Monday September 25,2017

पैसा सफेद करने का मिला आखिरी मौका

Published Nov 30, 2016   मोलतोल संवाददाता  

काला धन रखने वालों पर केंद्र सरकार मेहरबानी दिखाने पर उतर आई है। उन्हें अपना पैसा सफेद करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने आयकर कानून में बदलाव के लिए एक बिल संसद में पेश कर दिया है। इसमें अघोषित आमदनी पर 50 फीसदी टैक्स चुकाकर उसे सफेद करने का प्रावधान है।

नोटबंदी के बाद काले धन से निपटने के लिए सरकार संसद में नया बिल लेकर आई है। इसके जरिये सरकार देश के आयकर कानून में अहम बदलाव करने जा रही है। बिल में काले धन से निपटने के लिए तीन तरह के प्रावधान हैं।

अगर कोई शख्स अघोषित आय बैंक में जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी देता है तो टैक्स और जुर्माना मिलाकर 50 फीसदी रकम देनी पड़ेगी और वह अपना काला धन सफ़ेद कर लेगा।

मोदी सरकार के इस कदम पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। नोटबंदी के विरुद्ध सरकार के फैसले का अभूतपूर्व समर्थन करते हुए एक ओर देश की सामान्य जनता लगातार पिछले 20 दिनों से भारी कठिनाइयां झेलते हुए और घंटों बैंकों एवं एटीएम के सामने अपनी गाढ़ी कमाई की रकम किश्तों में निकालने की जहमत उठाती रही, दूसरी ओर काला धन अभी तक जमा नहीं कराने वाले भ्रष्ट धन पशुओं के प्रति सरकार की यह मेहरबानी लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है।

अभी कला धन बैंकों में जमा कराने के लिए पूरे एक माह का समय है, इसके बावजूद निर्धारित अवधि के बाद भी कला धन शत-प्रतिशत जब्त करने के बजाय उन पर सरकार की यह मेहरबानी देश की आम लोगों के गले नहीं उत्तर रही। वे ठगे से महसूस कर रहे हैं। जनता के साथ इसे धोखाधडी माना जा रहा है।

बिल में काले धन से निपटने के लिए प्रावधान यह हैं :

– 25 फीसदी रकम उसे फौरन वापस मिल जाएगी।
– बाकी 25 फीसदी रकम 4 साल बाद मिलेगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।

– यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित आय में 50 लाख रुपए सरकार के पास चले जाएंगे।

– लेकिन अगर किसी ने बैंक में रकम जमा करने के बाद खुद उसकी जानकारी नहीं दी, तो पकड़े जाने पर 60 फीसदी टैक्स और 15 फीसदी सरचार्ज मिलाकर 75 फीसदी रकम सरकार को देनी होगी।

इसके अलावा आयकर अधिकारी चाहे तो 10 फीसदी जुर्माना भी लगा सकता है, जिसे मिलाकर कुल टैक्स 85 फीसदी हो जाएगा।

– यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित रकम में सिर्फ 15 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे।

लेकिन अगर किसी का काला धन आयकर विभाग के छापे में पकड़ा गया तो उसे 90 फीसदी टैक्स और जुर्माना देना पड़ेगा।

– यानी 1 करोड़ रुपए की अघोषित आय में सिर्फ 10 लाख रुपये वापस मिलेंगे।

आयकर कानून में फेरबदल के लिए पेश इस विधेयक में सरकार ने गरीब कल्याण योजना के लिए धन जुटाने का इंतज़ाम भी किया है।

नया विधेयक एक मनी बिल है। नियम कहता है कि लोकसभा में बिल पारित करके राज्यसभा भेजा जाता है। राज्यसभा इसकी समीक्षा कर सकता है, लेकिन खारिज नहीं कर सकता1 लोकसभा में सरकार का बहुमत है, लिहाजा उसे कोई परेशानी नहीं होने वाली।

लेखक कल्‍याण कुमार सिन्‍हा देश के वरिष्‍ठ पत्रकार हैं।

(मोलतोल ब्‍यूरो; +91-75974 64665)




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