांग के लिए पर्याप्‍त नहीं थी लेकिन कोरोना की वजह से दुनिया भर में हुए लॉकडाउन से जो खपत घटी, उसने इस कमी को हावी होने से रोक दिया।
नया काबुली चना 44/46 काउंट 6400 रुपए प्रति क्विंटल बोला जा रहा है जो अक्‍टूबर-नवंबर में 7500 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच सकता है क्‍योंकि उस समय इसकी कुछ तंगी दिख सकती है। कारोबारियों का कहना है कि काबुली चने के भाव तभी बढ़ पाएंगे जब इसका निर्यात बढ़ेगा। इस साल कनाडा एवं अमरीका में फसल कमजोर होने का लाभ भारत को आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर मिलेगा। इसके अलावा अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में भारतीय काबुली चना 900 डॉलर प्रति टन एफओबी बोला जा रहा है जबकि मैक्सिको का काबुली चना 1150 डॉलर प्रति टन पर ऑफर हो रहा है। देश से अब तक 70-80 हजार टन काबुली चने का निर्यात हो चुका है एवं यह पूरे सीजन में दो लाख टन तक पहुंच सकता है। देश से हर महीने 15-20 हजार टन काबुली चने का निर्यात हो रहा है। जबकि, इसकी घरेलू खपत 1-1.25 लाख टन रहती है। काबुली चने का किसान एवं कारोबारियों के पास डेढ़ लाख टन के करीब स्‍टॉक आंका जा रहा है।
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अहमदाबाद। कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स में बीते कारोबारी सप्ताह के दौरान चना अगस्‍त वायदा सोमवार के खुले भाव से 10 अंक की बढ़त के साथ 4117 पर बंद हुआ। जबकि, चना ने पिछले सप्ताह 4140 का ऊपरी एवं 4067 का निचला स्तर टेस्ट किया।
तकनीकी विश्‍लेषक कमलेश शाह का कहना है कि चना वायदा के लिए इस सप्ताह 4150 और इसके ऊपर 4180 के ऊपरी स्तर अहम रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जबकि, 4075 और 4035 सपोर्ट का काम करेंगे।
(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)
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 [author_name] => मोलतोल संवाददाता
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